चीनले नेपालमा जारी संविधानको स्वागत गर्दै मुलुकको राजनीतिक विकास क्रमको दिशामा यो ‘ऐतिहासिक प्रगति’ हो भनेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका सिलसिलामा आज जारी दुई मुलुकबीचको संयुक्त वक्तव्यमा यो अवसरलाई नेपालले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक उन्नयनका लागि उपयोग गर्ने आशा पनि चीन सरकारले प्रकट गरेको छ।
दुबै मुलुक सुधार, रुपान्तरण र विकासका विभिन्न चरणबाट गुज्रिरहेको तथ्यलाई स्वीकार्दै दुबै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्ध सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको र दुवै मुलुकका सामु विकास र समृद्धिका थप अवसरहरु उपलब्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्।
यस्तै दुई लेनको किमाथाङ्का–खाँदबारी–धनकुटा सडकको र डिपिआर तयारी र निर्माण तथा काठमार्डौँ चक्रपथ (दोस्रो चरण) स्तरोन्नतिका लागि सहायताका साथसाथै प्रस्तावित रसुवागढी–काठमाडौँ र काठमाडौँ–लुम्बिनी–पोखरा रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर तयारीका लागि वित्तीय र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न चीनसँग आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै ४३४ मेगावाट केभी क्षमताको अरुण–किमाथान्का जलस्रोत परियोजना र रसुवागढ–केरुङ सीमा नाकामा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउने र १३२ केभी क्षमताको डब्बल सक्र्युट ट्रान्समिसन लाइन मोनोपोल संरचना निर्माण गर्ने कार्यका लागि चीन सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ।
चीन सरकारले ग्वाङझाओमा नेपाली महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने
नेपाल सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ र चेङदुमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई अभिरुचिपूर्वक अध्ययन गर्न पनि सहमति जनाएको छ। यस अतिरिक्त युसु–पोखरा, सान्नान–भक्तपुर र चेङ्दु–काठमाडौँबीच भगिनी–सहर सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौताको दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन्।
इन्धन आपूर्ति सम्झौताका लागि वार्तालाई तीव्रता दिइने
दुवै पक्ष चीनबाट नेपालमा इन्धन आपूर्तिका लागि व्यापारिक सम्झौतालाई निचोडमा पु¥याउन सहमत भएका छन्। यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरुबीच वार्तालाई अघि बढाउने र मूल्य, कर, यातायात, गुणस्तर नियन्त्रण, सीमा तथा भन्सार प्रक्रियाबारे उपयुक्त नीति तय गर्न ती निकायलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । यस विषयमा चीनले नेपालमा तेल भण्डार बनाइदिने भएको छ भने नेपालमा तेल र ग्यासको स्रोतको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विज्ञ टोली पठाउने छ।
ऊर्जाको क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहयोगलाई बढावा दिन संवाद संयन्त्रसमेत बनाउन सहमति भएको छ। दुबै पक्ष द्विपक्षीय सहयोग अभिवृद्धिका सम्बन्धमा ‘बेल्ट एन्ड रोड’ अभियानअन्तर्गत एकअर्काको विकास योजनाहरु अभिवृद्धि गर्न, दुईपक्षीय उपयुक्त सहयोग कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र मुख्य मुख्य परियोजनाहरु सञ्चालनमा ल्याउन सहमत भएका छन्। दुई मुलुकबीच स्थल र हवाई सम्पर्क बढाउँदै र स्थल यातायातका पूर्वाधार सुधार गर्दै सम्पर्क सुदृढ गर्न दुबै पक्षले सहमति व्यक्त गरेका छन्।
१५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा चिनिया पक्षले अरनिको राजमार्ग मर्मत गर्ने र खोल्ने परियोजनाका साथै स्याफ्रुवेंसी–रसुवागढी राजमार्गको मर्मत र सञ्चालनको परियोजनालाई गति दिन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र कर्णाली नदीको हिल्सामा पुल निर्माण गर्ने सहमति जनाएको छ । नेपालले व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको सन्दर्भमा नेपालले उपलब्ध गराएको सूची मुताबिक नेपाली व्यापारयोग्य उत्पादनलाई चिनिया बजारमा पहुँच दिन चीन सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने भएको छ।
नेपाल–चीनबीच करमुक्त व्यापार सम्झौताका लागि संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन र उक्त अध्ययनलाई सकेसम्म चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउन दुबै पक्ष सहमत भएका छन्। चीनले आफ्ना स्थानीय सरकार र उद्योगीलाई आर्थिक र व्यापारिक सहकार्य वृद्धि र नेपालका निर्माण सामग्री, पानी संरक्षण, जलविद्युत र प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनजस्ता कार्यमा सहकार्य वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्नेछ।
सूचना आदान प्रदान, क्षमता अभिवृद्धिका लागि दुवै देशका कानुन कार्यान्वयन निकायलाई सवलीकरण गर्ने पनि सहमति भएको छ । यस्तै सीमा क्षेत्रको प्रशासन र अवैध आवतजावत नियन्त्रणलाई चुस्त बनाउन आपराधिक विषय र सुपुर्दगी सन्धि जस्ता पारस्परिक कानुनी सहायतामा सम्झौताका लागि संवाद अघि बढाइने भएको छ। रासस
