नेपाल आयल निगमको ४० अर्ब रुपैयाँ घाटा उठ्नै नसक्ने अवस्थामा रहेको जानकारी संसदले गठन गरेको संसदीय अध्ययन तथा सुझाव समितिका अध्यक्ष पद्मनारायण चौधरीले शुक्रबार गराएका छन्।
समितिले आयल निगम, त्यससँग सम्बन्धित संघसंस्था र विद्यार्थी उपभोक्ता संघका प्रतिनिधिसँग एक चरणको छलफल गरिसकेको जानकारी संसदमा गराउँदै पेट्रोलियम पदार्थको समस्या समाधानमा विगतका सरकार बेपरबाह भएको आरोप लगाए।
उनले पेट्रोलियम पदार्थको दिर्घकालीन समाधान खोज्न समितिलाई एक महिनाका लागि समयावधि थप गर्न माग गरेका छन्।
उनको प्रस्तावलाई सदनले स्वीकार गरेको छ। यसअघि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि गर्दा सडक र सदनमा विरोध भएपछि सदनले ११ सदस्यीय संसदीय अध्ययन समिति गठन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिएको भए पनि समितिले उक्त समय छलफलमै बिताएपछि प्रतिवेदन तयार पार्न समय माग गरेको हो।
बेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरुपण विधेयकमा गगन थापा र चुडामणि विक जंगलीले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ताको माहोल बनाउन सभामुखले संसदको बैठक आधाघण्टाको लागि स्थागित गरेका छन्।
