शाहीकालमा जिल्ला विकास समिति काठमाडौका तत्कालीन पदाधिकारीहरुले सरकारले सुविधाका लागि दिएको मोबाइल फोनसमेत फिर्ता गरेका छैनन्। २०६१ मा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा चुनिएका पदाधिकारीले मोबाइलसमेत पचाएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ।
आफू सरुवा हुँदा वा अवकाश पाउँदा सरकारबाट पाएको मोबाइललगायतका जिन्सी सामान फिर्ता गर्नुपर्ने नियम छ। तर, तत्कालीन १४ अधिकारीले मोबाइल फिर्ता गरेनन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष १०६९/७०को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा तत्कालिन उपसभापति विष्णुप्रसाद सिग्देलसहित १४ जना अधिकारीले मोबाइल फिर्ता नगरेको उल्लेख गरिएको छ।
उपसभापति सिग्देलसहित अन्य १२ जनालाई २२ असार २०६१ मा समान १२ हजार ५ सय दरका मोबाइल फोन वितरण गरिएको थियो। उनीहरु कसैले पनि अहिलेसम्म मोबाइल फिर्ता गरेका छैनन्।
मोबाइल फिर्ता नगर्नेहरु
विष्णुप्रसाद सिग्देल, रविन बस्नेत, विद्यासागर गजुरेल, रामेश्वर पौडेल, सिर्जनारानी बर्मा, लालकुमार लामा, केशव श्रेष्ठ, प्रदीप राणा, कृष्ण गिरी, दीपक लामा, राजेन्द्र रिजाल, आत्माराम भट्टराई र आत्माराम राजबंशी तथा लेखाअधिकृत रुद्रमान बस्नेत
