शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता महाश्रम शर्माले निजि विद्यालयमा भएको शूल्क बृद्धिबाट उत्पन्न समस्याको छानबिन र समाधानको लागि अधिकारसम्म केन्द्रीय शुल्क निर्धारण अनुगमन समिति गठन गरिसकेकोले अब मापदण्ड विपरित शूल्क बृद्धि गर्ने निजि विद्यालयहरुलाई अन द स्पट कारबाही हुने बताएका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले सबै जिल्लामा समेत जिल्ला शिक्षा अधिकारीको संयोजकत्वमा त्यस्तो समिति रहेकोले मापदण्ड विपरित जथाभावी शूल्क बृद्धि गर्ने विद्यालयलाई छानबिन गरेर कारबाही थाल्ने स्पष्ट पारे।
साक्षात्कारमा प्रवक्ता शर्माले भने– शिक्षा मन्त्रालयले अनियमितताको छानबिन सुरु गरिसकेको छ। तालाबन्दी गरेर विद्यालय ठप्प पारेर समस्याको समाधान हुँदै सबै सरोकारवालहरु मिलेर छलफल गरेर समस्याको समाधान खोज्नु पर्छ।
उनले कक्षा ९ र १० को बाहेक सबै कक्षाको पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको र ती कक्षाको पुस्तक समेत उपलब्ध गराउन जनक शिक्षा समाग्री केन्द्र लिमिटेडलाई मन्त्रालयले निर्देश दिईसकेकोले छिट्टै पुस्तक अभाव हट्ने विश्वास ब्यक्त गरे।
शर्माले आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकहरुसँग बार्ता भईरहेकोले समस्याको समाधान हुने विश्वास ब्यक्त गर्दैै २०६३ सालभन्दा अघि नियूक्त भएका अस्थायी शिक्षकहरुलाई भने आन्तरिक प्रतिष्पर्घाबाट स्थायी गराउने जानकारी दिए। उनले छात्रवृत्तिको लागि निजिमा पढ्ने र सामूदायिकबाट एसएलसी दिने जस्ता दोहोरो भर्नाको पनि छानबिन गर्ने बताए।
अखिल क्रान्तिकारीका संयोजक सरद रसाईलीले शिक्षा मन्त्रालय र नीजि विद्यालयका सञ्चालकबीच साँठगाँठ भएकोले नियम र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित निजी विद्यालयहरुले १८ प्रतिशत शुल्क वृद्धि गर्दा समेत टुलुटुल हेरेर बसेको आरोप लगाउँदै तत्काल मुल्य बृद्धि फिर्ता नलिए देशै भरीका निजी विद्यालयहरुमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिए।
उनले अहिलेसम्म १८० बढी उपत्यकाका विद्यालयमा आफूहरुले तालाबन्दी गरेको जानकारी दिदै शुल्क बृद्धि फिर्ता नलिए देशै भरीका विद्यालय ढप्प पार्ने बताए।
उनले भने–शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु शिक्षा माफीयासँग मिलेका छन। बढी शुल्क लिने विद्यालयलाई कारवाही गर्नु पर्छ। राज्यले नसुनेकोले तालाबन्दी गर्नु हाम्रो रहर नभई बाध्यता हो।
प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले सरकारले सामूदायीक विद्यालयका शिक्षकहरुको तलब बढाएकोले नियमअनुसार आफूहरुले पनि बढाउनु पर्ने भएकोले त्यसलाई समायोजन गर्न बाध्यताबश शुल्क बृद्धि गर्नु परेको तर्क गरे।
उनले चुनौति दिदै भने–हामिले बढाएको शुल्क नियम विपरित भए छानविन गरेर कारवाही गरे हुन्छ। छानविन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनेको छ। नियम विपरित भए त्यसले कारवाही गर्छ। जवरजस्ती लोकतान्त्रिक विधी प्रक्रिया विपरित तालाबन्दी गरेर समस्या समाधान हुँदैन।
केसीले आफूहरुलाई शुल्क बृद्धिको विषयमा धम्क्याउने काम भईरहेकोले तत्काल त्यस्तो कार्य बन्द गर्दै समस्या समाधानको लागि बार्तामा आउन अखिल क्रान्तिकारीलाई आग्रह समेत गरे।
एन प्याब्सनकी अध्यक्ष गिता राणाले सामूदायीय विद्यालयका शिक्षको तलब बृद्धि भए पछि निजी विद्यालयका शिक्षकहरुको पनि तलब बृद्धि गर्नु पर्ने ब्यवस्था सरकारी नियमले गरेकोले आफूहरुले बाध्यता बस समायोजन गर्न शुल्क बृद्धि गरेको स्पष्ट पार्दै नियम संगत रुपमा बढाईको शुल्क कुनै पनि हालतमा फिर्ता गर्न नसकिने अडान ब्यक्त गरिन।
उनले भनिन– शुल्कबृद्धि नियम संगत भए नभएको छानविन गरे हुन्छ। शुल्कबृद्धिको समस्याको स्थायी समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग नै बन्नु पर्छ।
हिसानका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले सरकारी गलत नीतिका कारण समस्या उत्पन्न भएको आरोप लगाउँदै सरकारी शिक्षकको तलब बढ्दा निजी विद्यालयका शिक्षकहरुको पनि तलब बढ्नु पर्ने भएकोले समायोजन गर्न शुल्क बृद्धि गर्नु परेको बताए।
उनले तालाबन्दीबाट समस्याको समाधान नहुने स्पष्ट पार्दै तत्काल तालाबन्दी खोलेर छलफलमार्फत समाधान खोज्न आब्हान गरे।
प्याब्सनका महासचिव विके ढुङगानाले शिक्षा मन्त्रालयले टेक नारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन भईसकेकोले अब तालाबन्दी भन्दा पनि त्यहीबाट समाधान खोज्नु पर्नेमा जोड दिए।
ईश्टुका अध्यक्ष मुकुन्द गौतमले निजी विद्यालयका शिक्षकहरु मारमा परेकोले तलब बृद्धि हुनै पर्ने दावी गर्दै समस्याको समाधान तालबन्दी भन्दा पनि सरोकारवालाहरुवीचका वार्ताबाट गर्नु पर्नेमा जोड दिए।
अविभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले दुई चारवटा ठूला निजी विद्यालयको कारण कानूनी राज्यको धज्जि उडेको आरोप लगाउँदै समस्याको समाधान ऐन नियम अनुसार नै छलफल गरेर खोज्नु पर्नेमा जेाड दिए। उनले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिको अखडा नबनाउन आग्रह गर्दै सरकारले बनाएको कार्यदलले छानविन गरेर समस्याको समाधान गर्नु पर्नेमा जोड दिए।
