गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचनालाई अधार मान्दा, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्दपीडितलाई उजुरी दर्ताको लागि आह्वान गरेको छ। माओवादी जनयुद्ध कालमा राज्य तथा माओवादी दुबैको तर्फबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा उजुरी दर्ता गराउन यो संस्थाबाट पहल सुरु गरिएको छ। शान्तिसम्झौता भएको आठ बर्षपछि गठन भई न्यायको आसमा बसेकाको लागि यो सुखद् पक्ष हो।
दस बर्ष चलेको जनयुद्धमा राज्य र माओवादी दुबैको तर्फबाट मानव अधिकार उल्लंघनका थुप्रै घटना भएका छन् र यो आयोगको स्थापना समयमा नहुनाले धेरै पीडित न्याय पाउन बन्चित भएका थिए। पक्कै पनि गोरखापत्रमा प्रकाशित यो खबरले यी पिडित परिवारमा खुसीको संचार अबश्य गरेको होला।
यस्तै सशस्त्र जनयुद्धको बेलामा श्रीमान्लाई गुमाई सबैबाट नितान्त एक्लो र असह्य महसुस गरिरहेकी एक महिला प्रिती लामिछाने (नाम परिवर्तन) आफ्नो बर्षौंको वेदना मनभित्र लुकाएर बाहिर हाँसे पनि भित्रभित्र जलिरहेकी थिइन्। उनले द्वन्दको बेला परिवारको सदस्य गुमाउने पीडितहरुका प्रतिनिधित्व गर्छिन्।
उनीसँग मेरो भेट अनायासै बैशाखमा गएको बिनासकारी भूकम्पपछि भएको हो। भूकम्पले घरबेटी बसेको घर भत्कियो। उनी बसेको कोठा खाली गर्न घरबेटीले धेरै चोटी करकर गरेपछि कोठा खोज्दै आउनेक्रममा भएको थियो। उनी अहिले १२ बर्षे छोरासँग ललितपुरमा बस्छिन् र एउटा संस्थामा काम गर्दै छोरा हुर्काउँदैछिन्। उनी द्वन्दपीडित महिला हुन् र छोराको भबिष्यबारे सोंच्दै कामलाई महत्वपूर्ण ठान्दा उनले आफ्नो श्रीमान्को न्यायको लागि समय निकाल्न सकिनन्। फलस्वरूप अहिले छोरालाई शिक्षा दिनेक्रममा उनले धेरै हण्डर खान परिरहेको छ।
उनको श्रीमानको निधन बिहे भएको एक बर्षपछि भएको थियो। श्रीमान् काम गरिरहेको कार्यालयबाट छ दिनको बिदा लिएर घर आएका थिए। बसाइँअबधि पुरा भएपछि फेरि कार्यालय नै फिर्ता गएका थिए। बिहेपछि यति लामो समयसम्म घर बसेको यो पहिलो अबसर थियो। यसअघि उनी दुईतीन दिनका लागि मात्र घर आउँथे। यतिबेला छोरा दुई महिना पुरा भएर तीनमा टेक्दैथियो। बिदापछि कार्यालयमा हाजिर हुन ढिला गरेको भन्दै कार्यालयबाट बारम्बार घरमा फोन गरेपछि घर परिवार र शुभचिन्तक खोज्न निस्किए। यो बि.स २०५९ साल १४ को घटना हो। त्यो दिन बर्दियामा भिडन्त भएको र त्यस घटनापछि उनको श्रीमान् बेपत्ता भएको उनको ठहर छ। तर उनी कुन पक्षको (राज्यपक्ष र विद्रोही पक्ष) कारणले श्रीमान् बेपत्ता भएको हो भन्ने कुराबाट आजसम्म पनि अनभिज्ञ छिन्।
यसरी सत्र बर्षको कलिलो उमेरमा यस्तो अकल्पनीय पीडा खप्नुपर्ने अबस्था उनलाई आयो। साथमा तीन महिनाको दुधे बालक हुनाले अब छोराको भबिष्यको लागि अर्को बिहे नगर्ने प्रण गर्दै आफूले स्वयंसेबकको रुपमा कार्यरत अफिसले काम दिएपछि काठमाडौँ आइन र अहिले यहीँ संघर्ष गर्दै छोरालाई हुर्काउँदैछिन्। श्रीमान् अचानक बेपत्ता भएपछि उनी एक बर्षसम्म विक्षिप्त अबस्थामा रहिन्। यस अबस्थामा श्रीमान्को परिवारबाट श्रीमान्को खोजीमा र अरु कार्यमा पनि सहयोग नपाएपछि न्यायको आसले उनलाई काठमाडौँ ल्यायो। काठमाडौंको बढ्दो महँगी अनि छोरा पनि बिरामी पर्दा उनलाई आफ्नो जागिरबाट आउने पच्चीस सयले जीवन धान्न धौधौ पर्न थाल्यो अनि उनी लागिन् बर्दिया।
नेपालगञ्जको कम्पनी जहाँ उनको श्रीमान् बेपत्ता हुनुअघि लेखापालको रुपमा कार्यरत थिए, कार्यरत कम्पनी, चौकी, गाविस, प्रशासनहुँदै काठमाडौंमा रहेको शान्ति तथा पुनस्र्थापना मन्त्रालय पटकपटक धाउँदा पनि अन्तत्वगोत्वा उनले न न्याय पाइन् न त बेपत्ता नागरिकको परिवारले सरकारबाट पाउने राहत नै। उनले यो पीडा मसामु पोख्दै गर्दा उनको आँखाबाट अश्रुभेल बग्दैथियो भने म पनि आफ्नो बिचलित मनलाई सम्हाल्दै उनको पीडालाई कसरी कम गर्न सकिएला भन्नेमा ध्यानकेन्द्रित गर्दैथिएँ।
उनी र उनीजस्तै अरु द्वन्दपीडित परिवारको उजुरी दर्ता र न्याय दिन भनेर दुई बर्षअघि सत्य निरुपणतथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो। तर, अहिलेको सरकारले कार्यसञ्चालन नियमावली स्वीकृत गर्न अलमल गरेकाले यो आयोग निस्कृय अबस्थामा थियो। दुई बर्षे कार्यकाल भएको यो आयोगको एक बर्ष बितिसकेको थियो भने बिशेष परिस्थितिमा एक बर्ष थप्न सक्ने प्रावधान छ।
जनयुद्धपछि सरकार र तात्कालीन माओवादीबीच शान्तिसम्झौता भई हत्या, अपहरण, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अबस्था सार्वजनिक गर्न यो आयोग गठन गरी ६ महिनाभित्र घटनाको सत्यतथ्य सार्बजनिक गर्ने भनिएको थियो। तर, सहमति भएको आठ बर्ष बित्दा पनि गठन भएको आयोगलाई सरकारले नै बेपत्ता बनायो भन्ने आम धारणा थियो। त्यै पनि पीडित परिवारका सदस्य भने न्याय पाउने आसमा दिन गन्दै बसेका थिए।
यसै सम्बन्धमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, मानव अधिकार आयोग र इन्सेकले निकालेको जनयुद्धकालीन घटनामा बेपत्ताको तथ्यांक फरक फरक छ। मन्त्रालयअनुसार एक हजार पाँच सय तीस व्यक्ति बेपत्ता छन् भने इन्सेक र आयोगको तथ्यांकअनुसार नौ सय बत्तीस र आठ सय बयालीस व्यक्ति बेपत्ता छन्। आयोगले उजुरीको आधारमा बेपत्ताको तथ्यांक सङ्कलन गरेको रहेछ।
यसरी यति ठूलो अनुपातमा मानिस बेपत्ता हुँदा पनि सरकार मुकदर्शक भएको थियो। तर, अब यो खबरपछि द्वन्दकालीन घटनाबाट पीडित परिवारमा आशाको नयाँ किरण पलाएको हुनसक्छ। तर पनि राज्यले यो आयोग गठन गर्न गरेको ढिलासुस्ती, मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेका लागि पर्याप्त कानुनको व्यवस्था गर्न नसक्नु र भएको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नु दुखद् पक्ष हो।
भलै, आठ बर्षपछि गठन भएको भएपनि द्वन्दकालीन घटनाको पीडितलाई उजुरी दर्ता गर्न समयसीमा तोकी, दर्ता गर्न आग्रह गर्नुलाई पनि सकारात्मक कदमको रुपमा पीडित परिवारले लिनुपर्छ। ढिला गरी आएको मौकालाई पूर्ण सदुपयोग गरी न्याय पाउने आशलाई जीवितता दिन द्वन्दपीडित अग्रसर हुनुपर्छ। राज्यले पनि परेको उजुरीमाथि निश्पक्ष छानबिन गरी द्वन्दपीडित र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन अब हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ।
