न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि गरेको आठ न्यायाधीशको सिफारिस गम्भीर विवादमा परेको छ। विवादित हुनुका पछाडि जायज कारण छन्। यो सिफारिस मुख्य रुपमा तीन कारणले समस्याग्रस्त छ।
पहिलो, सिफारिसमा अन्तरनिहित राजनीतिका कारण।
संसदीय लोकतन्त्रको सफल प्रयोगका लागि राज्यका तीन प्रमुख अंगहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरण आधारभूत शर्त हुन्।
व्यवस्थापिकामा जसको बहुमत छ, तिनै पार्टीहरुको सरकार बन्छ। संसदले त्यसै कारणले आफ्नै सरकारको स्वेच्छाचारितालाई विरलै चुनौती दिन्छ। संसदीय लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलनको कडी त्यही भएर न्यायपालिकामा नै अन्तरनिहित रहन्छ। न्यायपालिकामा राजनीतिक दलहरुले आफ्ना मानिस छानेर पठाउन थालेपछि शक्ति सन्तुलनको त्यो लक्ष्मणरेखा मेटिन्छ। भोलि न्यायाधीशहरुले सरकारको पक्षपोषणमा उत्रने अवस्था आउँछ। पछिल्लोपटक पुनरावेदन अदालतमा सिफारिस हुनेबित्तिकै केही न्यायाधीशहरुले आफूलाई सिफारिस गर्ने नेताहरुप्रति एमाले पार्टी कार्यालय बल्खु नै गएर आभार प्रकट गरेका थिए। आज सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरु जसरी सिफारिस भएका छन्, त्यसले राजनीतिक पार्टी र नेताहरुप्रति अनुगृहित बन्ने त्यही चाकरी संस्कृतिको प्रवर्धन गर्नेछ। न्यायालयको अक्ष्क्षुणता र स्वतन्त्रतामाथि न्यायाधीशहरु आफैँले सम्झौता गर्ने परम्परालाई बढावा दिने छ।
नेपालको सर्वोच्च न्यायालयले विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राखेको र सत्ताविरुद्ध तथा नागरिकहरुमा पक्षमा निर्णय गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन्।
पञ्चायतकालमा नै सर्वोच्वले सत्ताको इच्छाविपरीत धेरै राजबन्दी छोड्ने गर्थ्यो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका कर्मचारीहरुको अन्यायपूर्ण पजनी उल्ट्याएका थिए र उनले भारतसँग गरेको भनिएको टनकपुर 'सम्झौता'लाई सन्धि नै हो भनेर व्याख्या गरेका थिए। अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझी र रामप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध गठित शाही आयोग खारेज गर्ने साहसिक निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चले बेलाबेलामा गरेका यस्तै स्वतन्त्र निर्णयहरुले सत्ताको स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश लगाएको हो। राजनीतिक भागबन्डामा आधारमा न्यायालयमा आफ्ना मानिस पठाउन थालेपछि बिस्तारै सर्वोच्चको यो शालीन परम्परा ध्वस्त हुनेछ।
न्याय परिषद्को अहिलेको सिफारिसमा उठेको दोस्रो विषय- न्यायाधीशको बौद्धिक क्षमताको हो।
सर्वोच्च अदालतको मूल दायित्व भनेको निजी मुद्दामामिलाको छिनोफानो होइन। यद्यपि हाम्रो न्यायप्रणालीको कार्यकुशलताका अभावमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको धेरैजसो समय अहिले यस्तै मुद्दामामिलाको फर्छ्यौटमा खर्च हुने गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको मुख्य दायित्व संविधानको व्याख्या गर्नु र यसको रक्षा गर्नु हो। तीव्र गतिले बदलिँदै गरेको हाम्रो जस्तो समाजमा नागरिकका मौलिक हक र अधिकारहरु देशको विद्यमान कानुन र संविधानसँग कतिपय सन्दर्भमा बाझिन पुग्छन्। यसरी बाझिएको अवस्थामा राज्य र कानुनलाई समयानुकूल बनाउन मार्गदर्शक भूमिका खेल्नु सर्वोच्च अदालतको दायित्वभित्र पर्छ।
यस्तो गहन भूमिकामा रहेको सर्वोच्च अदालतजस्तो संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरुको वौद्धिक क्षमता तीक्ष्ण र सामाजिक चेत प्रगतिशील हुन आवश्यक छ।
नेपालको सर्वोच्च न्यायालयले गम्भीर संवैधानिक विषयहरुमा स्वतन्त्र निर्णय गरेर र सामाजिक न्यायका पक्षमा उभिएर यस्तो नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि आफूलाई लायक प्रमाणित गर्दै आएको छ। लैंगिक समानता, तेस्रो लिंगीलाई समान अधिकार, विभिन्न सामाजिक कुरीति र विभेद अन्त्यजस्ता क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतले दुरगामी असर गर्ने निर्णय गरेको छ। विभिन्न राष्ट्रिय भाषाको स्थानीय निकायहरुमा प्रयोगका सवालमा सर्वोच्चका कतिपय न्यायाधीशहरुले आफ्नो विवेक फराकिलो पार्न नसक्दा अदालत आलोचित पनि भएको छ।
भोलि पनि जटिल संवैधानिक/कानुनी र सामाजिक विषयहरुले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाउने छन्। ती गम्भीर विषयहरुमा निर्णय गर्न न्यायाधीशहरुको बौद्धिक क्षमता र न्यायिक निष्ठा अब्बल हुनुपर्छ।
सिफारिस भएमध्ये एक न्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले जुवातास मुद्दामा निर्णय सुनाउँदै म्यारिज (तासको एक प्रकारको खेल) लाई दिमागी खेल भनेर निर्णय गरेका थिए। उनको बौद्धिक क्षमता र सामाजिक चेतबारे यो एउटै निर्णयले धेरै बोल्छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका वकिलहरुले नै अहिले सिफारिस भएका धेरै न्यायाधीशहरुको बौद्धिक क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले सार्वजनिक रुपमा नै अहिले सिफारिस भएका धेरै न्यायाधीशलाई जहिले सकिन्छ, तहिले फिर्ता बोलाएर सर्वोच्च अदालतको शुद्धिकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
शर्माले कसैसँगको रिस वा अहिले सिफारिस भएका न्यायाधीशहरुप्रतिको पूर्वाग्रहका कारण यसो भनेका हैनन्। अहिले सिफारिस भएका धेरै न्यायाधीशले विगतमा गरेका निर्णयहरुमा उनीहरुको बौद्धिक क्षमता हैन, असक्षमता प्रतिविम्वित भएको छ। न्याय परिषद्ले यिनै निर्णयहरु केलाएर क्षमताका आधारमा न्यायाधीशहरुको सिफारिस गर्नुपर्थ्यो। तर त्यसो गरेको देखिएन। पार्टीगत र व्यक्तिगत निकटता नै यसपालिको न्यायाधीश सिफारिसको मापदण्ड भएको प्रष्ट देखियो।
न्याय परिषद्को यसपालिको सिफारिससँग जोडिएको तेस्रो महत्वपूर्ण विषय न्यायाधीशहरुको निष्ठा र व्यक्तिगत चरित्र हो।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन न्यायप्रति निष्ठा र चारित्रिक शुद्धता पहिलो सर्त हो। दुर्भाग्यवश, अहिले सिफारिस भएका धेरै न्यायाधीशहरुका सवालमा यो नै सबैभन्दा ठूलो कमजोरी देखिएको छ।
सिफारिसमा परेका चोलेन्द्रशमसेर राणा सर्वोच्च अदालतकै तीनवटा बेन्चबाट कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका न्यायाधीश हुन्। यदि न्याय परिषद्को अहिलेको सिफारिस कार्यान्वयन भयो भने उनी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा भविष्यमा गएर तीन वर्ष बस्नेछन्। योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य र सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन अरु के हुन्छ? सिफारिसमा परेका अरु धेरै न्यायाधीश पनि उनीहरुको बौद्धिक क्षमता वा चरित्रका लागि चिनिएका नामहरु होइनन्।
न्याय परिषद्को विरोध कस्ता न्यायाधीश सिफारिसमा परे भनेरमात्र भएको होइन। कस्ता न्यायाधीशलाई सिफारिसमा पारिएन भन्ने झन् महत्वपूर्ण पाटो हो। पाँच वर्षदेखि सर्वोच्चमा अस्थायी रुपमा कार्यरत न्यायाधीश प्रकाश वस्ती घर पठाइएका छन्। उनी संविधान र कानुनको ज्ञानको हिसाबले जति पारंगत छन्, न्याय सम्पादनमा जति सक्षम छन् र चारित्रिक हिसाबले जति निष्कलंकित छन्, त्यत्ति अब्बल दर्जाको न्यायाधीश सिफारिसमा परेकामध्ये कुनै नाम सायदै छन्। वस्ती सत्ताको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसको पूर्वाग्रहका कारण सिफारिसमा परेनन्। सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियारको प्रमुख रहँदा वस्ती त्यो संस्थाको कानुनी सल्लाहकार रहनु नै उनको सवैभन्दा ठूलो अयोग्यता भयो।
न्याय परिषद्को जस्तो संवैधानिक/कानुनी व्यवस्था गरिएको छ, त्यसले उसलाई आफ्नो निर्णयमा कसैप्रति जवाफदेही बनाउँदैन। यही संवैधानिक/कानुनी उन्मुक्तिको फाइदा न्याय परिषद्का पदाधिकारीहरुले लिएका छन्। सचेत नागरिकको विवेकको कठघराबाट भने उन्मुक्ति पाइने छैन भन्ने नबुझ्नु उनीहरुको ठूलो भूल हुन्छ।
न्याय परिषदमा रहेको राजनीतिक नेतृत्वका हकमा यो झनै लागू हुन्छ। न्याय परिषद्ले गर्ने सिफारिसमा सबभन्दा ठूलो भूमिका राजनीतिक नेतृत्वको हुन्छ। न्याय परिषदमा उपस्थित राजनीतिक नेतृत्वले विधिको पालना गराउँ, सर्वोच्चमा सबैभन्दा सक्षम र स्वच्छ न्यायाधीश पठाउँ भनेको भए अरु सदस्यले त्यसलाई काट्न सक्दैन थिए।
कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछन् भन्ने आशा गरिएको छ। उनी कानुनी शासनको सवालमा, विधिको सवालमा र लोकतान्त्रिक निष्ठा र चारित्रिक शुद्धताका सवालमा धेरै राजनीतिकर्मीभन्दा अगाडि छन्। समाजको प्रगतिशील रुपान्तरण र गणतन्त्रका सवालमा उनले देखाएको निष्ठाको कारण पनि नरहरि नेपाली राजनीतिमा एउटा 'ब्राण्ड'का रुपमा स्थापित छन्।
न्याय परिषद्को पछिल्लो सिफारिसमा 'ब्राण्ड नरहरि' ले ठूलो धक्का खाएको छ। कानुनमन्त्री आचार्यलाई न्याय परिषद्को सिफारिसमाथि पूर्ण भरोसा छ भने अहिले भएका आलोचनाहरुको सार्वजनिक प्रतिवाद गरुन्। होइन भने यो गल्ती सच्याएर न्याय परिषद्को सिफारिस पुनर्विचार गर्न लगाऊन्। यदि दुवै गर्न सकेनन् भने ब्राण्ड नरहरिले ठूलो राजनीतिक क्षति व्यहोर्नेछ।
सम्बन्धित
