सरकारले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि दुई वटा समिति गठन गरेको छ। मन्त्रीपरिषद्को शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संघीयता कार्यान्वयन तथा पुनर्संरचना उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समिति गठन गरेको हो।
११ सदस्यीय उच्चस्तरीय निर्देशक समितिमा रक्षा, अर्थ, गृह, कानून र सामान्य प्रशासनमन्त्री, मुख्यसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यसचिव सदस्य छन्। यस्तै, ९ सदस्यीय प्रशासन पुनर्संरचना समितिमा अर्थ, गृह, रक्षा, कानून, स्थानीय विकास, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिवलाई सदस्य तोकिएको सूचना तथा संचारमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए।
सरकारले नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको ४ वटा विशेष दरबन्दी सिर्जना गरी प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु यादव अधिकारी, परशुराम खत्री, विश्वराज सिंह शाही र सुशिलवरसिंह थापालाई बढुवा गरेको छ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले विशेष दरबन्दी सिर्जना गरेर चार जनाको बढुवा गरेसँगै नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको संख्या १३ पुगेको छ।
सूचना तथा संचारमन्त्री शेरधन राईले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि २०७१ सालको साउन २९ गतेबाट लागू हुने गरी सिर्जना गरिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकका ४ वटा विशेष दरबन्दी बढुवा पाएका अधिकृतहरुको अवकाशपछि स्वतः खारेज हुने बताए।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले एक हजार वटा गाउँ विकास समितिमा पशु र कृषि प्राविधिक करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सबै गाविसमा पशु वा कृषि प्राविधिकको नियुक्तिका लागि बजेट छुट्याएको भएपनि मन्त्रीपरिषद् बैठकले ५ सय जना कृषि प्राविधिक र ५ सय जना पशु प्राविधिक मात्र नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र प्राविधिकहरु करारमा नियुक्त गरिनुपर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय छ।
