कुनै पनि देशको संविधानले सो देशको भावी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कानुनीलगायत बहुआयामिक संरचना र स्वरुप निर्धारण गर्दछ र यसले राष्ट्रका भविष्यलाई नयाँ आकार दिने हुन्छ। त्यसैले, संविधान निर्माण गर्दा गहन अध्ययन, गम्भीरता, दूरदर्शीता एवम् शालीनता आवश्यक हुन्छ । तर दोस्रो संविधानसभाबाट मिति २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान रातारात ‘हुन्छ हुन्न’ भन्ने नारा लगाउँदै सभामुख सुवास नेम्वाङले हलुका पाराले गणितीय आधारमा बहुमतीय प्रक्रिया पूरा गरी संविधान पारित गराएर आफ्नो सफलता सिद्ध गरे। त्यसरी पारित संविधानले देशमा ६५ जनाको ज्यान जाने गरी जुन आन्दोलन र नाकाबन्दी भयो, त्यसले समस्त देशबासीलाई आक्रान्त बनाउने र कहिले बिर्सन नसक्ने जुन घाउ दियो हाम्रोसामु छ।
संविधानमा जुन बेला न्यायपालिकाको बारेमा मस्यौदा तयार हँुदै थियो, न्यायपालिकाको मस्यौदा समितिमा अन्य व्यक्तिका अतिरिक्त तत्कालीन सभासद, वरिष्ठ अधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, सभामुख सुवास नेम्वाङ (कानुनविद् वरिष्ठ अधिवक्ता) तथा पृष्ठभूमिमा हालका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ थिए। यी तीनै जना समकक्षी, सहपाठी र समान विचारधाराका व्यक्ति हुन्। यी तीनै जनाको सल्लाह एक–अर्काका लागि स्वीकार्य हुन्थ्यो र उनीहरूकै मस्यौदाबमोजिम नै न्यायपालिका तथा न्याय परिषद्को व्यवस्था संविधानमा लागू भयो।
संविधान जारी भएलगत्तै न्यायपालिकामा अन्योलताको अवस्था सिर्जना भयो। संविधान कार्यान्वयन हुनासाथ पूर्व प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको पालामा नियुक्त भएका २६ जना पुनरावेदन अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीशहरू हालको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आ–आफ्नो घर फर्किन बाध्य भए भने अघिबाट नियुक्त र कार्यरत न्याय परिषद्का सदस्यहरू रामप्रसाद सिटौला र रामप्रसाद श्रेष्ठलाई संसदीय सुनवाइ हुन नसक्ने भनी स्वयम् न्याय परिषद्ले निर्णय गरी अयोग्य भनी पद निष्कृय गरायो। यही संविधानको धारा १५३ बमोजिम न्याय परिषद्को गठन तथा यसका सदस्यहरूको नियुक्तिका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, संविधानको धारा १२९ बमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको व्यवस्था गरिएको छ।
यस बमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति पूर्व संविधानको धारा २९२ मा संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनवाइ समेतको व्यवस्था गरिएको छ। सो बमोजिम संसदीय सुनवाइका लागि संघीय कानुन बन्नु आवश्यक भएकोले सो तत्काल हुने अवस्था देखिएको छैन भने धारा १५३ बमोजिमको न्याय परिषद् पनि पूर्ण आकारमा गठन हुन सकेको छैन। न्याय परिषद् पाँच सदस्यीय निकाय रहेकोमा नेपाल बारबाट मनोनित सदस्य एवम् प्रधानमन्त्रीबाट पनि सदस्य सिफारिस हुन सकेको छैन।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अहिलेका न्याय परिषद्मा जम्मा तीन सदस्यमात्र रहेको भए पनि सोही अपूर्ण परिषद्बाटै नियुक्ति गर्न सकिने तर्क दिँदै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न हतार गर्दैछन्। तर केही समय अगाडि आफू वरिष्ठ सदस्य भएको बेला न्याय परिषद्मा जम्मा चार जना सदस्य रहेको अवस्थामा, साथै त्यसबेला संसदीय सुनवाइको लागि सुनवाइ समिति समेत हुँदा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति गर्न किन हतार गर्नुभएन? त्यस्तै, केही समय अगाडिमात्र सेवा निवृक्त भएका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल वरिष्ठ सदस्यको रुपमा कार्यरत रहँदा पनि नियुक्तिका लागि कुनै प्रयास नै नगर्नुको कारण के होला? त्यसबेला पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या हालकै जति करिब बाइस हजार नै थियो।
तर हाल दैनिकजसो विभिन्न पत्रपत्रिकामार्फत न्यायपालिकामा न्यायाधीशको कमी र न्याय सम्पादनमा बाधा देखाएर सहानुभूति तथा नैतिक दबाब दिएर आफ्ना केही निकटस्थ व्यक्तिहरूलाई जसरी पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने षडयन्त्र हुँदैछ भन्ने बाहिर जुन चर्चा हुँदैछ, त्यो आरोपबाट बच्न प्रधानन्यायाधीश बच्न जरुरी देखिन्छ।
पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतको लागि न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसक्ने जटिलता पनि हालको नेपालको संविधान २०७२ ले उब्जाएको छ। नयाँ संविधान बमोजिम ‘उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट मात्र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुनेछ’ भने धारा ३००(३) अनुसार एक् वर्षभित्र उच्च अदालत गठन गर्ने व्यवस्था भएकोले जबसम्म उच्च अदालत गठन हुँदैन तबसम्म सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसकिने अवस्था छ। संविधान मस्यौदाकारको यसतर्फ समयमा ध्यान नपुगेको देखिन्छ तर त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको बारेमा न्याय परिषद् अनभिज्ञ रहन्छ भन्न मिल्दैन।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हाल हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना वास्तवमा संवैधानिक जटिलताको कारणले भएको छ। यसको निराकरण संवैधानिक तरिकाबाट मात्र गरिनुपर्दछ। अन्यथा, नियुक्तिको कार्य असंवैधानिक र विवादयुक्त हुन जाने निश्चित छ। संविधान निर्माण गर्दा कार्यान्वयनमा के–कस्तो जटिलता वा व्यवधान उत्पन्न हुन सक्छ, सो कुराको अध्ययन र दूरदर्शीता संविधानको मस्यौदाकारमा नभएको यो एउटा उदाहरण हो। संविधान निर्माण गर्नुमात्र पर्याप्त हुने नभइ यसको कार्यान्वयनमा सहजता आउने सुनिश्चित पनि गरिनुपथ्र्यो। तर यी जटिलतातर्फ मस्यौदाकार दूरदर्शी हुन नसकेको स्पष्ट छ। संवैधानिक जटिलताको समाधान अर्को जटिलता पैदा गर्ने वा असंवैधानिक तरिका अपनाउने भन्ने हुन सक्दैन। त्यसैले, धैर्य, दूरदर्शीता र विवेकसम्मत सुझबुझको आवश्यकता छ। अन्यथा, संविधानका व्याख्याकारबाट अपव्याख्या वा छलकपट, निजी स्वार्थ वा अन्य विकृति भविष्यका लागि घातक हुनेछ।
न्याय सम्पादन कार्यमा निष्पक्षता एवम् तटस्थता आवश्यक हुने र न्याय दिने पदमा आसिन व्यक्तिमा कुनै राजनीतिक, चारित्रिक एवम् विगतमा कुनै प्रकारको दोषयुक्त छवि हुनुहुँदैन। यस्तो भएमा न्याय निरुपणमा स्वच्छता, तटस्थता र व्यवसायिकता गुम्छ।साथै न्याय सम्पादनमा अनुभवहीन व्यक्तिहरूको जमात सर्वोच्चको लागि उपयुक्त हुँदैन। न्यायकर्मीप्रति जनताको विश्वास भएन भने उसले दिएको न्यायप्रति नै उदासीनता र नैराश्यता आउने हुन्छ। प्रधानन्यायाधीशले नियुक्ति गर्दा यी विकृतिहरूबाट सचेत रहन आवश्यक हुन्छ।
कानुनमन्त्री राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुने भएकोले नै न्याय परिषद्मा नेपाल बारको तथा प्रधानमन्त्रीको सिपmारिसमा निष्पक्ष कानुनविद् सदस्यको व्यवस्थासहित न्याय परिषद्मा सन्तुलन ल्याउने गरी पाँच सदस्यीय निकायको व्यवस्था गरिएको छ। तर उक्त निकाय पूर्ण नहुँदै अपूर्ण निकायबाट गरिएको नियुक्ति सिफारिस संविधानको धारा १५३ प्रतिकूल हुने कुरा प्रधानन्यायधीशको जागरुक दृष्टिमा पर्नुपर्छ। कुनै निकायको गठन पूरा हुन नपाउँदै अपूर्ण निकायबाट बहुमतको आधार भनी सिफारिस गरिनु सर्वोच्च अदालतको महत्वलाई अवमूल्यन गरिएको हुन जान्छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस विवादरहित, सर्वस्वीकार्य र संविधान बमोजिम मात्र गरिनु पर्दछ भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन।
साथै, संसदीय सुनवाइ समिति गठन नभएको र संसदीय सुनवाइ हुन नसक्ने भनी आफ्नै परिषद्का सदस्यलाई केही महिना अगाडि पद निष्कृय गराएकोमा सोही परिषद्ले अहिले निहित स्वार्थवश सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरिनु विरोधाभाषपूर्ण हुन जानेतर्फ पनि परिषद् चनाखो हुनुपर्दछ। असंवैधानिक र विवादयुक्त सिफारिस गरिनुभन्दा यस्तो सिफारिस नगरिनु नै सर्वोच्च अदालतको गरिमा र महत्वको लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ।
शाह अधिवक्ता हुन्।
