नेपाल र चीनले १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।अन्तरदेशीय र नेपाल भित्र पनि चिनियाँ सहयोगमा रेल्वे सञ्जाल निर्माणका र चीन नेपाल जोड्ने ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने लगायतका समझदारी जारी विज्ञप्तिमा समेटिएका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ अंग्रेजीमा पढ्नुहोस्
नेपाल र चीनबीच अन्तरदेशीय र नेपाल भित्र पनि चिनियाँ सहयोगमा रेल्वे सञ्जाल निर्माणका निम्ति प्रस्ताव तयार गर्ने सहमति भएको छ। यस सम्बन्धमा अब दुवै पक्षले वार्ता गर्ने र विचार आदान प्रदान गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका अवसरमा दुई देशले जारी गरेको १५ बुँदे सयुंक्त विज्ञप्तिमा उक्त सहमतिबारे उल्लेख छ।
नेपालमा रेल्वे सञ्जाल विस्तारका निम्ति आवश्यक तयारीहरू जति सक्दो चाँडो सुरू गरिने कुरा संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विभिन्न प्रमुख क्षेत्रहरुमा चिनियाँ लगानीका निम्ति दुवै देशले नेपालको कानुन अनुसार प्रोत्साहन गर्ने कुरा पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिका अनुसार दुवै देशले वार्ताका क्रममा सहमति गरिएको यातायात-पारवाहन सम्झौता बारे सन्तुष्टि ब्यक्त गरेका छन् र आफ्ना निकायहरुलाई यस सम्वन्धमा प्रोटोकल निर्माणका निम्ति निर्देशन दिनेछन्।
यसै गरि दुवै देशले अरनिको र स्याफ्रुवेशी-रसुवागढी राजमार्ग स्तरवृद्धि तथा निर्माण र नेपाल र तिब्बत जोड्न हिल्सामा पुल बनाउन पनि सहमति गरेका छन्। यसै गरी काठमान्डौ चक्रपथ निर्माणका निम्ति पहिलो चरणका मुद्दा समाधान गरेर दोस्रो चरणका निर्माणका निम्ति सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि सहमति भएको छ।
सीमा क्षेत्रमा रहेका सुक्खा बन्दरगाहको प्रयोग र आवश्यक अन्य बन्दरगाह निर्माण गरेर दुई देशबीच पारस्परिक आर्थिक सहयोग वृद्धि गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसै गरि चीनबाट नेपालमा इन्धान आपूर्ति गर्नका निम्ति ब्यापारिक सम्झौता गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसका निम्ति आवश्यक तयारीका निम्ति सम्वन्धित निकाय विच कर, यातायात आदिका बारेमा वार्ता हुने बताइएको छ।
चीनले नेपालमा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका निम्ति ३ अर्ब आरएमबि सहयोग लागू गर्नेछ भने ३२ हजार घरमा सोलार प्रणाली जडान गर्नेछ।
नेपाल र चीनबीच ब्यापार घाटा कम गर्न चिनियाँ बजार नेपाली सामाग्रीका निम्ति खुला गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपालले चीनको गाउनझूमा बाणिज्य दूतावास पनि खोल्नेछ भने चेंगडुमा यस्तै अर्को दूतावास खोल्ने नेपालको प्रस्तावमा चीनले अध्ययन गर्ने कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
