पुनरावेदन अदालतका अस्थायी न्यायाधीश नियुक्तिबाट जनमानसमा फैलिएको न्यायालयको विवादित छवि नयाँ संविधान जारी भएपछि त झन् चुलिएको छ। जिल्ला अदालत,पुनरावेदन अदालत,सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति विवाद मुक्त हुन सकेनन्।
केही व्यक्तिका बारेमा, केही राजनीतिसंग जोडिएर त केही संवैधानिक एवं कानुनी विवादमा फसेर यी नियुक्तिहरु चर्चामा आए। स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने न्यायपालिका यसरी विवादित हुनु राम्रो कुरा होइन, तर भयो। पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि भएको सिफारिस व्यक्तिको राजनीति र संवैधानिक कानुनी जटिलतामा फसेर विवादित बनेको छ।
सिफारिस भएका पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूको क्षमता र स्वच्छताबारे अहिलेसम्म प्रश्न उठेको छैन। जेष्ठता अनुरूप भएन भन्ने गुनासा सामान्य रूपमा सम्म आयो। यसलाई जनताले खास वास्ता गरेनन्। कानुन व्यवसायीवाट सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरुका बारेमा पनि अयोग्य, असक्षम भन्ने कुरा खास आएको छैन। पहिले राजनीतिक कार्यमा संलग्न भन्ने कुरा भने चर्चामा आयो। कुनै दलको आवद्धता भएका व्यक्तिलाई न्यायाधीश सिफारिस गरिएको भनेर यो सिफारिसको चर्को आलोचना भएको छ।
मलाई लाग्छ, दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय व्यक्ति खोज्नु पनि बहुलठ्ठीपन नै हो दृष्टी दोष नै हो। देशमा व्यवस्था दलीय हुने तर एउटा सचेत नागरिक चै पदमा जान निर्दलीय हुनु पर्ने भन्ने सोच कसरी राख्न सकेको होला हामीले?न्याय परिषदको सिफारिसलाई एकाथरिले पद दुरुपयोग गरेर संविधान देखाएर अनावश्यक वखेडा निकाले। यो पनि एक बद्नाम कांग्रेस कार्यकर्ताको सहयोग र सल्लाहमा भएकाले सफल हुन सकेन।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्न हुँदैनथ्यो भन्ने कांग्रेसको आधिकारिक धारणा आयो। एमाओवादी यस विषयमा मौन बस्यो। एमाले सो नियुक्तिको काममा सक्रिय भयो। जब सिफारिस भयो तव एमाओवादीमा पनि वैध/अवैधले चर्चा पायो। वैधताबारेमा घुमाएर दुर्इ दिन कुरा उठायो। तर पछि फेरि मौन वस्यो।
न्याय परिषद्को कामलाई कांग्रेसले अहिले भने स्वीकार गरेको छ। दलहरुमा यस्तो किन भयो? खोेजीको विषय छ। अव चक्कर छ संसदीय सुनुवाइबारे। प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदका बारेमा पनि स्वतन्त्र विचार आउन सकेको छैन। एमालेले एकातिर संसदीय सुनुवाइ समिति अहिले संसदमा छैन भन्छ। संसदीय सुनुवाई समिति छैन भन्ने आधार मानेर नै उसले न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलालार्इ सुनुवाइ हुन दिएको थिएन। अर्कोतिर फेरि एमाले सरकारकै कानुनमन्त्रीले संसदमा सुनुवाइ समिति भए सरह मानेर न्याय परिषद्बाट न्यायाधीश सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाई समितिमा पठाएको छ।
तर मसिनो गरी हेर्ने हो भने एमालेले पुरानै संसदीय सुनुवाइ समितिलाई मानेको छ। आफ्नो स्वार्थ नपरेमात्रै उसले नयाँ समिति बनाउनुपर्छ भन्ने हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काली प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गरेको रामप्रसाद सिटौलाको सिफारिस फिर्ता गरेका थिए ३४ दिनमा। किनकी, ३५ दिन नाघेमा नियुक्ति गर्न वाधा नहुने नियमावलीको व्यवस्था छ। यसबाट के बुझिन्छ भने एमालेले पनि संसदको नियमावली पुरानै मान्दै आएको छ। सदनमा संसदीय सुनुवाइ समिति कायम भएको कुराको प्रधानमन्त्रीको त्यो कार्यले स्वीकार गरेको देखियो।
कांग्रेसको पुरानै अडान के हो भने, सदनमा भएको पुरानै संसदीय सुनुवाइ समितिलाई मान्यता दिनुपर्छ। किनकी उसले सिटौलाको सुनुवाइ गराउन चाहन्थ्यो। सिटौलालार्इ सुनुवाइमा लगेर राष्ट्रपतिवाट नियुक्ति दिन चाहन्थ्यो। यहाँनेर पनि कांग्रेस-एमाले घिउ वेचुवा र तरवार वेचुवा जस्ता देखिए। अन्ततः सिटौलाको सिफारिस शुन्यमा परिणत भयो। अहिले न्याय परिषदमा दुर्इ पद रिक्त छ। यसैलाई कांग्रेसका केहीले अपूर्ण नियुक्तिको सिफारिस हुन सक्दैन भनि अर्थ लगाए। जसमा सभामुख पनि विवादमा तानिएर सदनमा सो सिफारिस विचाराधीन भइ तामेलीमा रहेको अवस्थामा छ।
अव न्याय परिषदले पठाएको सिफारिस संसदमा दर्ता भए पछि ३५ दिन पछि के हुने व्याख्याको विषय बनेको छ। यी सबै आधार कारण र सन्दर्भलाई विचार गर्दा, ३५ दिन सम्म पनि संसदीय सुनुवाई नभए स्वत:नियुक्ति हुने भन्ने पहिलेकै कानुनका आधारमा सिफारिस भएकालाई सर्वोच्चको न्यायायधीशमा नियुक्ति दिए हुने स्पष्ट भएको छ।
प्रधानन्यायाधीशको रूपमा संवैधानिक इजलासले गरेको सुशीला कार्कीको सिफारिस पनि संसदमा सुनुवाइ निम्ति विचाराधीन नै छ। यसमा पनि उही कुरा संसदमा सुनुुवाइ समिति छ कि छैन? भन्ने प्रश्नै ठोकिन्छ। त्यसैले यो विषय छिनोफानो गर्नु अत्यावश्यक भैसकेको छ। एमालेको पूर्व अडानलाई मान्ने हो भने, संसदीय समिति छैन। कांग्रेसको भनाइलार्इ अाधार मान्ने हो भने सुनुवाइ समिति कायमै छ। यसलार्इ कसरी किनारा लगाउने?
कि त नयाँ नियमावली चाँडै बनाउनु पर्यो कि त पुरानै नियमावली मान्नु पर्यो। तर यो महिनामा पनि नियमावली बन्ने छाँट छैन। किनभने संसद अधिवेशन अझै बोलाइएको छैन। मस्यौदा समितिले नै पारित गरेको छैन। समितिमा छलफल नै टुंगिएको छैन। अधिवेशन वोलाएपछि सहमति भए त पारित होला अन्यथा फेरि अर्को समिति बनाएर सदनमा पेश गरी बहुमतवाट पारित गर्नुपर्छ। यो झन् जटिल देखिन्छ।
नियमावली बनेपछि पनि १५ जनाको सुनुवाइ समिति बनाउन पनि समय लाग्छ। राजनैतिक सहमति चाहिन्छ। संसदमा तामेलीमा रहेका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ ३५ दिनभित्र नभएपछि पुरानै नियमावली अनुसार हुने हो। तर, सदन कर्तव्यबाट विचलित भएको देखिन्छ। जे भएपनि सुनुवाइ हुन नसकेपछि नियुक्ति रोक्नु मनासिव हुँदैन। यसले राज्य नै असफल हुने दिशातिर जान्छ देशमा अदालत निष्कृय हुनु भनेको लोकतन्त्र समाप्त हुनु हो।
सिफारिस संसदमा आएपछि ३५ दिनसम्म सुनुवाइ नभए सिफारिसको हैसियत कस्तो हुने? भन्ने कुरालाई स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्यो। यति भएपछि अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ। अहिले संसद पुरानै नियमावली अनुरुप चलेको छ। नयाँ नियामावली बनेको छैन। आन्तरिक कार्यविधिले पनि पुरानै नियमावलीलार्इ स्वीकार गरेको छ। तसर्थ राष्ट्रपतिवाट नियुक्ति गर्न बाधा पर्ने छैन।
न्यायाधीशको सपना बोकेर हिडेका विचौलिया, धमिरा अदालत वरिपरि घुमिरहेका छन्। न्यायपालिकालाई पनि विवादित गराइ राख्ने र स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्नेहरु बाहिर नवोल्नेभित्र षडयन्त्र गर्ने गरिरहेका छन्। ठूला तस्करका जमात न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रभाव पार्ने कोशिश गरिरहेका छन्। तसर्थ संविधान कार्यन्वयनमा वाधा पारिरहेको छ। संविधान कार्यन्वयन गर्ने प्रमुख खुड्किलो भनेको न्यायपालिकालार्इ स्वतन्त्र र पूर्ण वनाउनु पनि हो। यो कार्य गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन।
यी सबै विषयलाई मनन गरेर छिटै टुंगोमा पुग्न ढिलो भइसकेको छ। अदालतले पनि विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान र संक्रमणकालिन न्यायलार्इ दृष्टीगत गरी नेपालको द्वन्द्व समाप्त पार्नु वाञ्छनीय छ।
लेखक अधिवक्ता तथा एमाओवादीका सांसद हुन्।
