प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग गर्न ६ सल्लाहकार, ६ विज्ञ र पाँच स्वीकय सचिवहरु अहोरात्र खटिरहेका छन्। उनीहरु सांस्कृतिक विषयदेखि प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा मामिलासम्ममा हरेक पल सल्लाह दिइरहेका हुन्छन्। सचिवालयले सल्लाहकारको राय संयोजन गरिदिन्छ भने जनसम्पर्कदेखि लिएर आर्थिक विकास विज्ञसम्म प्रधानमन्त्री र सरकारलाई सहयोग गर्न खटिइरहेकै छन्।
तर संविधानले नै स्पष्ट र अनिवार्य व्यवस्था गरिदिएको सरकारको मूख्य कानुनी सल्लाहकार पद भने डेढ महिनादेखि रित्त छ। राजधानी दैनिकमा समाचार छ।
नेपालको संविधानले धारा १५७ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्ति सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार हुने व्यवस्था गर्दै त्यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा राष्ट्रपलिे नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। संविधानले स्पष्ट काम, कर्तव्य तोकेको सरकारको यस्तो सल्लाहकार भने पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादको कीपभाजनमा पर्दा डेढ महिनायता रिक्त छ।
महान्यायाधिबक्ता पद रित्त भएसँगै सरकार कानुनी सल्लाहकारविहीन तब बन्यो नै, महान्यायाधिबक्ताको अभावमा न्याय, कानुन र सुरक्षासम्मका विभिन्न ९ क्षेत्र प्रभावित बनेका छन्।
