सरकारले मंगलबार गरेको २१ देशका लागि गरेको राजदूत सिफारिस विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको राजदूत सिफारिस संविधान अनुसार समावेशी नभएकोले त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता रक्षाराम हरिचनले दिएको रिटमा सर्वोच्चले कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको हो।
राजदूत सिफरिस समावेशी नहुनुको लिखित कारण १५ दिनभित्र अदालतमा पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने भनेको छ। ‘प्रस्तुन निवेदनको विषय अन्तिम निर्णय हुँदा
निराकरण हुने प्रकृतिको देखिँदा माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन,’ आदेशमा उल्लेख छ।
सरकारले राजदूतका लागि गरेका सिफारिसहरुमा खस आर्यका बहुमत भएको तर संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप आदिवासी जनजाति, मुस्लिम तथा महिलाको प्रतिनिधित्व नभएको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो।
