सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले झण्डै तीन सय विभिन्न तहका सरकारी कर्मचारीहरुले डिभी, पीआर र ग्रिनकार्ड लिएको प्रमाणित भईसकेको खुलासा गरेका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा शुक्रवार आयोजित साक्षात्कारमा उनले डिभी, पीआर र ग्रिनकार्ड लिने त्यस्ता सवै निजामती लगायत अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्न अन्तिम तयारी भैरहेको जानकारी समेत दिए।
साक्षात्कार उनले भने–झण्डै तीन सय कर्मचारीहरुले पिआर, डीभी र ग्रिनकार्ड लिएको प्रमाणित भैसकेको छ। तिनीहरुलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयले अन्तिम तयारी समेत थालिसकेको छ। जुनसुकै पावर लगाए पनि कसैले उम्मुक्ती पाउने छैनन।
मन्त्री पण्डितले राष्ट्रसेवा गर्छु भनि कसम खाने कर्मचारीहरुले डिभी, पीआर र ग्रिनकार्ड लिएपछि कसरी राष्ट्रसेवा गर्छन भनि प्रश्न गर्दै त्यस्ता सबै कर्मचारीहरुलाई कारवाही गरी राष्ट्रसेवा प्रति पूर्ण बफादार बनाउन आफू लागि परेको बताए। उनले भने–अहिले यो डिभी, पिआर र ग्रिनकार्ड लिने कर्मचारीहरुको नाम संकलन भैरहेको छ, मलाई विभिन्न देश विदेशमा बस्ने नेपाली मित्रहरुले यो नामावली संकलन गर्ने अभियानमा सहयोग पुर्याईरहनु भएको छ। कसैले मोवाइलमा एस.एम.एस गरेर सहयोग गरेका छन् भने कसैले मेरो इमेलमा सन्देश पठाउनुभएको छ। प्रमाणीकरण भैरहेको छ। प्रमाणित भएपछि नामावली सार्वजनिक गर्छौं।
मन्त्री पण्डितले डिभी, पीआर र ग्रिनकार्ड लिनेमा निजामती कर्मचारी मात्रै नभएर नेपाल सरकारको बैंकिङ्, सुरक्षा, शिक्षालगायत क्षेत्रका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु पनि रहेका उल्लेख गर्दै जो कोहीलाई पनि कानुनी प्रक्रिया र विधि अनुसार कारबाही गरी छाड्ने दृढता ब्यक्त गरे। उनले भने–जनताको करलाई दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी भनाउँदाहरु जनताको सेवा गर्नुको सट्टा विभिन्न उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने अनि कन्सलटेन्सी र निजी कलेजहरुमा अध्यापन गर्ने गरेको पनि हामीलाई सूचना आएको छ, त्यस्ता कर्मचारीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन म जस्तासुकै कदम चाल्न तयार छु।
मन्त्री पण्डितले द्वैध मानसिकताबाट मुक्त गराउन पनि त्यस्ता डिभी, पीआर र ग्रिनकार्ड लिने कर्मचारीहरुलाई कारबाही गरि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई जनताप्रति जवफादेही बनाउन जरुरी रहेकेा बताए।
त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई कारवाही कसरी गर्ने भन्ने जिज्ञासामा उनले भने¬–मन्त्रीपरिषदबाट विद्येयक पारित गरि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गराएर कि अध्यादेशबाट ऐन ल्याएर कारवाही गरिन्छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको तीन महिना पछि अन्तिम कारवाही हुन्छ।
मन्त्री पण्डितले अहिलेको सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने भएको बताउँदै आगामी माघ ८ गते नै मुलुकमा नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान पाउने विश्वास ब्यक्त गरे।
उनले संविधान निर्माण प्रक्रियामा जो कोही राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीले असहयोग गरेको पाइएमा निर्ममतापूर्वक सजाय दिने चेतावनी समेत दिए।
मन्त्री पण्डितले आफ्नो पार्टीको नवौं महाधिवेशनमा एमालेको सैद्धान्तिक सिद्धान्त जबजलाई मार्ने होइन बरु यसलाइ परिस्कृत गरि अझ ब्यापक र बिस्तृत ढंगले जनताका सामु प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले आगामी महाधिवेशनमा कसले नेतृत्वको बाजी मार्ला भन्ने जिज्ञासामा अहिले ठोकुवा गर्न नसकिने बताए।
उनले भने–सके सर्वसम्मतबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्र्छ नसक्दा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्नु पर्छ।
