भूकम्पछिको पुनर्निर्माण लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गति सुस्त भएको भनी आलोचना भइरहेका बेला प्राधिकरणले अहिलेसम्म गरेका काम सार्वजनिक गरेको छ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले शुक्रबार संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिमा अहिलेसम्म भएको प्रगतिबारे जानकारी दिँदै भौतिक पूर्वाधार, मानवीय संशाधन र नीतिगत कुरा प्रायः शुन्यकोे अवस्थामा काम सुरु गरेको प्राधिकरण साढे दुई महिनाभित्र नै अनुदान सहयोगको रकम लिएर भूकम्पबाट प्रभावित जनताबीच पुग्न सफल भएको बताएका छन्।
ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेका प्रगति विवरण यस्ता छन्ः
अनुदान वितरण सुरु
२०७२ साल फागुन ३० गतेदेखि प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति पुगेका निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दिने अनुदान सहयोग जनतालाई उपलब्ध गराउन थालेको हो। दोलखा जिल्लाको सिंगटीको स्रोत केन्द्रबाट लामिडाँडा र लादुक गाविसका जनतालाई अनुदान दिन शुरु गरिएकोमा ६४१ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ।
प्राधिकरण चैत्र महिनाभित्रै उपत्यका बाहेकाका १० वटा जिल्लामा अनुदान सम्झौता गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ। ललितपुरको बुंगमतीमा सर्भेक्षण जारी छ। काठमाडौं उपत्यकामा चैत्र महिनाभित्र सर्भेक्षण कार्य अघि बढाइदैछ र सोही अनुरुप अनुदान सम्झौता प्रकृया अघि बढाइनेछ।
करिव पाँच लाख घरको सर्वेक्षण
भूकम्प प्रभावित आवास पुनर्निर्माण लगत संकलन कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित सर्भेक्षण अनुसार भूकम्पबाट क्षति भएका करिव पाँच लाख घरको सर्भेक्षण भइसकेको छ। विपद्पछिको प्ा्रारम्भिक आवश्यकता आंकलन प्रतिवेदन अनुसार २०७२ साल वैशाख १२ र त्यसपछिका परकम्पहरुबाट ४,९८, ६९७ निजी घर पूर्ण रुपले क्षति भएका थिए भने २ लाख ५६ हजार ६ सय ९७ घर आंशिक रुपमा क्षति भएका थिए।
सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान पाउन कोही नछुटुन र कोही नदोरिउन भन्ने अभिप्रायले सर्भेक्षण गरिएको हो। सर्भेक्षणका लागि करिव १६ सय इन्जिनियर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन्। त्यसको मुख्य नेतृत्व केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ।
सबै संरचना पुनर्निर्माणको प्रकृयामा
ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरु, सरकारी भवन, विद्यालय एवं स्वास्थ्य केन्द्र लगायतको संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक प्रकृया अघि बढिसकेका छन्।
काठमाडौंको रानीपोखरी र धरहराको पुनर्निर्माण प्रकृया सुरु भइसकेको छ। रानी पोखरीको पुनर्निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भई काम अघि बढेको छ। यस्तै धरहरा पुनर्निर्माणको काम पनि प्रकृयामा छ भने सर्वसाधारण लगायत सबैले सहयोग गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा धरहरा पुनर्निर्माण कोषको खाता खोलिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार, मानव संशाधन र उपक्षेत्रीय कार्यालय
सिंहदरबारस्थित प्रिफेवको घरमा रहेको प्राधिकरणले पहिलेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत प्रयोग गरेको छ। प्राधिकरण गठन भएलगत्तै काुम सचिव र एक जना नायव सुब्बा मात्र रहेकोमा अहिले ७७ कर्मचारी कर्मचारी नियमित काममा छन। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले इन्जिनियरहरु पठाउने निर्णय गरिसकेको छ भने अरु कर्मचारी आउने क्रम जारी छ।
दोलखा जिल्लामा उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना भएको छ। यस्तै गोर्खा, नुवाकोट, काभ्रे लगायतमा कार्यालय खोलिएको छ।
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई गठन
भवन निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयमा, पुरातत्व सम्बन्धी पुनर्निर्माणका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा, विद्यालय भवन निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा, स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा र गाविस भवन निर्माणका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई स्थापना गरिएको छ।
निजी अवास बनाउन स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको इकाईले अनुदान वितरण र सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको इकाईले प्राविधिक सहयोग पुर्याउने छन्। भौतिक पूर्वाधारको तयारीदेखि मानवीय संशासनको व्यवस्था मिलाउन समेत यी इकाईहरु सक्रिय भइसकेका छन्। सहरी विकास मन्त्रालयले करिव २६ सय इन्जिनियर लिने तयारी गरिसकेको छ।
नीतिगत स्पष्टता
पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि नीतिगत रुपमा प्राधिकरण स्पष्ट भएको छ। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना सम्बन्धी नीति २०७२ सार्वजनिक भई लागू भइसकेको छ। यस्तै प्राधिकरणको संस्थागत संरचना र कार्यान्वयन प्रकृयामा पनि स्पष्ट भएको छ। संस्थागत संरचनाले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म हुने संरचनाबारे स्पष्ट पारेको छ भने कार्यान्वयन प्रकृयाले पुनर्निर्माण हुने क्षेत्र र त्यसमा संलग्न हुने संस्था तथा निकायको भूमिकालाई प्रष्ट पारेको छ।
यस्तै प्राधिकरणको परामर्श परिषद्, निर्देशक समिति र कार्यकारी समितिले पूर्णता पाएका छन्।
निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धमा अनुदान वितरण कार्यविधि, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्यविधि, जग्गा प्राप्ति कार्यविधि, सार्वजनिक खरिद कार्यविधि र नियमावलीहरु मन्त्रिपरिषदबा्ट पारित भइसकेका छन्।
प्रकृयामा रहेका कामहरु
बजेटका लागि सम्बन्धीत मन्त्रालयहरुलाई अख्तियारी दिने कार्य प्रारम्भ गरिसकिएको छ। राष्ट्रिय योजनाबाट स्वीकृत भएका कार्यक्रमहरुलाई प्राधिकरणले पुनः अध्ययन गरी बजेट मिलाउनुपर्ने भएकाले समय लागेको हो।
पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा गैरसरकारी संस्थाको परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि जग्गा दर्ता गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधिहरुको गृहकार्य भइरहेको छ।
योजनाबद्ध रुपमा अघि बढ्नका लागि प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको पञ्च वर्षिय योजना तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धी खाका अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसका लागि प्राधिकरणले सम्बन्धीत क्षेत्रका विज्ञ, मन्त्रालयहरुका योजना र महाशाखा प्रमुखसँग छलफल सुरु गरिसकेको छ ।
