न्यायाधीश नियुक्तिबारे कांग्रेस एकातिर र एमाले तथा एमाओवादी अर्कोतिर भइरहेको बेला न्याय परिषद्ले संसदीय सुनुवाई समितिमा उपस्थित हुन इन्कार गरेर लेखेको पत्रले यो दूरी झन् बढाउने देखिएको छ।
आइतबार बिहान ८.३० बजे सुरु भएको बैठकमा बोल्ने कांग्रेस र केहि साना दलका सांसद्ले सुनुवाई समितिमा उपस्थित नहुने न्यायपरिषद्को अडानको समर्थन गरेका छन्।
उनीहरुले कांग्रेस स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षधर भएको बताउँदै न्यायपरिषद् उपस्थित गराउन नहुने धारणा राखे। कांग्रेसका हृदयराम थानी, प्रकाशशरण महत, आरजु देउवा, चिनकाजी श्रेष्ठ लगायतले सिफारिश भएका न्यायाधीशहरुको उजुरी सुनुवाई गर्न माग गरे।
एमाले सभासद्हरुले भने न्यायापरिषद्को सिफारिश प्रकृया, नियत, बिधिको हिसाबले त्रूटीपूर्ण रहेकाले फिर्ता गर्नुपर्ने बताए। 'धेरै विवाद भएकाले पुनर्विचारका लागि लेख्नु नै राम्रो हुन्छ,' एमाले सचिव एवं समिति सदस्य युवराज ज्ञवालीले भने।
न्याय परिषद्ले संविधान सभाको हक अधिकार कुण्ठित गर्नेगरि पत्र लेखेको उल्लेख गर्दै भीम रावलले आठ न्यायाधीशको सिफारिश फिर्ता पठाउनुपर्ने बताए।
एमालेकै भानुभक्त ढकालले न्याय परिषद्को निर्णयबारे लेखेर पठाउन हुने त्यहिँ कुरा उपस्थित भएर जवाफ दिन नमिल्ने दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको बताए।
कांग्रेसका चिनकाजी श्रेष्ठले नियम/कानून नपढेर सांसद्हरुले छलफल गरिरहेको बताए। त्यसम रावलले आपत्ति गरे। त्यसपछि एकछिन चकाचर्की गरेर छलफल सुचारु भइरहेको छ।
