एमाओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन लम्बिदा संविधानसभाको कामकारबाही प्रभावित हुन पुगेको छ।
संविधानसभा अन्र्तगतको अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिले मातहत गठित एक उपसमितिको पहिलो प्रतिवेदन संविधानसभामा तत्काल पठाउनसक्ने अबस्थामा रहेपनि एमाओवादीका सभासदहरु समितिको बैठकमा मंगलबार अनुपस्थित रहदा बैठक विना निश्कर्ष टुंगिएको छ।
समितिका सदस्य रविन्द्र अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँट समिति र राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिको प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गरे पनि उक्त प्रतिबेदनमाथि कुनै छलफल र निर्णय हुन सकेन।
‘आजको बैठकमा एमाओवादीका सभासदहरु उपस्थित रहेको भए आजै समितिको दोस्रो बैठकबाट उक्त प्रतिवेदन आवश्यक छलफल गरी संविधानसभामा पठाउन सकिने थियो,’ अधिकारीले भने। ‘तर उहाँहरुको अनुपस्थितीमा निर्णय गर्नु भन्दा एमाओवादीका सदस्यहरुलाई पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागि गराउन समितिको अर्को बैठक बिहिबार अपरान्ह बस्नेगरी स्थगित भयो।’
एमाओवादीका सबैतहका नेता तथा सभासदहरु बैशाख १८ गतेदेखि विराटनगरमा जारी पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन त्यता तर्फ गएका छन।
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिको प्रतिवेदन आउनासाथ संविधानसभाको बैठक डाकेर त्यसमाथिको आवश्यक छलफल चलाउने र सभाले अनुमोदन गरेका विषयवस्तुलाई संविधान मस्यौदा समितिमा पठाउने तयारी गरीरहेको सचिवालय स्रोतले बतायो।
अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समिति अन्र्तगत गठित ६ वटा उपसमितिहरु मध्ये संयोगक अधिकारीको उपसमितिले अघिल्लो संविधानसभा अन्र्तगत गठित प्राकृतिक स्रोत, आथिृक अधिकार र राजस्व बाँडफाँट समिति र राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिको प्रतिवेदनहरु अध्ययन गरी त्यसमा सहमति भएका विषयवस्तुहरुको प्रतिवेदन तयार पार्ने पहिलो उपसमिति बनेको छ।
संविधानसभाको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिले जेठको दोस्रो सातासम्मा विगतमा तयार पारिएका सबै प्रतिवेदनहरुको अध्ययन गरी सहमति भएका सँगै असहमति भएका विषयहरुको निक्र्यौल गरी सक्नु पर्ने छ।
