९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाविरुद्ध कर्णाली जलाधार संरक्षण समाजले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाई गुहारेको छ।
सरकारले प्रतिश्पर्धाका आधारमा भारतको जीएमआर कम्पनीलाई भारतमा निर्यात गर्ने गरी लाइसेन्स दिएको सो आयोजना स्वदेशी लगानी र स्वदेशमै खपत हुने गरी उत्रिएको समाजले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रमलाई गुहारेको हो।
सरकारले प्रतिश्पर्धाका आधारमा दिएको सो आयोजना अहिले लगानी बोर्ड मार्फत अघि बढेको छ। सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्लाको दोसाँधमा निमार्ण हुुन लागेको आयोजनाको लागत १ अर्ब १४ करोड छ ।