अमेरिका हिँडेका सहसचिवलाई मन्त्रीले विमानस्थलबाटै फर्काए शीर्षकको समाचारले मेरो ध्यान खिच्यो । यस्ता समाचारहरुले हाम्रा उच्च सरकारी अधिकारीमा रहेको विदेश भ्रमणप्रतिको मोह र त्यसैको निहुँमा उनीहरुबीच भएको द्वन्द्व एवं मनमुटावलाई उजागर गर्दछन् ।
एक दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाल सरकारको केन्द्रीय तहमा उच्च तहका राजनैतिक र प्रशासनिक दुवै अधिकारीहरुसँग निकट रहेर काम गरिरहँदा प्राप्त अनुभवका आधारमा मलाई यस विषयमा केही लेख्न मन लाग्यो । उक्त समाचारमा जस्लाई दोषी देखाउन खोजिएको भए पनि हाम्रा राजनीतिक हुन् वा प्रशासक सबैजसो उच्च सरकारी अधिकारीहरुमा विदेश भ्रमणप्रतिको अत्याधिक र असोभनीय मोह रहेको कुरामा द्विविधा छैन ।
उच्च तहका पदाधिकारीले आवश्यकता अनुसार राज्यको प्रतिनिधित्व गर्न र मध्ययम तथा तल्लो तहका कर्मचारीले क्षमता, अनुभव र वृत्ति विकासका लागि अध्ययन, अवलोकन, तालिम तथा गोष्ठि एवं सेमिनारमा सहभागि हुन विभिन्न मुलुकहरुमा जानु जरुरी नै हुन्छ ।
उच्च तहका लागि यो आवश्यकता हो भने मध्यम र तल्लो तहका लागि अवसर । तर समस्या के भयो भने वैदेशिक भ्रमणलाई उच्च अधिकारीले नै अवसरका रुपमा लिई पाएसम्म त्यसलाई नगुमाउने प्रयास गर्ने परम्परा बस्यो । मध्यम र तल्लो तहका कर्मचारीका लागि व्यवस्थापनले यसलाई अवसरका रुपमा लिएर निश्चित मापदण्डका आधारमा यस्तो अवसरको न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेमा त्यसो गर्ने पद्धतिको विकास गरिएन । फलस्वरुप निर्णयकर्ताले रुचाएका वा आफ्नोठानेका व्यक्तिहरुमात्र यस्ता अवसरबाट पटक पटक पुरस्कृत हुने पद्धति बस्यो ।
सरकारी अधिकारीको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, औचित्यपूर्ण र न्यायोचित तुल्याउन कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्धहरु नगरिएका हैनन् । सरकारले अति विशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरुको विदेश भ्रमणलाई व्यवस्थित गर्न एक निर्देशिका जारी गरेको छ ।
उक्त निर्देशिकाले अति विशिष्ट पदाधाकारीको वैदेशिक भ्रमणको वर्गीकरण गरी सहभागी पदाधिकारीको संख्या नै तोकेको छ भने सचिव एवं अन्य विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले कामसँग सरोकार नभएका संस्थाको कार्यक्रममा भाग लिन नहुने, गैर सरकारी संस्थाको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नहुने, एक पटकमा पन्ध्र दिन र वार्षिक तीस दिनभन्दा बढी (परराष्ट्र सचिवबाहेक) वैदेशिक भ्रमण गर्न नहुने, सचिव र मन्त्री प्रोटोकल मिलाएर मात्र वैदेशिक भ्रमणमा जानु पर्ने तर अवलोकन भ्रमणमा जान नहुने, सहसचिवले वार्षिक ५० कार्यदिन भन्दा बढी (परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखाको बाहेक) वैदेशिक भ्रमण गर्न नहुने, तालिम, अवलोकन भ्रमण र गोष्ठिमा सरकारी खर्चमा विदेशमा भाग नलिने, भ्रमणपछि १५ दिन भित्रमा सम्बन्धित पदाधिकारीले त्यस्तो भ्रमणबाट मुलुकलाई भएको पाइदा तथा दायित्वसमेत खुल्ने गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने जस्ता व्यवस्थाहरु गरेको छ ।
अन्य कर्मचारीहरुको हकमा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले वैदेशिक मनोनयनका आधारहरु तोकेका छन् । नेपाल सरकारलाई प्राप्त वैदेशिक अध्ययन, तालिम वा भ्रमणका अवसरहरु सबै निकायका कर्मचारीले समान रुपले प्राप्त गरुन् भनेर तिनको निकायगत वितरण गर्न मूख्यसचिवको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य हुने एक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिका कार्यलाई निश्पक्ष र वस्तुगत तुल्याउन उसले आफ्नो कामको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्को राज्य व्यवस्था समितिसमक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
विषयगत मन्त्रालय वा निकायहरुले उनीहरुलाई प्राप्त भएका वैदेशिक अध्ययन, तालिम तथा अध्ययन भ्रमणका अवसरहरुमा आफ्ना कर्मचारीहरुको शैक्षिक योग्यता, जेष्ठता, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव र कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी मनोनयन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी मनोनयन गर्दा पहिले मौका नपाएका वा सबैले पहिले मौका पाइसकेका भए उनीहरुमध्ये सम्बन्धित निकायमा सबैभन्दा बढी समय व्यतित गरेकालाई मौका दिनु पर्ने प्रावधान छ । तालिम वा अध्ययनका लागि कसैको नाम नै तोकेर आए पनि सो अनुसार नगरी सम्बन्धित निकायले यसै अनुसार मनोनयन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी विदेश जाने हरेक कर्मचारीले फर्केर आएपछि प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने र तोकिएको अवधि अनिवार्य रुपमा सेवा गर्नु पर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
यस प्रकारका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरु हुँदा हुँदै पनि यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने भएको पाइंदैन । अति विशिष्ट तथा विशिष्ट तहका अधिकारीहरुको औपचारिक भ्रमणमा तोकिएभन्दा बढी संख्याको जम्बो टोली जाने, भ्रमण टोलीमा असान्दर्भिक व्यक्तिहरुलाई समावेश गर्ने, धेरैजसो राजनैतिक नेतृत्वले विदेश भ्रमणलाई आफ्नो कार्यकालको एक अवसरकै रुपमा लिई पाएसम्म धेरै भ्रमण गर्ने, प्रोटोकल ध्यान नदिई विदेशी कार्यक्रममा सहभागि हुने जस्ता विकृतिहरु बढ्दै गएका छन् ।
कर्मचारी तहमा हेर्ने हो भने मूख्य सचिवको अध्यक्षतामा छात्रवृत्ति समिति हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालयहरुबीच अवसरको वितरण समान छैन । अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, परराष्ट मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जस्ता निकायले प्राप्त अवसरको बाँडफाँडमा निर्णायक भूमिका खेल्ने हुँदा आकर्षक अवसर आफैंबीच बाडफाँड गर्ने र त्यसबाहेक अन्य निकायको कार्यक्रममा पनि आफूहरुको संलग्नता गराउने गरेर दोहोरो लाभ लिने गरेको देखिन्छ ।
प्रायजसो मन्त्रालय वा निकायहरुमा वैदेशिक अध्ययन, तालिम तथा भ्रमणमा मनोनयनको लागि सिफारिस गर्न त्यहाँ भएका सबै सहसचिवहरु सदस्य हुने एक समिति रहने प्रचलन छ । उक्त समितिले कुनै ठोस मापदण्ड बेगर नै कर्मचारी मनोनयनको सिफारिस गर्ने गर्दछ ।
नेपालमा पारदर्शिताको प्रवद्र्धन गर्न थुप्रै प्रयासहरु भएका छन् र उपलब्धी पनि सह्रानीय छ । यद्यपि वैदेशिक मनोनयनको हकमा न निकायगत मापदण्ड नै छ न त अवसरको सूचना र मनोनयन भएकाहरुको नामावली वेभसाइटमा नै राखिन्छ ।
त्यसैले विना कुनै मापदण्ड मनोनयन समितिका सदस्यहरुको मनोगत अधारमा गरिने र सार्वजनिक पनि गर्नु नपर्ने मनोनयन वस्तुगत नहुनु त स्वभाविकै हो । सामान्यतया यस्तो समितिका सदस्यहरुले प्राप्त अवसरलाई आफूहरु बीचमै बाँडफाँड गर्दछन् । त्यसपछि बचेका अवसरहरुमा विना कुनै वस्तुगत आधार उनीहरुको स्वविवेकले उपयुक्त देखेका व्यक्तिहरुलाई मनोनयनको सिफारिस गर्ने गर्दछन् । मनोनयनको सिफारिस गरिरहँदा यस्तो समितिसँग संगठनमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको विवरण र उनीहरुमध्ये विगतमा वैदेशिक अध्ययन, तालिम वा भ्रमणको अवसर कस्ले कस्ले पाएका छन् र कस्ले कस्ले पाएका छैनन् भन्ने सूचना समेत हुँदैन ।
यसो हुँदा प्रोटोकल नमिल्ने व्यक्तिको मनोनयन हुने, कामलाई मात्र ध्यान दिने, चाकडी नगर्ने, शक्ति केन्द्रसम्म पहुँच नहुने-नराख्ने र तल्लो तह एवं मोफसलका कर्मचारीहरुमा अवसरै नपुग्ने, कार्यक्रमसँग असम्बन्धित व्यक्ति मनोनित हुने, एउटै कार्यक्रममा उही व्यक्ति दोहोर्याएर समेत सहभागि हुने, दात्रृ निकाय वा संस्थाहरुबाट व्यक्ति नै तोकेर मनोनयनको माग गराउने जस्ता विकृतिहरु प्रसस्त देख्न पाइन्छ । विदेशी सहयोगका हरेक नयाँ आयोजनाको छलफलकै क्रममा अधिकारीहरुको एउटा मुख्य चासो वैदेशिक भ्रमणको कार्यक्रम हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयमा रहने गरेको पाइन्छ । प्रोटोकलको ख्यालै नगरी सचिव र शाखा अधिकृत एउटै तालिममा सहभागी हुने गरेका उदाहरणहरु पनि छैंदै छन् ।
यस्ता विकृतिहरुको अन्त्य गर्न विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरुमा सुधार गरी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । अति विशिष्ट तथा विशिष्ट तहको भ्रमणमा औचित्यता पुष्टि गर्ने, प्रोटोकल ख्याल गर्ने र टोलीलाई सकेसम्म छरितो बनाउने कुरामा जोड दिनु पर्छ ।
अवसरको विभाजनमा सबै मन्त्रालय र निकायबीच समानता कायम गरिनु पर्छ । व्यक्ति तोकेर मनोनयन माग गर्ने प्रवृत्तिको पूर्ण रुपमा अन्त्य गरिनु पर्छ । वैदेशिक अध्ययन, तालिम तथा भ्रमणको अवसर तल्ला तहका कर्मचारीलाई बढी र जति माथि गयो उति कम प्रदान गर्ने गरी नीति बनाइनु पर्छ ।
किनकी तल्लो तह कामका साथसाथै सिक्ने, ज्ञान र अनुभवको विस्तार गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र वृत्ति विकास गर्ने तह हो भने माथिल्लो तह त्यस्तो सिकाई र क्षमताको महत्तम प्रयोग गरी कार्यसम्पादनमार्फत् संगठनलाई योगदान गर्ने तह हो । त्यसैले सहयक स्तरका र शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीलाई लामो अवधिको अध्ययनमा प्राथमिकता दिइनु पर्छ ।
उपसचिव वा सो सरहलाई उसले फर्केर आएर मुलुकलाई दिन सक्ने योगदानको अवधि र सम्भावनाका आधारमा मात्र लामो अवधिको उच्च शिक्षाका लागि मनोनयन गरिनु पर्छ । सहसचिव र सोभन्दा माथिको हकमा भने मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्ने, वार्ता तथा सम्झौतामा सहभागि हुनु पर्ने वा महत्वपूण सेमिनार एवं गोष्ठिमा मुलुकको तर्फबाट प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र एक पटकमा एक हप्ता र वर्षमा ३ पटकभन्दा बढी वैदेशिक भ्रमणमा जान नपाउने गरी नीति बन्नु जरुरी छ ।
हरेक विषयगत मन्त्रालय वा निकायले वैदेशिक मनोनयनका लागि आफ्नो स्पष्ट मापदण्ड निर्माण गरी त्यसको पालना गर्ने, प्राप्त सबै अवसरमा आवश्यक योग्यता र छनौटका आधारसमेत खुलाई वेभसाइटमा सूचना प्रकाशित गरेर मनोनयनका लागि दरखास्त आव्हान गर्ने, प्राप्त दरखास्त मध्येबाट तोकिएको मापदण्डका आधारमा उपयुक्त व्यक्तिको छनौट गरी मनोनयन गर्ने, मनोनयन भइसकेपछि सोको जानकारी समेत वेभसाइटमा प्रकाशित गर्ने जस्ता कार्यहरु गरिनु आवश्यक छ ।
वैदेशिक अध्ययन, तालिम र अध्ययन भ्रमणमा गएर फर्किने हरेक पदाधिकारीले सो को प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा दिने र त्यस्लाई सम्बन्धित निकायले वेभसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्ने गरिनु पर्छ । यसो गर्न सकियो भने सरकारी अधिकारीहरुको वैदेशिक भ्रमण, तालिम तथा अध्ययनका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र मुलुकको हित अनुकुल बनाउँदै यसबाट कर्मचारीको कार्यसम्पादन, वृत्ति विकास र उत्प्रेरणाको प्रवद्र्धनमा समेत सकारात्मक योगदान प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
