कुनै समय थियो, भारतका सह-सचिव स्तरका राजदूतले भनेका कुरा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले बिरलै काट्ने गर्थ्यो। हुन पनि राजतन्त्र ढलेपछिको लोकतान्त्रिक अन्यौलतामा भारत हावी हुँदै गएको परिस्थिति थियो।
तर अस्थायी रूपमा नै किन नहोस्, राजनीतिको मौसम बदलिएको छ। लैनचौर दरबार शान्त छ। भारतले नेपालसम्बन्धी मुद्दा पश्चिमी देशहरूमा उठाउन थालेको छ। सायदै कसैले कल्पना गरेका थिए होलान्, भारत यति निरिह हुन्छ भनेर!
हिजो मात्रै नेपालमाथि राजनीतिक दबाब दिन उसले युरोपियन युनियनसँग मिलेर वक्तव्य जारी गर्यो–समय सीमाभित्र संविधान संशोधन हुनुपर्छ।
पछिल्लो समयमा भारतले नेपालबिरुद्ध प्रष्टरुपले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खोजेको यो चौथो पटक हो। यसभन्दा पहिले जेनेभामा सम्पन्न मानव अधिकार सम्मेलनमा र त्यसपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेलायत भ्रमणका क्रममा उसले औपचारिक रूपमा नै नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि सहयोग खोजेको थियो।
भारत र युरोपियन युनियनको संयुक्त विज्ञप्तिका सम्बन्धमा एक युरोपेली कुटनीतिज्ञले भने-भारतले जिद्धि गर्यो, इयुले पनि भारतलाई चिढाउन चाहेन। नेपालको प्रतिक्रियाचाहिँ ज्यादै कडा भयो।
मोदीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा पनि भारतले संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालको राजनीतिलाई समावेश गर्नुपर्ने जिद्धि गर्ला। तर अमेरिकाको प्रतिक्रिया कस्तो हुने हो हेर्न बाँकी छ। यसअघि जापानसँगको संयुक्त विज्ञप्तिमा समेत नेपाल मामला उल्लेख गर्नुपर्ने भारतीय अडान थियो, तर जापानले इन्कार गरेको थियो।
त्यसो त संविधान जारी गर्नु नेपालको आन्तरिक मामला भएपनि यसबारे विभिन्न देशले बोलेकै हुन् र नेपालले पनि सहेकै हो। नेपालको संविधानमा समस्या पनि छन्। तर यो विषय भारत र बेलायत वा भारत र युरोपियन युनियनको संयुक्त विज्ञप्तिमा किन?
यसको प्रष्ट उत्तर हो – आफ्नो दादागिरी नचलेपछि नेपालविरुद्ध भारतले बनाउन खोजेको अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चाबन्दी। आफ्नो भू-राजनीतिक स्वार्थपूर्ति तथा ‘अहम्’मा पुगेको चोटको बदला लिन उसले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय पहल।
भारतले नेपालमाथि फेरि नाकाबन्दी कस्न नसक्ने होइन, तर यसको नकारात्मक परिणामबारे भारतको नयाँ नेतृत्व अब अनभिज्ञ रहेन। अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट मात्र होइन, आफ्नै देश भित्र समेत दबाब झेल्न गाह्रो हुनेरहेछ।
उक्त मोर्चाबन्दीको अर्को पक्ष हो– चीनको बढ्दो प्रभाव र भू-राजनीतिमा आएको बदलावसँगै भारतमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन, ज्यादति र नरसंहारका विषयमा अब हामीले उन्मुक्ति पायौं भन्ने भारतीयहरूमा पलाएको नयाँ आत्मविश्वास।
तर, राज्य कमजोर र राज्य भित्रका समूह सशक्त हुँदै गएको वर्तमान विश्वमा सबै कुरा भारतले सोचे जस्तो नहुन सक्छ। अझ, घरमा काम गर्ने महिलालाई श्रम शोषण गरेको आरोपमा अमेरिकाले भारतीय कुटनीतिज्ञलाई हतकडी लगाएको पनि धेरै भएको छैन। अमेरिकाबाट झट्का पाएको भारतले बदलामा दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासमा सुरक्षा घेरा समेत हटाएको थियो।
स्मरणीय छ, भारतले यसअघि नेपाल मामलाबारे सुरक्षा परिषद्मा छलफल समेत हुन नहुने अडान अमेरिकीहरुसँग राख्दै आएको थियो। काश्मिर, पञ्जाव तथा पूर्वोत्तर राज्यहरूका द्वन्द्वमा समेत संयुक्त राष्ट्र संघको आँखा पर्न सक्ने हुनाले भारतले उक्त अडान लिएको विकिलिक्समा उल्लेख छ।
अझ, नेपाल र चीनबीच भएको पछिल्लो सम्झौतापछि उसले पश्चिमी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नेपालबिरुद्ध चिनियाँ कार्ड खेल्ने अर्को मौका प्राप्त गरेको छ। आन्तरिक राजनीतिक कलह झेलिरहेको नेपालबारे भारतले चाहेको कुरा बोलिदिनु पश्चिमा देशहरूका निम्ति गाह्रो काम भएन।
नेपाल-चीन पारवहन सम्झौतापछि त धर्म निरपेक्षताका मुद्दामा फरक विचार राख्ने पश्चिमा देश र भारतबीचको दूरी झनै कम भएको छ। अवश्य पनि उनीहरुका लागि नेपालको धर्म निरपेक्षताभन्दा भू-राजनीति बढी महत्वपूर्ण मुद्दा हो। भू-राजनीति बदल्न सक्ने केन्द्रीय हिमालयको महत्व उनीहरूले नबुझ्ने कुरा भएन। उदाएको चिनिया शक्तिलाई यस क्षेत्रमा रोक्ने काम हाम्रो हो, त्यसैले यस क्षेत्रलाइ पश्चिमाहरुले हाम्रो आँखाबाट हेर्नुपर्छ भन्ने भारतीय नीति केहि हदसम्म सफल भएको संदेश पनि इयु-इन्डियाको विज्ञप्तिले दिएको छ l
पक्कै पनि आन्तरिक राजनीतिक विवाद निर्क्यौल गर्नु नेपालको हितमा छ। समाधान निस्कनु पर्छ।
तर, विशेषत: पश्चिमाहरूले प्रष्ट रूपमा बुझ्न नचाहेको कुरा हो – नेपालको जस्तो राजनीतिक विवाद र भारतको जस्तो हस्तक्षेपकारी नीतिले राजनीतिक निकास होइन, राजनीतिक जटिलता मात्र बढ्ने छ। किनकि भारतले नेपालमा प्रयोग गरेको भू-राजनीतिक हत्कण्डा हो, राजनीतिक समाधान सही नीति होइन।
भारतले पनि बुझ्न र पचाउन नसकेको कुरा के हो भने नेपाल भुटानजस्तो ७ लाख जनसंख्या भएको राजतन्त्रात्मक मुलुक होइन, जसको राजनीति पूर्ण रूपले उसको नियन्त्रमा रहन्छ। नाकाबन्दीको धम्कीबाहेक उसले भुटानी राजामार्फत् ४० हजार सुरक्षाकर्मीलाई ‘प्रो-चाइना’ सत्तारूढ दल डिपीटीबिरूद्ध मत खसाल्न लगाएर सरकार परिवर्तन गराएको थियो।
तर, ३ करोड जनसंख्या भएको र प्रजातन्त्रिक शासन व्यवस्था अँगालेको देशको राजनीति नियन्त्रण गर्न सजिलो हुँदैन। यस्तो नीति त एकमात्र शक्ति केन्द्र भएको राजतन्त्रात्मक वा तानाशाही देशमा मात्र सम्भव हुन्छ। जनमतले प्रभाव पार्न नसक्ने हुँदा एकतन्त्रीय राज्यसत्ताले उसका जायज/नाजायज स्वार्थहरु तुरन्तै सम्बोधन गर्न सक्छ। राणा शासनले भारतमा रहेको उपनिवेशिक राज्य सत्ताको लगभग सबै स्वार्थ पुरा गर्थ्यो।
नेपालको राजतन्त्रले उसका स्वार्थ कति पूरा गर्यो वा गरेन भन्ने छुट्टै बहसको विषय हो। तर राजतन्त्रले गर्न नसकेका उसका नाजायज स्वार्थपूर्ति लोकतान्त्रिक नेपालबाट हुनसक्छ भन्ने सोचाइ नै आधारभूत रुपमा गलत छ। नेपाललाई नियन्त्रमा राख्न सकिने संघीय संरचना वा भारत मैत्री संघीय संरचना कोही नेता विशेषले दिएको बचनका आधारमा पूरा हुँदैन।
अबको नेपालमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको जस्तो ‘जुवा खेल्न’ धेरै नेता तयार नहोलान्। नेपालका राजनीतिक शक्तिलाई आपसमा भिडाएर अराजकता सिर्जना गर्न भारत धेरै हदसम्म सफल होला, तर ठ्याक्कै उसले चाहेजस्तो नेपाल भने सम्भव हुने देखिँदैन।
नेपालमा ‘ड्रयागन कन्ट्रोल’ अर्थात् नेपालभित्र चीनलाई नियन्त्रणमा राख्नु आफ्नो सुरक्षा स्वार्थ हो भन्ने कुरा भारतले लुकाएको छैन। यसैकारण भारतीय अधिकारीहरु नेपालसँग कुरा गर्दा भुटानको ‘शान्ति र विकास’ बारे बखान गर्छन्।
तर, भारतीय कट्टरपन्थीले बुझ्न नचाहेको कुरा हो- नेपालमा चीनको प्रभाव उसको आर्थिक हैसियतसँग जोडिएको छ। चीनको उदयसँगै उसका सुरक्षा र आर्थिक स्वार्थ बढेका छन्, जसबाट नेपालले पनि आर्थिक फाइदा लिन खोज्छ। उक्त सम्बन्धलाई केही समयअघिको नाकाबन्दीले अलिकति गाढा बनाएको मात्र हो। ढिलो-चाँडो भुटानले पनि चीनसँग सम्बन्ध बढाउने नै छ।
भारतले नेपालमा गर्ने भनेको आफ्ना जायज स्वार्थको पहिचान र त्यसको रक्षा हो। तर भारतमा ‘इंग्लिस मेन’को औपनिवेशिक विरासतलाई निरन्तरता दिने ‘ब्राउन इंग्लिस मेन’ त्यस्तो नीति चाहँदैनन्। भारतमा नरमपन्थीहरू हावी नभएसम्म वा बदलिँदो भूराजनीति अर्को चरणमा प्रवेश नगरेसम्म नेपालमाथिको उसले नीति यथावत् रहला।
चाहे भू-राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न होस्, चाहे अफ्नो अभिमानमा परेको चोटको बदला लिन, भारतले अझै केही समय युरोपियन युनियन, बेलायत वा अन्य शक्तिशाली राष्ट्रको साथ खोजिरहला। मोर्चाबन्दीका यस्ता विज्ञप्ति पनि आइरहलान्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा धम्कीलाई राम्रै अस्त्र मानिन्छ।
