नेपाल सरकारले असार २१ गते फ्रि-भिषा, फ्रि-टिकटको नीति लागू गर्यो। तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मलेसियालगायत खाडीका छ राष्ट्र कतार, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब, कुवेत र ओमन जाने कामदारले भिसा र टिकट शुल्क तिर्न नपर्ने निर्णय गरे। उक्त निर्णयको सर्वत्र स्वगत भयो। सुरुमा व्यवसायीले पनि सरकारी निर्णयको स्वागत गरे, तर शुल्क लिने १८ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको छापा मार्ने र केही पक्राउ परेपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ प्रदर्शनमा उत्रियो। मुलुक धानेको विप्रेषण कमाउने उद्योग धरासायी पार्ने काम सरकारले गरेको आरोप उनीहरुले निकै चर्को स्वरमा लगाए।
वास्तवमै विगत दुई दशकदेखि विप्रेषणबाट मुलुक चलेको छ। नेपाली कामदारले पठाउने विप्रेषण मुलुकको बजेटको दुई तिहाईभन्दा बढी छ। देशको आधाभन्दा धेरै घरधुरीको खर्च विप्रेषणबाट चलेको छ। विदेशी मुद्रा सन्चितीमा ठूलो योगदान छ। कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको एक चौथाई बराबर पाँच खर्ब विप्रेषण सानो कुरा होइन। बेरोजगारी कम गर्न, अर्थतन्त्र र बजारलाई चलायमान राख्न अझ दुई करोड ६२ लाख जनसंख्यामा ५६ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ४७ लाखको छाक टार्ने व्यवसायलाई कम आक्न मिल्दैन। निश्चय नै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ।
सामान्य बुझ्नुपर्ने कुरा हो, ठूलो भूमिका हुने बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। व्यवसायीले हामीले यति विप्रेषण भित्र्यायौं भनी गर्व गर्दा दिनहुँ बाकसमा आउने तीन वटा लाश, काखमा बच्चा बोकेर स्वदेश फर्कने कुमारी आमाहरु, विदेशमा पीडाले छट्पटाएका हजारौं युवायुवती, ऋणको बोझले थलिएको परिवारलाई कदापि भुल्न सकिँदैन। व्यवसायीले अक्सर पछिल्लो पाटो भुल्ने गर्छन्। केहीले बुझ पचाउने पनि गरेका छन्। गत वैशाख १२ को भूकम्पपछि मानव तस्करी बढेको छ। महिला, विशेषगरी युवतीहरु द्वन्द्वग्रस्त सिरीया, मध्यपूर्व, अफ्रिका, युरोपसम्म तस्करी हुने गरेको छ। यसमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा व्यवसायी र एजेन्टको हात छ। मिडिया रिपोर्ट यस्तै संकेत गर्छन्।
विभिन्न अध्ययनले वैदेशिक रोगजारीमा लाग्ने शुल्कको बोझ नै नेपाली कामदारको दयनीय स्थितिको कारण संकेत गर्ने गरेको छ। मलेसिया र खाडी जाने कामदारले मासिक कमाईको १०-१२ गुणा बढी शुल्क तिर्नपर्दा त्यसले पार्ने मानसिक दबाब कति हुन्छ? कामदारलाई सोध्नुस्। मानसिक दबाब मुस्लिम विश्वको बन्द समाज र चर्को घामले डिप्रेसन जन्म दिन्छ। डिप्रेसन झांगिदै जाँदा मानिस सही निर्णय लिन सक्ने स्थितिमा हुँदैन। केही मनोरोगी, कोही पागल त कोही आत्महत्या गर्न पुग्छन् भने जस्तो काम र कमाई नभएपछि कैयन अवैधानिक बन्छन्। राम्रो कमाईका लागि विदेसिनेको लागि आर्थिक पक्षले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। यी सबैको जड चर्को सेवा शुल्क नै हो।
चर्को सेवा शुल्कलाई वैदेशिक रोजगारीको समस्याको एउटा पाटोको रुपमा लिएर सरकारले फ्रि-भिसा, र फ्रि-टिकटको नीति लिएको हो। नैतिक पदस्थापन (इथिकल हाइरिङ) पहिलो पाटो यही हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले पनि यसलाई प्रवर्दन गर्दै आएको छ। दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियामा फ्रि-भिसा, र फ्रि-टिकटको अभियान नै सञ्चालनमा छ। आप्रवासी अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाले चार-पाँच वर्षदेखि फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकटको माग गर्दै आएका हुन्। सरकारले निकै ढिलो कामदारको पक्षमा निर्णय लिएको हो। आवाजविहीनको पक्षको यो निर्णयबाट सरकार पछि हट्नु हुँदैन। फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकटको निर्णय कार्यान्वयनसँगै वैदेशिक रोजगारीलाई संस्थागत र जिम्मेवार बनाउने अभियान पनि सञ्चालन गरिनुपर्छ।
हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसायको रुपमा स्थापित छैन। वैदेशिक रोजगार ऐनले व्यवसायी र एजेन्ट गरी दुई तहमा बाँडेको छ। व्यवसायी नै एजेन्ट हुन भन्ने भुलेको छ। यही कमजोरीका कारण देशमा दसैं हजारौं एजेन्ट छन्। प्रत्येक गाउँमा कम्तीमा एउटा एजेन्ट छ। यिनीहरु झुटो बाचा गर्न र सपना बेच्न माहिर छन्। अप्रशिक्षित र गैरजिम्मेवार यिनै एजेन्टको भरमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय चलेको छ। व्यवसायी काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित छन्। यिनीहरुले पनि व्यावसायिक मर्यादा, सिद्धान्त र कानुनअनुसार काम गरेका छैनन्। राज्यको नीतिमा चलखेल गर्न माहिर छन्। त्यसैले मानव तस्करको रुपमा यिनीहरुलाई बेलाबेलामा चित्रित गर्ने गरिएको पाइन्छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी आफूमाथि लागेको मानव तस्करको धब्बा मेटाउन मात्र पनि फ्रि-भिसा, र फ्रि-टिकट लागू गर्न सहयोग गर्नुपर्छ। अहिले व्यवसायीको संगठन नै फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकट दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियामा कहीँ नभएको भन्दै वकालत गरिरहेका छन्। यतिबेला उनीहरुले बुझ्नुपर्छ नेपालको वैदेशिक रोजगारी जस्तो अस्तब्यस्त कहीँ पनि छैन्। यही अस्तव्यस्तबीच असल अभ्यास सुरु हुन सके सुनमा सुगन्ध हुन्छ। होइन र ? यसले व्यवसायीको कालो छविलाई केही भए पनि सेतो बनाउँछ। अब कुरा उठछ, व्यवसायी वास्तव मै व्यवसायी बन्ने कि दलालमै सीमित रहने ? समाजमा बदनामी कमाउने कि इज्जत ? यसबारेमा व्यवसायीले सोच्ने नै छन्।
कालो व्यवसाय गर्न नदिने जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारले व्यावसायिक शुद्धता कायम राख्न कानुन, नीति नियम बनाएको हुन्छ। ती समयक्रममा परिर्वतन पनि हुन्छन्। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को आधारमा सरकारले मलेसियाको लागि नेरु ८० हजार र खाडी राष्ट्रका लागि नेरु ७० हजार सेवा शुल्क तोकेको थियो। तर व्यवसायीले मलेसियाको लागि सरदर एक लाख ३० हजार र खाडीका लागि एक लाख १० भन्दाबढी लिँदै आएका थिए। यो सत्य कसैको अगाडि छिपेको थिएन। कतार जस्तो फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकट नियम लागू भएको देशबाट आउने मागमा पनि कामदारले चर्को रकम तिर्नु पर्थ्यो।
विदेशस्थित एजेन्टबाट माग लिँदा रकम तिर्नु परेकोले फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकट हुन नसक्ने दलिल व्यवसायीले दिँदै आएका छन्। वास्तवमा यो सही पनि हो। तर यसमा कमजोरी व्यवसायीकै छ। व्यवसायीमा मानव संसाधन व्यवस्थापनको ज्ञान छैन। कम्पनीसँग पहुँच बनाउन सकेका छैनन। तसर्थ, गन्तव्य मुलुकमा दलाललाई मोटो रकम तिर्नुपर्छ। आफ्नो कमजोरीका कारण फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकट लागू गर्न सकिँदैन भन्नु कतिसम्म जायज हो, एकपटक मनन गर्ने कि? वैदेशिक रोजगार एजेन्ट र व्यवसायीले कामदारलाई गर्ने व्यवहार जनावरको छ। मानव श्रम सम्पत्ति हो भन्नेसम्म नबुझ्ने व्यवसायीबाट व्यावसायिक नैतिकताको आशा गर्नु वास्तवमै बेकार छ। मानिसलाई मानिसजस्तो व्यवहार गर्ने व्यवसायीबाट मात्र व्यावसायिक मर्यादा कायम हुनसक्छ।
नेपालमा आठ सयभन्दा बढी सक्रिय वैदेशिक रोजगार व्यवसायी छन्। उनीहरुले वार्षिक पाँच लाखको हाराहारीमा नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँछन्। थप केही लाख नेपालीलाई चोरबाट विदेश पुर्याउने पनि यिनै व्यवसायीमध्ये कै हुन् वा तिनका एजेन्ट हुन्। मिडिया रिपोर्टहरुले छर्लङ्ग पारेको छ यो सत्यलाई। व्यवसायीले एजेन्टलाई आफू मातहत राख्न नचाहनुको पछाडि एक मात्र पर्दापछाडिको कारण यही हो। व्यवसायी चाहे अनेकन कारण पेश गरुन्। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा नेपालको वैदेशिक रोजगारीले कामदारलाई आर्थिक शोषण गर्ने मात्र होइन, मानव तस्करीलाई मलजल गरेको छ। तसर्थ, फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकटसँगै वैदेशिक रोजगारीलाई कामदारको हकमा सुरक्षित, व्यवसायीको हकमा मर्यादित र सरकारको हकमा गर्वको विषय बनाउने हो भने आमूल परिवर्तन आवश्यक छ।
सरकारले कहिल्यै सोचेको छ, हामीलाई आठ सय वैदेशिक रोजगार व्यवसायी आवश्यक छन्? यिनको विकेन्द्रिकरण आवश्यक छैन? व्यवसायीका लागि काम गर्ने एजेन्टको दायित्व व्यवसायी लिनु पर्दैन? अब पहिलो प्रश्नको कुरा गरौं। हाम्रो भूगोल र जनसंख्या हेर्दा करिब दुई सय व्यवसायी पर्याप्त छन्। ती पनि देशभरि छरिएका न कि काठमाडौंकेन्द्रित। सरकारले अहिले सञ्चालन भइरहेका सबै व्यवसायीको दर्ता खारेज गरेर नयाँ मापदण्डमा व्यवसाय गर्ने अनुमति दिनु उचित हुन्छ। धमिरा लागेको काठबाट फर्निचर बन्दैन। फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकट सहज कार्यान्वयन अहिलेका व्यवसायी र सरकारी निर्णय नमान्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ रहेसम्म सम्भव छैन। यिनको नेतृत्व जालझेलमा निपूर्ण सकुनीले गरेका छन्।
सरकारले नयाँ दर्ता सुरु गर्दा धरौटी रकम नगद पाँच करोड र बैंक जमानी १० करोड बनाउनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीविरुद्ध वैदेशिक रोजगार न्याधीकरणमा वर्सेनि एक अर्बभन्दा बढीको दाबी पर्ने गरेको छ। झोला र मोबाइलको भरमा चलेको एजेन्ट प्रथा हटाइनुपर्छ। एजेन्टको व्यवस्था नै कानुनमा हुनुहुँदैन। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न चाहनेले काठमाडौंबाहेक दुई स्थानमा शाखा अनिवार्य खोल्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। शाखाको स्वीकृति कामदार जाने जिल्लाको अनुपातमा हुनुपर्छ। विभिन्न मापदण्ड अपनाई जहाँ चाह्यो त्यहीँ शाखा खोल्न निरुत्सहित गरिनुपर्छ।
एजेन्ट अनिवार्य केन्द्र वा शाखा कार्यालयको कर्मचारीको रुपमा हुनुपर्छ, जसको दायित्व व्यवसायीमाथि हुनुपर्छ। एजेन्ट कर्मचारी भए पनि व्यवसायीले दायित्व लिन नसक्ने लिखित जानकारी दिएमा उसलाई व्यक्तिगत रुपमा कारबाही गर्नसक्ने बाटो राखिनुपर्छ। एजेन्टबाट हुने ठगीको प्रकृति हेर्दा हाम्रो सन्दर्भमा यो व्यवस्था पनि आवश्यक छ।
मर्कामा परेको कामदारले शाखा भएको जिल्लामै जिल्ला प्रशासन वा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसको व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक रोजगार विभागलाई काठमाडौंबाहेक देशको कम्तीमा पाँच ठाउँमा बिकेन्द्रित गरिनुपर्छ। पहिलो चरणमा उजुरी र गुनासो सुन्ने र प्रहरीसँग समन्वय गर्ने काम ती शाखाले गर्न सक्छन्। वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धि सम्पूर्ण कारोबार बैंकमार्फत हुने व्यवस्था अपरिहार्य छ। अहिले यो व्यवस्थामा चलखेल भए पनि राम्रो अनुगमन हुने हो भने कालान्तरमा ठगिने क्रम रोक्न ठूलो सघाउ पुग्ने छ।
झुठो आश्वासन वा ढाँटेर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवसायीले नै कामदार फिर्ता गर्दा लाग्ने प्रशासनिक साथै हवाई खर्च व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। उद्दार गर्नुपर्ने कामदार बिरामी भए त्यसको उपचार पनि व्यवसायीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। यसले व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार बनाउने मात्र होइन, ठगी गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सोच राख्ने व्यवसायी यो पेशामा आउँदैनन्। व्यवसायी र कर्मचारीको लागि कार्यालय व्यवस्थापन, कानुन, नीतिनियम र कार्यसम्पादन तालिम डिजाइन गरी बोर्डले बेलाबेला विभिन्न स्थानमा तालिम दिनुपर्छ। तालिममा ८० (ए+) प्रतिशत अंक ल्याउनेमात्र कर्मचारीको रुपमा काम गर्न योग्य हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।
व्यवसायीमाथि परेका ठगीका उजुरी र प्रमाणित भएको आधारमा व्यवसायीको दर्ता स्वत: खारेज हुने व्यवस्था आवश्यक छ। उदाहरणका लागि तीन वर्षमा व्यवसायी ए र बी माथि २०-२० वटा उजुरी परे। उजुरी हेर्ने निकायले ए ले १६ वटा ठगी गरेको फैसला गर्यो भने बी का ६ वटा ठगी प्रमाणित भयो। यस्तो अवस्थामा ए लाई तत्काल खारेज गर्ने र बी लाई नसियत दिने व्यवस्था विभागले गर्नुपर्छ। माथि उल्लेखित धेरै कुरा केही महिनामै लागू गर्न सकिन्छ। चाहिन्छ त केवल सरकारको दृढ इच्छाशक्ति। फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकट निर्णयबाट पछि नहट्ने निर्णय गरेका श्रममन्त्री दीपक बोहराले फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकट लागू गर्न सहज हुने र वैदेशिक रोजगारमा सुधार हुने यी व्यवस्था लागू गर्न कति आँट गर्लान्?
सक्षम, सुदृढ व्यावसायिक संरचनाले नै नयाँ सोचलाई आत्मसात गर्छ। कानुन र नियम नमान्ने व्यावसायिक जगतबाट कहिले पनि देशको भलो हुँदैन। प्रजातन्त्रमा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ तर मेरो इच्छाअनुसार गर्छु भन्ने स्वतन्त्रता हुँदैन। राज्यको नीतिनियम मान्नैपर्छ। निश्चित मापदण्डका आधारमा यहाँ व्यवसाय गर्न पाइन्छ यहाँ पाइँदैन भन्नसक्छ। खुलाबजार मनपरीतन्त्र होइन। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी धेरै भएको पक्कै हो। आठ सयको संख्या घट्नुपर्छ। सरकारले भनेको स्थानमा शाखा खोल्नैपर्छ र एजेन्ट व्यवसायीकै अधिनमा रहनुपर्छ। तब मात्र स्वच्छ, पारदर्शी, मर्यादित वैदेशिक रोजगार सम्भव छ।
