गत शुक्रबार ‘दिगो विकास लक्ष्यको राष्ट्रिय रणनीति तयार गरि आगामी १५ वर्षमा गरिबी ५% मा झार्ने’ समाचारसँगै ‘ईआइए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) खारेज गर्न ओली (प्रधानमन्त्री) को निर्देशन’ र ‘दुई सय मुहान सुके, रारा तालको सतह आधा मिटर घट्यो’ शीर्षकका समाचार पढ्न पाईयो।
दिगो विकासको सुनिश्चितताको लागि बाध्यकारी मानिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको व्यवस्थालाई ‘ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन’ गर्दाको हकमा खारेज गर्ने निर्देशन ‘दिगो विकास लक्ष्यको राष्ट्रिय रणनीति’ सार्वजनिक भएसँगै गरिनु स्पष्ट रुपमा विरोधाभासपूर्ण छ।
त्यसमाथि प्राकृतिक प्रतिकुलताले पानीको मूलसमेत सुक्नाले विकट र ग्रामिण भेगका जनताले ‘काकाकुल’ को नियति व्यहोर्नुपर्ने क्रम बढ्दै गईरहेको छ। यस्तो अवस्थामा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न विश्वब्यापी उपयोगी मानिएको ‘ईआइए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन)’ लाई विकासको बाधक देख्नु अविवेकी चिन्तन हो।
तथापी नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा ‘ईआइए’ को कार्यन्वयनका लागि समस्या नभएका होइनन् । तर प्रधानमन्त्रीज्यूले सोचे जस्तो ‘ईआइए’को व्यवस्था कुर्कुच्चामा लागेको त्यो क्यान्सर जस्तो होइन, जसको उपचार हुन नसकेर पुरै खुट्टा नै काटेर फाल्न परोस्।
‘ईआइए के हो?
अनियन्त्रित विकास निर्माण र औद्योगिकीकरणले वातावरणमा पार्ने प्रतिकुल प्रभावलाई कम गरि विकास र वातावरण संरक्षण बिचको सन्तुलन कायम राख्न मद्धत पुर्याउनु नै ’ईआइए’को प्रमुख उद्देश्य हो।
यसका लागि कुनै पनि विकास आयोजना तयारी गर्दा नै सो आयोजनाबाट वातावरणमा पर्ने सक्ने नकारात्मक असरहरुको लेखाजोखा गरि सो असरहरु कम गर्ने कार्यक्रमहरु समेत आयोजनाको एक भागको रुपमा राखिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा प्रारम्भिक वातावारणीय परिक्षण (आइईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) गरि दुई प्रकारको व्यवस्था गरिएको छ।
सामान्यतया सानो आयोजनालाई आइईई गरे पुग्छ भने ठूलो आयोजनालाई ईआइए गर्नुपर्छ। यस सम्बन्धि बिस्तृत विवरण वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ मा दिईएको छ।
‘आइईई’मा आयोजनाले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकुल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने, र यदि पार्ने भएमा त्यसलाई हटाउन वा कम गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा मुल्यांकन गरिन्छ भने ‘ईआइए’मा सो को विस्तृत अध्ययन तथा मूल्यांकन गरिन्छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा आइईई र ‘ईआइए’को उद्धेश्य वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै मानव जीवनका लागि आवश्यक प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगलाई सुनिश्चित गर्नु नै हो।
दिगो विकास लक्ष्यसँग ‘ईआइए’ को साइनो
संयुक्त राष्ट्र संघको अगुवाईमा तोकिएको ‘सहश्राब्दी विकास लक्ष्य’ को अवधि सन् २०१५ मा सकिएपछि गरिबीको अन्त्य गर्ने, पृथ्वीलाई जोगाउने र सबैका लागि सवृद्धि सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले आगामी १५ वर्ष (सन् २०३०) सम्म १७ वटा ‘दिगो विकास लक्ष्य’ निर्धारण गरिएका छन्।
शारांशमा भन्नुपर्दा यी लक्ष्यले गरिबी तथा भोकमरी हटाउने, स्वास्थ्य, गुणात्मक शिक्षा, लैंगिक समानता, सफा पानि र सरसफाई, स्वच्छ उर्जा, इज्जतिलो काम र आर्थिक विकास, उद्योग र पूर्वाधार विकास, असमानताको अन्त्य, दिगो शहर र समुदाय, उत्तरदायी खपत र उत्पादन, जलवायु, जैविक बिबिधता, शान्ति र न्याय तथा सहकार्यलाई समेटेका छन्।
कुल १७ वटा लक्ष्य मध्ये ११ वटा लक्ष्य प्रत्यक्ष रुपमा वातावरणसँग सम्बन्धित छन् अर्थात् ती ११ वटा लक्ष्य प्राप्तिको लागि स्वच्छ र सन्तुलित वातावरण हुनु जरूरि छ। तसर्थ वातावरणीय पक्षलाई महत्व नदिई आर्थिक विकासको एकोहोरो राग अलापेर मात्र दिगो बिकासका लक्ष्यहरु प्राप्त हुन सक्दैनन् भन्ने बुझ्न जरुरि छ।
वास्तविक समस्या र सरकारको कदम
प्रथमत ‘आइईई’ र ‘ईआइए’ लाई सेरेमोनियल बनाईएको छ। यसको गुणात्मकता र आयोजना कार्यन्वयनका क्रममा हुनु पर्ने अनुगमनमा प्रश्न उठाउन सक्ने ठाउँ प्रशस्त छन्। यो स्पष्ट रूपमा ‘आइईई’ र ‘ईआइए’ स्वीकृत गर्ने र कार्यन्वयनको अनुगमन गर्ने सरकारी निकायहरुको कमजोरी हो।
दोस्रो, प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ । तेस्रो, ‘आइईई’र ‘ईआइए’ गर्नु नपर्ने कतिपय योजनाहरु समेत ‘आइईई’/‘ईआइए’ गर्नु पर्ने सुचीमा परेका छन् ।
गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सरकारले छिटो सक्ने भनी तोकेका आयोजना, भूकम्प र बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण आयोजनाहरूमा लागू हुने गरी ‘ईआईए’ अध्ययन र स्वीकृतिको अवधि छोट्ट्याएर ३५ दिन बनाएको जानकारी आएको छ । यति छोटो अवधिमा प्रक्रियाका चरणहरुलाई कसरि पुरा गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ।
छ महिना समय लाग्दा त गुणात्मक प्रतिवेदन नबन्ने यथार्थ हाम्रो सामु छँदाछँदै ३५ दिन भित्रमा गुणात्मक प्रतिवेदन तयार हुन्छ भनेर कसरि विश्वास गर्ने?
साथै सोहि मंत्रिपरिषद बैठकले भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूले ‘ईआईए’ को सट्टा ‘आईई’ मात्र गरेर रोडा/ढुंगा उत्खनन गर्न पाउने निर्णय गरेको पनि समाचारमा आईसकेको छ । यसरि बाढी, पहिरो र पानीको मूल सुक्ने जस्ता समस्याहरुको प्रमुख कारण रोडा/ढुंगा उत्खननलाई धेरै खुकुलो बनाउँदा यस व्यवस्थाको दुरुपयोग भई जथाभाबी उत्खनन हुने सम्भावना अत्यधिक छ । यसले वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने त निश्चित नै छ।
गत वैशाखको भूकम्पले देशमा ७ लाख गरिबको संख्या बढाए जस्तै यसको नकारात्मक प्रभावले उल्लेखनीय रुपमा गरिबको संख्या बढाउने डर समेत पैदा भएको छ ।
साथै यसले गर्दा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा नकारात्मक असर पर्ने त निश्चित नै छ ।
‘ईआइए’ विकासको बाधक हो त ?
‘ईआइए’ विकासको बाधक हो कि होइन भन्ने बुझ्न यसको सुरूआत कसरी भयो भन्ने बुझ्नु जरूरि छ। वातावरणीय पक्षलाई ध्यान नदिई गरिएका विकासका गतिविधिले पछि पार्ने नकारात्मक असरहरुको न्यूनीकरण गर्नु निकै खर्चिलो र कतिपय अवस्थामा असम्भव हुने देखिएपछि अमेरिकाले सन् १९७० मा वातावरण नीति ऐन मार्फत यसलाई अपनाएको हो, जसलाई क्यानडा, अस्ट्रेलिया र न्युजील्याण्डले पनि अपनायो। हाल विश्वका विकसित राष्ट्रसमेत १०० भन्दा बढी राष्ट्रले ‘ईआइए’ लाई बाध्यकारी व्यवस्थाका रूपमा अपनाएका छन्।
यदि यो विकासको बाधक हुँदो हो त विकसित राष्ट्रले यसलाई अपनाउने नै थिएनन्। वास्तवमा भन्ने हो भने देशमा आर्थिक र पूर्वाधार विकासका कार्य जति बढ्दै जान्छन्, त्यति नै बढी ‘ईआइए’को महत्व पनि बढ्दै जान्छ।
सरकारले के गर्नुपर्छ?
‘आईई’ मात्र गरेर रोडा/ढुंगा उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था बाँदरलाई लिस्नु हाल्दिए जस्तो हो। यसको सट्टा सरकारले नै खानी तथा भू-गर्भ विभागको नेतृत्वमा तुरुन्त अध्ययन गरि उल्लेखनीय नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव नपर्ने स्थान तोकी सो स्थानबाट मात्र रोडा/ढुंगा उत्खनन गर्न दिए विकासको काम पनि रोकिदैन, वातावरणीय चासो पनि सम्बोधन हुन्छ।
समस्या केवल रोडा/ढुंगा उत्खनन गर्नमा मात्र छैनन्, तसर्थ समग्र रुपमा नै प्रक्रियालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने, ‘आइईई’/‘ईआइए’ गर्नुपर्ने कार्यहरु र तिनीहरूको दायरामा पुनर्विचार गर्ने, प्रतिवेदनको गुणात्मकता र सो को कार्यन्वयनको अनुगमन गरि नकारात्मक वातावरणीय असर कम गर्ने कार्यक्रमहरु पूर्ण रुपमा लागू गराउने व्यवस्था गराउनुपर्छ।
