भारतको स्वतन्त्रतासँगै सन १९४७ अगस्टमा उसले मुलुक विभाजनको पीडा पनि सहनु पर्यो।
विभाजनमा ठूलो संख्यामा हिन्दुहरु पाकिस्तानमा आफ्नो जायजेथा छाडी भारत पसेका थिए। त्यस्ता शरणार्थीहरुको ठूलो संख्या दिल्लीमा नै बस्न थाल्यो।
भारतबाट त्यस्तै ठूलो संख्या र अवस्थामा मुसलमानहरु भर्खरै जन्मिएको पाकिस्तानमा प्रवेश गरेका थिए। यद्यपि उनीहरु त्यहाँ शरणार्थी का रुपमा नभएर मजहब (धर्म) का आधारमा बनेको आफ्नै मुलुकमा नागरिकका रुपमा गएका थिए।
हिन्दु हितका लागि विविध संगठनहरु भए पनि राजनीतिक दलको अनुपस्थिति थियो। सन १९५० मा हिन्दु हित, हिन्दु शरणार्थी मामिला र भारत हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्ने मान्यतासहित भारतीय जनसंघको जन्म भयो।
संविधान सभाका सदस्य श्यामाप्रसाद मुखर्जीले त्यसको नेतृत्व गरे पनि संगठन र नीति, सिद्धान्त तथा मान्यता निर्माण तथा विस्तारको सम्पूर्ण जिम्मा सन १९२५ मा स्थापित राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले नै लियो। उसका कार्यकर्ताहरु खासगरी धर्म, हिन्दू, संस्कृति र राष्ट्रप्रति पूर्ण समर्पण हुने सर्तमा संघले गरेका प्रचारकहरु पार्टीलाई संगठित गर्ने अभिभाराका साथ जनसंघमा पठाइए।
सन १९५२ देखि ७१ सम्म स्वतन्त्र भारतका ५ आम निर्वाचनमा जनसंघले सरदर हरेक निर्वाचनमा ९ प्रतिशत र ९ स्थानभन्दा बढाउन सकेन।
सदनमा हिन्दु आइडोलोजीलाई भने उसले अगाडि बढाइ नै रह्यो। गौहत्यामा प्रतिबन्धको मागसँगै हिन्दी, हिन्दु, हिन्दुस्तान उसका मुख्य नारा र समाज जोड नै सिद्धान्तका आधार बने। योसँगै अल्पसंख्यक र खासगरी मुस्लिम विरोधी भएको छवि पनि बन्न पुग्यो।
सन् १९६७ मा कांग्रेस हटाओ अभियान अन्तर्गत जनसंघ र समाजवादी दलहरु एउटै छातामुनि आए, पछिल्लोपल्ट ८ राज्यमा संयुक्त गैरकांग्रेसी सरकार गठन भयो।
त्यही दौरानमा कांग्रेस हटाओ आन्दोलनका दुई मुख्य अभियन्ता डा. राममनोहर लोहिया (समाजवादी) र दीनदयाल उपाध्याय (जनसंघ) को निधनपछि यो अभियान धेरै अघि बढ्न सकेन।
नेपाल र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका सम्बन्धका बारे खासै प्रमाण फेला परेका छैनन्। तर राजा महेन्द्रको पालादेखि संघको स्थापना दिवस अथवा विजयादशमीको दिन गुरुदक्षिणा प्रदान गर्ने परम्परा स्थापित भएको थियो संघ प्रमुखको सम्मानमा भन्ने दाबी संघका जानकारहरु गर्दछन्। भारतीय कांग्रेस सन् १९७७ भन्दा पहिले लगातार सत्तामा रहेको र त्यसपछिका ३७ वर्षमा पनि २५ वर्ष कांग्रेसले नै केन्द्रमा राज्य गरेकाले दुई मुलुकबीचको कुटनीतिक र राजकीय सम्बन्ध कांग्रेस सत्ताकालमा अधिकतम् रह्यो।
राजा महेन्द्रले सन १९६५ को माघे संक्रान्तिताका संघद्वारा निमन्त्रणा आएपछि त्यसको मुख्यालय नागपुर जाने तयार गरिरहँदा तत्कालीन भारतीय राजदूत (नेपालमा) श्रीमन् नारायणले संघ हिन्दु साम्प्रदायिक चरित्रको भएकाले त्यहाँ नजान आग्रह गरेपछि राजा महेन्द्रले विवशताका साथ प्रस्तावित भ्रमण रद्द गरेका थिए।
यसबारे उनको दुख सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो। सन् १९६० डिसेम्बर या २०१७ पुसमा राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले उक्त कदमलाई 'सेट ब्याक टु डेमोक्रेसी' भनी संसदमा बयान दिए पनि जनसंघका अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्यायले मित्र राष्ट्रको आन्तरिक राजनीतिमा सदनमा बहस गर्न नहुने अडान उपल्लो सदन या राज्य सभामा लिएका थिए।
जनसंघसँग यो बेलादेखि दरबारको सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै गएको थियो। सन १९६१ को अन्त्यतिर संघकै छातामुनि विश्व हिन्दू परिषद्को गठन भएपछि संघका गतिविधि विस्तार गर्न नेपालमा डाक्टर गर्ग नामका प्रचारक पठाइए र करिब १५ वर्ष उनले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाले।
त्यही बेला डाक्टर जोगेन्द्र झा पनि विहारबाट नेपाल आए, अनि संघ र परिषद्का नेताका रुपमा काम गर्दै राजा महेन्द्रसहित सत्ता संरचनामा दरिलो पकड बनाए।
भाजपाका एक जना पूर्व अध्यक्षका अनुसार डा. झा र भाजपाका उपाध्यक्ष समेत बनेकी ग्वालियरकी महारानी विजयाराजे सिन्धिया नेपालमा दरबार र भारतीय जनसंघ अनि पछि भारतीय जनता पार्टी मुख्यालयबीच सेतुको काम गर्थिन्।
उनीहरुको निधनपछि दरबारसँग त्यत्ति सशक्त र नियमित सम्बन्ध रहन नसकेको पनि ती पूर्व अध्यक्षले यस पंक्तिकारलाई बताएका थिए।
दीनदयाल उपाध्यायको राजसंस्थाप्रतिको सदभाव पार्टीमा उनका निकट मानिने लालकृष्ण आडवानीले समेत प्रदर्शित गरे।
नेपालमा राजसंस्था विविधतामा एकताको सुत्र हुनुपर्ने, नेपाल हिन्दुराष्ट्र नै रहनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति आडवानीले भारतीय संस्थापनले मध्यस्थता गरेको १२ बुँदे सम्झौतापछि र २०६२/०६३ आन्दोलनपछि राजतन्त्र निलम्बन रहेको अवस्थामा पनि दिएका थिए। आडवानीलाई विश्व हिन्दू परिषद्का संस्थापक नेता अशोक सिंघललगायत संघ संजालले समर्थन गरे पनि भाजपाका वरिष्ठतम नेता अटलबिहारी बाजपेयीले नेपालको गणतन्त्र, संघीयता तथा धर्मनिरपेक्षताको यात्रालाई अनुमोदन गरेका थिए।
सन् १९७५ मा इन्दिरा गान्धीले संकटकाल घोषणा गरेपछि जनसंघ लगायत समाजवादीहरु र कांग्रेस टुक्रिएर बनेको कांग्रेस संगठन र केही त्यसको प्रतिरोधमा उत्रिए।
पछि जयप्रकाश नारायणको प्रयत्नमा जनता पार्टी बन्यो जसमा यी दलहरु विलय भए। सन १९७७ को लोकसभामा जनता पार्टीले कांग्रेस सत्तालाई पहिलोपल्ट केन्द्रबाट विस्थापित गर्यो। तर, त्यो प्रयोग ज्यादा चलेन। जनता पार्टी डेढ वर्षभित्रै टुक्रियो, सत्ताबाट विस्थापित भयो र इन्दिरा गान्धीकै नेतृत्वमा कांग्रेस सत्तामा फर्कियो सन् १९८० मा। त्यही वर्ष अप्रिलमा पुरानो जनसंघ जनता पार्टीबाट अलग भएर भारतीय जनता पार्टीका रुपमा अस्तित्वमा आयो, वाजपेयीको नेतृत्वमा।
वाजपेयी जनसंघकै पृष्ठभुमिका भए पनि उनी संघ र अन्य नेताहरु भन्दा बढी उदार अतिकतम हिन्दुवादी र व्यवहारिक थिए भन्ने मान्नेहरुको संख्या राजनीतिक वृत, संचार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा निकै छन्, यद्यपि वाजपेयी स्वंयले अयोध्यामा बाबरी मस्जिद ध्वस्त गरिएको पूर्वसन्ध्यामा उनको निर्वाचन क्षेत्र लखनउमा आयोजित जनसभामा संघ, विश्वहिन्दु परिषद् र भाजपालाई शुभकामना प्रदान गरेका थिए।
आडवानी बाजपेयीकै सुझावअनुसार अयोध्यामा उपस्थित थिए। तर, आडवानी लगायत अधिकांश नेताहरु गिरफ्तार गरिएपछि वाजपेयीले इण्डिया एब्रोड न्युज सर्भिसका तरुण बोसलाई अन्तर्वार्ता मार्फत अयोध्याको कदम 'हिमालयन ब्लन्डर' (ठूलो गल्ती) भएको अभिव्यक्ति दिनु रणनीतिक थियो, किनकि वाजपेयीले भाजपा कार्यसमितिमा त्यसलाई गल्तीका रुपमा स्वीर्कान कहिल्यै सुझाव या दबाब दिएनन्।
सन् १९७७ को अन्त्यमा वाजपेयी विदेशमन्त्रीका रुपमा नेपाल आएका थिए। उनले राजा वीरेन्द्रसँग बीपी कोइरालालाई स्वास्थ्य उपचारका लागि पठाउन आग्रह गरेका थिए। तर, उनले यो तथ्यलाई ज्यादा प्रचारित गर्न रुचाएनन्।
सन् १९७८ मा पहिलोपल्ट भारत सरकारले नेपालसँग छुट्टाछुट्टै व्यापार र पारवहन सन्धि गरे पनि पछि राजीव गान्धीले लोकसभामा रहस्योद्घाटन गरेअनुसार वाजपेयीले मन्त्रीपरिषदमा त्यसको विरोध गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीका रुपमा बाजपेयी सन २००१ को अन्ततिर नेपाल आउँदा नेपाली माओवादी भारतमा नभएको दाबी गरी फर्केका थिए। तर त्यसको केही महिनामै नेपाली माओवादीलाई भारतमा सहज आवागमन र उपस्थितिको वातावरण बनाउने काममा उनले प्रधानमन्त्रीका रुपमा निर्णय लिएको तथ्थहरु अहिले आधिकारिक स्रोतहरुबाट आउन थालेका छन्।
अहिले बाजपेयीको स्वास्थ्य स्थिति खराब छ। संभवतः उनको र आडबानीको पुस्ताको वर्चश्व पनि समाप्त भइसकेको छ, नरेन्द्र मोदी-राजनाथ सिंह आगमनसँगै।
श्रीलंकामा पहिले इन्दिरा गान्धीले तामिलहरुलाई तालिम दिँदै पछि राजीब गान्धी सरकारले आफ्नो सेनालाई त्यहाँ पठाउन श्रीलंका सरकारसँग सहमति सन् १९८७ मा गरेजस्तै भारत सरकार र नेपाली माओवादीबीचको निकटता, भुटानबाट हिन्दुहरु खेदिएको र उनीहरुले भारतमा शरण नपाएको अवस्था अनि धर्मनिरपेक्ष नेपालमा धर्म परिवर्तन यता आएर संघ, विश्व हिन्दु परिषद र भारतीय जनता पार्टीकै महत्वपूर्ण समूहमा अनौपचारिक छलफल र चिन्ताको विषय बनेको छ।
निर्वाचन प्रचार प्रसार अवधिमा हिन्दु दलको पृष्ठभुमिलाई विकासको नाराले ढाके पनि मोदीले विजयपछि शनिबार बनारसमा गंगाआरती कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बनारस भारतको आध्यात्मिक राजधानी र भारत 'जगदगुरु' बन्नुपर्ने आफ्नो महत्वाकांक्षा व्यक्त गरे।
बनारस नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा रहे पनि अहिले उसँगको नेपालको नाता टुटेको छ। बनारसलाई आध्यात्मिक राजधानी बनाउने उद्घोष संघको दर्शन र सिद्धान्तभित्रको आकांक्षा हो र त्यसले विदेश र छिमेकसँगको विद्यमान सम्बन्धको आधार र पृष्टभूमिलाई प्रभावित नगर्ला भन्न सकिन्न। विएचयुलाई जेएनयु संस्कृतिले परास्त गरेको छ नेपालमा।
डाक्टर गर्गको सट्टा अहिले नेपालमा एक दर्जन भन्दा बढी प्रचारक छन्। त्यस्तै विद्यार्थी, पेशेवर समूह, शिक्षण संस्थामा दरिलो उपस्थिति पनि छ उनीहरुको। राष्ट्रिय स्वयमसेवक संघ अहिले विश्वका ७० भन्दा बढी मुलुकमा छ, हिन्दु स्वयमसेवक संघङ्का नाममा (भारत बाहिर) । धर्म निरपेक्षता पछि नेपालमा ईशाई जनसंख्या बढेको र पैसाको खोलामा धर्म परिवर्तरन भएको दाबी संघको छ, उसले नेपालस्थित आफ्ना नेटवर्कबाट प्राप्त गरेको सूचना अनुसार।
दिल्लीमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा नेपाल नीति या अन्य छिमेकीहरुसँगको नीतिमा नै परिवर्तन आउला या नआउला, भन्न छिटो हुनेछ। सरकार गठन र महत्वपूर्ण पदमा उनका सल्लाहकारहरुको नियुक्तिपछि केही संकेत प्राप्त होलान्। तर, भाजपा र संघका सञ्जाल नेपालमा पहिले नै व्याप्त छन्। त्यसैले उसले आफ्नो संरचना भित्रबाट पनि यहाँका बारेमा इनपुट हासिल गर्नेछ।
भारतीय राजनीति र कुटनीतिमा चासो राख्ने र सन् २००६ को परिवर्तन पछिको परिस्थितिलाई अपनाउँदै त्यसको वकालत गर्ने वौद्धिक र राजनीतिक जमात भारतको सत्ता परिवर्तनले नेपाल नीतिमा कुनै परिवर्तन नआउने ठोकुवा गर्न थालेका छन्। खास गरी मोदी सरकारले गणतन्त्र र संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको पहिचानलाई मनमोहन सरकारले जस्तै सभ्य सहयोग पुर्याउने पनि उनीहरुको अपेक्षा छ। तर, मोदी सरकारको नीतिबारे तत्काल ठोकुवा गर्न गाह्रो छ। त्यसका लागि नेपालस्थित उनीहरुको सञ्जालको विश्वास र सिफारिसले दूतावासको सिफारिसभन्दा बढी अर्थ राख्नेछ। सम्भवतः त्यसबारे आगामी केही सातामा संकेतहरु प्राप्त हुनेछन्।
