बेलुकी पाँच बजेपछि सर्वोच्च अदालत परिसरबाट कालो धुवाँ फाल्दै एउटा पुरानो कार बाहिरिन्थ्यो। पछिल्लो सिटमा साधारण धोती–ब्लाउज लगाएकी, कपाल सेतै फुलेकी महिला हुन्थिन्।
केही वर्षदेखिको यो दिनचर्या उस्तै छ, खालि गाडी फेरिएको छ। सर्वोच्चले उनलाई नयाँ गाडी दिएको छ, तर उनी अहिले पनि उस्तै साधारण भेषमा हुन्छिन्।
यिनी हुन्, सर्वोच्चकी एकमात्र महिला न्यायाधीश सुशीला कार्की, जो आफ्नै बलबुतामा सर्वोच्चको इजलाससम्म पुगेर आजबाटै मुलुकको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बन्दैछिन्। उनी देशकै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश पनि हुन्।
‘उहाँको जीवनशैली हामी कर्मचारीको भन्दा धेरै साधारण छ,’ सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार विपुल न्यौपानेले भने, ‘हाइफाइ जिन्दगीमा उहाँको रुचि नै देखिन्न।’
सर्वोच्चका सहकर्मी, कर्मचारी र इजलासको बारमा उनीसामु बहस गर्ने वकिलहरू कार्कीको नैतिकता, आचारण र इमान सबैभन्दा बलियो पक्ष भएको बताउँछन्।
‘अचेलको जमानामा कुनै स्वार्थ नभएको र इमान भएको त्यो तहको व्यक्ति मैले कमै देखेको छु,’ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले भने।
संसदीय सुनुवाइ भएको भए कार्कीले कायममुकायम हुनुपर्ने थिएन। सुनुवाइ समितिमा हुने राजनीतिक दलको हिसाबकिताबले मुलुकमा बन्न लागेकी प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशको पहिलो पाइलामा समेत बाधा हाल्यो।
उनी विराटनगरजस्तो राजनीतिक किल्लामा हुर्किएकीले व्यावसायिक जीवनमा आइपर्ने राजनीतिक प्रभाव र बाधाहरूसँग अपरिचित भने छैनन्। अधिवक्ताको पृष्ठभूमि भएकी कार्कीको व्यावसायिक जीवनमा यसको प्रभाव नपर्ने कुरै भएन।
‘उहाँलाई कसैले सजिलै प्रभावमा पार्न भने सक्दैन,’ कार्कीलाई गुरु मानेर २४ वर्ष उनीसँगै काम गरेका विराटनगरका अधिवक्ता शान्तिराम भण्डारीले भने।
भण्डारीलाई धेरै समयअघिको चुनाव अहिले पनि याद आइरहन्छ। सुशीला कार्कीका पति दुर्गा सुवेदी निकट मानिने बद्री बस्नेत त्यो भेगका कांग्रेसी उम्मेदवार थिए। कार्कीको ल फर्ममा काम गर्ने भण्डारी भने कम्युनिस्ट राजनीतिको समर्थन गर्थे। आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी लालबाबु पण्डितलाई समर्थन गरेको भन्दै भण्डारीलाई कार्कीको ल फर्मबाट निकाल्नुपर्ने कुरा बस्नेतले गरेछन्।
जब सुशीलाको कानमा यो कुरा पुग्यो, उनले तुरुन्तै बस्नेतलाई फोन गरेर भनिछन्, ‘तपाईंका नातेदारदेखि आफ्ना मान्छेका मुद्दा कति छन्, आउनुस् फाइल लिएर जानुस्, मेरो ल फर्मका साथीहरूलाई निकाल्ने या केही भन्ने होइन।’
२०३५ सालमा अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएर कानुन व्यवसाय थाल्नुअघि कार्कीले अंग्रेजी र मनोविज्ञानमा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट स्नातक, बनारस विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बिएल गरेकी थिइन्। उनी विद्यार्थी कालमा नेपाल विद्यार्थी संघ समर्थक थिइन्।
‘उहाँले राजनीति, नाता, सम्बन्ध र अन्य प्रभावको छायाँ आफ्नो व्यावसायिक जीवनमा पर्नै दिनुभएन,’ भण्डारीले भने, ‘त्यसैले आफ्ना मान्छे, साथीभाइ र आफन्तहरू उहाँसँग बेखुसी रहन्छन्।’
त्यो बेला पूर्वाञ्चलमा वकालतमा लाग्ने महिला कोही थिएन। उनका ठूलो बुवा तोर्णबहादुर कार्की वकिल थिए। उनैको ल फर्मबाट कार्कीले कोशी अञ्चल अदालतमा वकालत सुरु गरिन्।
‘छोरीमान्छे वकिल कोही छैन, तिमी यो क्षेत्रमा आउनुपर्छ,’ त्यतिबेलाका अञ्चल न्यायाधीश गोपाल खत्रीले उनलाई हौसला दिएका थिए।
‘महिला वकिल भन्दै धनकुटासम्म बहस गर्न लैजान सेवाग्राहीहरू आउँथे भनेर उहाँले मलाई सुनाउनुभएको थियो,’ भण्डारीले भने, ‘पछि विराटनगरमा उहाँले आफ्नै पहिचान बनाउनुभयो।’
कार्कीका लागि वकालत आफ्नो व्यवसाय थियो, तर उनले कहिल्यै मुद्दाको ठेक्का लिइनन्। कसैको ‘एड्भाइजर’ पनि भइनन्। ‘आममान्छे मुद्दा लडिदे भनेर आए उसको फाइल च्यापेर वकालत गरिदिने हो। कहिल्यै मुद्दा जिताएबापत पैसा लिनु पनि भएन,’ भण्डारीले भने, ‘सेवाग्राहीले सकेजति दिन्थे, त्यतिमै चित्त बुझाउनु हुन्थ्यो। ’
कानुन व्यवसायीको जीवनमा मुद्दाका पक्ष–विपक्ष आइरहन्छन्। भण्डारीका अनुसार कार्कीले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा सकेसम्म लडिनन्। पीडितका पक्षबाट त सरकारले नै लडिदिन्थ्यो बलात्कारको अभियोग लागेका मात्रै वकिल खोज्दै आउँथे। उनीहरूका पक्षबाट कार्की लड्दैन थिइन्।
आफ्नो ब्रह्मले विश्वास गरेको कुरामा कमै सम्झौता गर्ने स्वभावकी कार्की पुनरावेदन अदालत विराटनगर बारको सर्वसम्मत अध्यक्षसमेत भइसकेकी छन्। त्यो बेला बारमा अहिलेजस्तो दलका निकटहरूको समूह थिएन।
२०६१ सालमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि दिएको थियो। २०६५ सालमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशका लागि उनी एकमात्र योग्यता पुगेकी महिला थिइन्।
सर्वोच्चको अस्थायी हुँदै स्थायी न्यायाधीश भएकी कार्कीले भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन बहालवाला सञ्चारमन्त्री जेपी गुप्तालाई जेल पठाइदिइन्। न्यायाधीश तर्कराज भट्टसहितको बेन्चबाट गरेको यो फैसलाबाट उनको चर्चा झन् चुलियो।
कार्कीसहितको इजलासले गुप्तालाई कैद र जरिवाना मात्रै तिराएन, गुप्तालाई सफाइ दिने विशेष अदालतका न्यायाधीशलाई समेत कारबाहीका लागि न्याय परिषदको ध्यानाकर्षण गरायो। बयान क्रममा गुप्ताले दाबी गरेभन्दा बढी आयलाई मान्यता दिएर सफाई दिएको भन्दै विशेष अदालतका न्यायाधीशलाई कारबाही सिफारिस गरिएको थियो।
न्यायाधीश कारबाहीको निर्णय केही विवादित भने बनेको थियो। उनको इजलासले कारबाही सिफारिस गरेका एक न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई परिषदले सफाई दिएर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश समेत बनाएको छ।
विशेषले सफाइ दिएपछि सर्वोच्च पुगेको कांग्रेसनेता गोविन्दराज जोशीको मुद्दामा पुनः प्रवेश गरी सुनुवाइ गर्न विशेषमै फर्काइदिने निर्णय पनि कार्कीकै इजलासले गरेको थियो। लामो समय सर्वोच्चमा थन्काइएको खुमबहादुर खड्काको मुद्दामा झगडिया झिकाउने पनि उनै थिइन्। जबकि, यी सबैसँग कार्की पूर्वपरिचित थिइन्।
यी फैसलापछि कार्कीलाई बधाई दिनेहरू धेरै थिए, तर उनी तर्किरहिन्।
त्यसैबेला उनले एक पत्रिकासँग ‘फैसला बधाई लिनेदिने विषय नभएको’ प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्।
‘फैसला बधाइ लिनेदिने विषय होइन, प्रमाण, मिसिल हेरेर संविधान, ऐन, कानुन र सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको नजिर टेकेर गर्ने न हो,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘न्यायाधीशका अगाडि कोही पनि धनी–गरिब, ठूलो–सानो, महिला–पुरुष, परिचित–अपरिचित हुँदैन, मन कठोर वा कोमल बनाउन पनि पाइन्न।’
हालसालै संवैधानिक इजलासबाट भएको खिलराज रेग्मी विरुद्धको रिट खारेज गर्ने फैसलामा पनि कार्कीले ‘रेग्मीलाई सरकारप्रमुख बनाउनु गल्ती भएको’ कमेन्ट दिएकी छन्। संवैधानिक इजलासका अन्य तीन न्यायाधीश यस्तो कमेन्ट गर्न सहमत भएनन्। तर, प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग सहमत हुँदै कार्कीले फैसलामा ‘अबदेखि प्रजातन्त्रको मर्मविपरित हुने यस्तो काम नगर्न’ राय दिइन्।
राजनीतिक, पारिवारिक वा परिचितको निकटता नहेरी ‘स्वयम्भूका दुई आँखाले मुद्दा हेर्ने’ उनको छवि अहिले पनि कायम छ।
यति हुँदाहुँदै, सबैभन्दा धेरै ‘राजनीतिक रंग देखिएको’ भन्दै विवादित सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिसमा निर्णयकर्ताको हिसाबले उनी पनि ‘दोषमुक्त’ नभएको भनी आलोचना गर्नेहरू पनि छन्।
‘परिषदका सबै सदस्य समान रूपले अधिकारसम्पन्न हुन्छन्,’ एक अधिवक्ताले भने, ‘उहाँले पनि राजनीतिक भागबन्डा लगाएर पूर्वसभासदलाई सर्वोच्च ल्याउने निर्णयमा सहमति दिएकाले दोषमुक्त मान्न सकिन्न।’
यतिमात्र होइन, पछिल्लो न्यायाधीश सिफारिसलाई सभामुखले परिषद फर्काइदिएपछि झन् विवादित भएको थियो। त्यतिबेला सभामुख, कानुनमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच ‘कार्कीको पालामा एमाओवादीका मान्छे सिफारिस गरिदिने’ सहमतिमा विवाद टुंगिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। उक्त समाचारको अहिलेसम्म खण्डन आएको छैन।
संवैधानिक परिषदले कार्कीको सिफारिस ढिलाइ गर्नुमा पनि एमाओवादीले समर्थन नदिनुले हो भन्ने खबर बाहिर आएका छन्। एमाओवादीले आफ्नो रुचिको न्यायाधीश लानुपर्ने र द्वन्द्वकालका मुद्दामा कठोर फैसला हुन नहुने भन्दै बार्गेनिङ गर्न खोजेको आरोप लगाउनेहरू पनि छन्।
‘यस्तो परिस्थितिमा कसरी काम गर्नुहुन्छ, त्यसले नै उहाँको जोडघटाउ हुनेछ,’ एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने।
पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश कुरिरहेको सर्वोच्च अदालतमा कार्कीले गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। राजनीतिले राम्रो गति लियो भने अबको एक वर्षमा नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुनेछ। यहीबेला पुनरावेदन अदालत भंग गरेर उच्च अदालत गठन हुनेछ। सिंगो न्यायालयको प्रशासनिक जिम्मा अब उनको हातमा हुनेछ।
न्यायालयको छवि धमिलिँदै गएको अवस्थामा इमान र आचरण राम्रो भएको व्यक्ति नेतृत्वमा जाँदा राम्रा काम हुन्छन् भन्ने धेरैको आश हुन्छ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले केहीअघि सेतोपाटीसँग कुरा गर्दा ‘सुशीला कार्कीमा केही गर्छु भन्ने विश्वास देखेको’ बताएका थिए।
आफूमाथि गरिएका यी सबै आशा साबित गरेर देखाउन अब कार्कीसँग १३ महिनाको समय छ।
