राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न अनुदान रकम दिँदा अधिकांश भूकम्पपीडित छुट्ने देखिएको छ। प्राधिकरणले दोलखाको सिँगटीका दुई गाविसमा वितरित राहतबाट करिब ७२ प्रतिशत भूकम्पपीडित छुटेका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
प्राधिकरणले दोलखाका लादुक र लामीडाँडा गाविसमा भूकम्पपीडितलाई घर निर्माण गर्न १३ दिनदेखि परीक्षणका रूपमा अनुदान रकम वितरण गर्दै आएको छ। दुवै गाविसबाट आवेदन दिनेमा २७.६८ प्रतिशत भूकम्पपीडितले मात्रै प्राधिकरणको अनुदान रकम पाए भने बाँकी ७२.३१ प्रतिशत भूकम्पपीडित प्रक्रियाबाटै बाहिर परेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाका अनुसार लादुक गाविसमा घर निर्माणको अनुदानका लागि एक हजार दुई सय ६२ ले आवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये दुई सय ९० ले मात्रै अनुदान रकम पाएका छन्। लामीडाँडामा एक हजार ५० जनाले आवेदन दिएकोमा तीन सय ५० ले मात्रै अनुदान पाएका छन्।
मापदण्डका कारण पीडित प्रक्रियामै परेनन्
दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज शाहीले प्राधिकरणको अनुदान मापदण्डका कारण ७२ प्रतिशत भूकम्पपीडित प्रक्रियाबाटै वञ्चित हुने स्थिति आएको बताए। ‘अनुदान रकम लामीडाँडा र लादुक गाविसमा पाइलोटिङ भयो। यसक्रममा २८ प्रतिशत भूकम्पपीडित मात्रै अनुदान रकमका लागि सम्झौता गर्नयोग्य ठहरिए,’ शाहीले भने, ‘बाँकी ७२ प्रतिशत भूकम्पपीडित प्रक्रियाबाटै बाहिरिने अवस्था आयो। प्राधिकरणले अनुदान वितरण गर्न बनाएको मापदण्डका कारण यस्तो अवस्था आएको हो।’
मापदण्ड परिवर्तन नभए समस्या
प्राधिकरणले अनुदान रकमका लागि सर्भे स्लिप, लालपुर्जा र नागरिकतालाई अनिवार्य सर्त बनाएको छ । तर, गाविसका अधिकांश भूकम्पपीडितसँग जग्गाको लालपुर्जा छैन। ‘अनुदान वितरण गर्न लालपुर्जा अनिवार्य सर्त बनाइएको छ। तर, सबैसँग लालपुर्जा छैन। कसैको जग्गा बाजेको नाममा दर्ता छ, कसैको बाबुको र दाजुको नाममा दर्ता छ। परिवारबाट भिन्न भएर जग्गा नै दर्ता नगरेका परिवार पनि प्रशस्तै छन्,’ प्रजिअ पुष्पराज शाहीले भने, ‘यही आधारमा अनुदान रकम वितरण गर्ने हो भने मुस्किलले ४० प्रतिशत पीडितले मात्रै अनुदान रकम पाउन सक्छन्। त्यसैले प्राधिकरणको मापदण्ड व्यावहारिक देखिँदैन।’
