भ्रष्टाचारजन्य अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएका पदाधिकारी वा कार्यकारी व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलको सदस्य बन्न वा रहिरहन पाउँदछ कि पाउँदैन भन्दै निर्वाचन आयोगसमक्ष सूचना माग गरिएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र दफा ७ (१) बमोजिम सूचनाको हकका अभियन्ता तारानाथ दाहाल र कुमार चौलागाईंले संयुक्तरुपमा सो सम्बन्धमा आज निर्वाचन आयोगसमक्ष निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
निवेदनमार्फत उनीहरुले भ्रष्टाचारजन्य अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्ति कुनै राजनीतिक दल वा स्वतन्त्ररुपमा कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन वा कुनै राजनीतिक पदमा कायम रहन वा नियुक्त हुन पाउँछ कि पाउँदैन भनी सोसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था एवम् आयोगको प्रचलन र कानुनी प्रक्रियाका बारेमा जानकारी माग गरेका छन्।
यसैगरी अदालतको अवहेलनामा सजाय पाएका तर सो सजाय भुक्तान नगरेका व्यक्ति नेपालको संसद्को सदस्य, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुन वा सो पदमा रहिरहन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा सूचना माग गरिएको निवेदक चौलागाईंले जानकारी दिए।
उनले निवेदनमा कुनै राजनीतिक दल आयोगले खारेज गरेको अवस्थामा खारेज भएको दलका तर्फबाट कसैले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछ कि पाउँदैन तत्सम्बन्धी आयोगको धारणासमेत माग गरेको बताए। रासस
