वैशाख पहिलो साता आइसीसीकै अग्रसरतामा त्रिवि क्रिकेट मैदानमा नामिबिया र नेपालबीच विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गतको चलिरहँदा सोल्टी होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरी आईसीसी विकास निर्देशक टिम एन्डरसनले क्यान विवाद मिलाउन चेतावनीसहितको आग्रह गर्दै भनेका थिए, ‘हामी नेपालमा एउटै क्यान भएको हेर्न चाहन्छौं। विवाद समाधान भएको हेर्न चाहन्छौं नत्र नेपाली क्रिकेट संघ (क्यान)लाई आईसीसीले निलम्बन गर्न सक्छ।
एन्डरसनले चेतावनी दिएको ८ दिनपछि सोमबार आइसीसीको दुबईमा बसेको बोर्ड बैठकले नेपाली क्रिकेट संघ (क्यान) लाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो।
आइसीसीले नेपाललाई निलम्बन गर्दा आइसीसीको दफा २.९ लाई आधार बनाएको छ। क्यानको आधिकारिता विवाद चुलिएको, विवाद अदालतमै पुगेको र पटक-पटक आइसीसीले दिएको निर्देशन अटेर गरेको भन्दै निलम्बन गरेको हो।
आइसीसीको दफा २.९ मा दुईवटा बुँदा समावेश गरिएको छ, जसलाई आइसीसीको सदस्य राष्ट्रले पालना नगर्दा निलम्बनमा पर्न सक्छ।
पहिलो हो, सदस्य राष्ट्रले आइसीसीको विधानअनुसार स्वतन्त्रपूर्व निर्वाचन नभए आइसीसीले मान्यता नदिन सक्छ भन्ने उल्लेख छ। दोस्रो, क्रिकेट संघमा सरकारी हस्तक्षेप भए हामी त्यसलाई स्वीकार्न बाध्य हुँदैनौ। त्यस्तो अवस्थामा सरकारी हस्तक्षेप भएको उजुरी आए निलम्बन गर्न सकिनेछ।
आइसीसीले दफा २.९ लाई आधार बनाएर नेपाली क्रिकेट संघ क्यानलाई निलम्बन गरेको हो। किन भने क्यानको निर्वाचन भयो। तर एक पक्षले निर्वाचन बहिष्कार गर्यो र अर्को राखेपले त्यसको अस्थित्वलाई मान्यता दिएन। बरू त्यसलगत्तै राखेपले हस्तक्षेप गर्दै एउटा समानान्तर क्यान गठन गर्यो। त्यो हो अशोक शिलवाल नेतृत्वको तदर्थ समिति। राखेपको हस्तक्षेपपछि दुई वटा क्यानको आधिकारिकता विवादले उग्र रूप लियो।
आइसीसीले विवाद समाधान गरेर एउटै आधिकारिक क्यान बनाउन पटक पटक निर्देशन दियो तर त्यसो हुन नसकेपछि अन्ततः आइसीसीले नेपालको क्यानलाई आफ्नो एजेन्डामा राख्यो र निलम्बनको निर्णय गर्यो।
निलम्बनपछि उत्पन्न नयाँ तरंग
विवादमै रुपमलिएको क्यान आइसीसीको निलम्बनमा परेपछि नेपाली क्रिकेटमा एउटा नयाँ तरङ उत्पन्न भएको छ। आइसीसीको कारबाहीपछि नेपाली क्रिकेटको भविष्य, क्रिकेट प्रतियोगिता वा नेपाली क्रिकेट समाप्त त हुँदैन भन्ने प्रश्न आम क्रिकेट समर्थकहरुले उठाएका छन्? आम चासोको विषय बनेको छ आइसीसीले क्यानलाई गरेको निलम्बन।
आइसीसीले नेपाली क्रिकेट संघ (क्यान)मा समान्तर दुईवटा संघ रहेको, भ्रष्टाचारका कुरा बाहिर आएको, क्रिकेटमा राजनीतिक घुसेको लगायतलाई आधार बनाएर क्यानलाई विवाद मिलाउन दिएको निर्देशनलाई अटेर गरेपछि निलम्बन गर्दै नेपाली क्रिकेट खेलाडीलाई आफ्नो मातहतमा क्रिकेट प्रतियोगिता खेलाउने निर्णय लिएपछि नेपाली क्रिकेट क्षेत्रमा यसले नयाँ तरंग उत्पन्न गरेको छ।
सँगसँगै नेपाली क्रिकेटमा अन्यौलता छाएको छ, अब नेपाली क्रिकेटको भविष्य के हुन्छ? क्यान निलम्बनमा परेपछि तल्तो स्तरको क्रिकेटको अवस्था के होला? राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरमा हुने क्रिकेट प्रतियोगिता के होलान् र नयाँ खेलाडी उत्पादनको अवस्था कता जाँला र कसले यसको नेतृत्व लेला भन्ने?
क्यान निलम्बनमा परेसँगै धेरै कुराहरू बाहिर आएका छन् कतिपयले आइसीसीको कारबाहीको प्रशंसा गरेका छन् भने कतिपयले हतारमा आइसीसीले क्यानलार्इ निलम्बन गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
क्यान निलम्बन हुनुमा प्रमुख दोषी राखेप
क्यान निलम्बनमा पर्ने स्थिति आउनुको प्रमुख दोषी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद नै हो। नेपाली क्रिकेट संघ क्यानको स्वायत्त सत्ता भनेको साधारण सभा हो। साधारण सभाले गर्ने निर्णयनै आधिकारिक हुन्छ। त्यसैले साधारण सभाले गरेको निर्णयलाई लत्याउने अधिकार राखेपलाई हुँदैन।
तर निर्वाचनबाट आएको नयाँ कार्यसमितिलाई राखेपले स्वीकार्नु पर्थ्यो। बहुमत साधारण सदस्य उपस्थित भएर चतुरबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा गठित क्यानलाई राखेपले स्वीकार्नु पर्थ्यो। किन भने साधारणसभा क्यानको स्वायत्त सत्ता हो त्यहीबाट निर्णय भएको कुरालाई कि राखेपले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न हुँदैथ्यो कि त आफ्नोतर्फबाट तदर्थ समिति गठन गर्न हतार गर्नु भन्दा विवाद मिलाउने तर्फ ध्यान दिनु पर्दथ्यो। जब राखेपले राजनीतिक स्वार्थका कारण क्यानमा हस्तक्षेप गर्यो त्यसपछि क्यानभित्रको विवाद झनै बल्झियो।
राखेपले रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा पुस २४ मा १५ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेपछि क्यानमा दुईवटा भयो। त्यसपछि राखेपको निर्णय विरुद्धमा चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वको क्यान अदालतमा पुग्यो। विवाद र राखेप सदस्य सचिवको राजनीतिक स्वार्थको हस्तक्षेपकै कारण अन्ततः क्यान निलम्बनमा पर्यो।
चतुवहादुर चन्द नेतृत्वको क्यानका महासचिव अशोकनाथ व्याकुरेलले सरकारी हस्तक्षेपका कारण विवाद बल्झिएको र आइसीसीको निलम्बनमा क्यान परेको आरोप लगाउँछन्।
सेटोपाटीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने,‘राखेपले समानान्तर समिति गठन गरेपछि आइसीसीले आधिकारिकता विवादबारे चासो लिएको हो, हामीले राखेप सदस्यसचिवलाई भनेकै थियौ यस्तो स्थिति आउन सक्छ भनेर तर उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुभएन।’ प्याकुरेलले सरकार र राखेपको गैरजिम्मेवारीताका कारण क्यानलाई आइसीसीले निलम्बन गरेको आरोप लगाए।
राखेपले गठन गरेको तदर्थ समितिका अध्यक्ष रमेश सिलवालले भने अदालतको निर्णय आउन ढिलाइ हुँदा आइसीसीले क्यानलाई निलम्बन गरेको तर्क गर्छन्। उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘चन्द नेतृत्वको क्यान अवैधानिक थियो। आइसीसीको प्रतिनिधि नआएकाले त्यसलाई आइसीसीले मान्यता दिएको थिएन। तैपनि उहाँहरु अदालत जानुभयो। अदालतले निर्णय दिन ढिला गरेकाले अहिले आइसीसीको निलम्बनमा पर्नु परेको हो।’ उनले आइसीसीका प्रतिनिधिसँग आफूहरुले तीन महिनाको समय मागे पनि नदिएको बताए।
‘हामीले आइसीसीका प्रतिनिधिलाई ३ महिना दिनुहोस् विवाद समाधानका लागि, त्यो समयमा हामीले विवाद समाधान गर्न सकेनौ भने आईसीसीको एजेन्डामा राख्नु होला भनेका थियौं तर त्यो आईसीसीले मानेन,’ उनले भने।
उनले सर्वोच्च अदालत जस्तो न्यायालयले ढिलो न्याय दिनु अन्याय नै भएको टिप्पणी गरे।
उता राखेपका सदस्य सचिव केशव विष्टले भने क्यानको निलम्बनलाई समस्याको रुपमा लिन नहुने बताउँछन्। उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘निलम्बनलाई ठूलो समस्याका रूपमा लिन हुँदैन। खारेजी नै त गरेको होइन नि? त्यसैले समस्याको समाधान राखेपले गर्छ।’ उनले राखेप अन्तर्गत नै क्रिकेट खेल पनि पर्ने भएकाले अब क्रिकेटको जिम्मा राखेपले नै लिने बताए।
उनले भने,‘क्रिकेट खेलाडी निराश हुनु पर्दैन। क्यालेन्डर अनुसार क्रिकेट प्रतियोगिता राखेपले नै गर्छ।’ उनले आइसीसीले अदालतको फैसला नकुरेको पनि आरोप लगाए। उनले भने, ‘क्यानको विवादलाई लिएर एउटा पक्ष अदालतमा पुगेको थियो। त्यसको फैसला नहुँदै के आधारमा आइसीसीले क्यानलाई निलम्बन गर्यो। तर हामी आइसीसीको निर्णयलाई इन्कार भने गर्न सक्दैनौं।’
विष्टले क्यानले राजनीति नगरेको बताउँछन्। उनले भने, ‘क्यानको निर्वाचन एक पक्षले बहिष्कार गरेपछि विवाद उत्पन्न भयो। विवाद आएपछि राखेपले त्यसको समाधानका लागि तदर्थ समिति बनाएको हो। यसलाई राजनीति गर्यो भन्न मिल्दैन।’
क्यानभित्रको विवादको मुल जरो के हो?
२०७२ मंसिर २८ मा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को निर्वाचन भयो। तर एक पक्षले त्यसलाई बहिष्कार गर्यो। क्यानको अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्द निर्वाचित भए। साधारणसभाले क्यानका पूर्वउपाध्यक्ष चन्दको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गर्यो। तर त्यसलाई आइसीसीले मान्यता दिन नपाउँदै राखेपले हस्तक्षेप गर्यो।
तर क्यानका पूर्वअध्यक्ष टङ्क अाङबुहाङको पक्षले भने साधारणसभा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को निर्देशन विपरीत भएको भन्दै साधारणसभाम नै बहिष्कार गरेको थियो। राखेपले पनि आफ्नो स्वीकृति बिना साधारणसभा बोलाएकाले मान्यता दिन नसकिने बतायो र उल्टै मिलाउने प्रयास नगरी २०७२ पुस २४ मा रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति बनायो र तीन महिनाभित्र चुनाव गराउने म्यान्डेट तोकिदियो। एकपछि अर्को विवादमा फसेको क्यान फेरि नयाँ विवादमा अल्झियो र चन्द पक्षीय कमिटी अदालत पुग्यो।
चतुरबहादुर चन्दलगायतद्वारा राखेपले रमेश शिलवालको संयोजकत्वमा गठन गरेको तदर्थ समितिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो। अदालतमा मुद्दा परेपछि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई कामकारबाही नगर्न निर्देशन दियो र दुवै क्यानले काम गर्न पाएनन् र विवादले उग्र रूप लिँदै गयो।
क्यान विवाद चुलिएपछि राखेपले कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी भावना घिमिरेलाई दियो। क्यानको खाता रोक्का भएपछि सीइओमा नियुक्त भएकी घिमिरेकै नामबाट बैँक खाता खोलियो र त्यसबाटै चलाउन निर्देशन राखेपले दियो।
क्यानको आन्तरिक विवाद समाधान नहुँदासम्म सम्पूर्ण जिम्मेवारी सीइओ घिमिरेले सम्हाल्ने भन्दै राखेपले क्यानलाई पत्राचार गरेको थियो। तर सीइओ घिमिरे पनि बेला बेलामा विवादमा परिरहिन्।
टंक आङबुहाङ नेतृत्वको कार्यसमितिको पदावधि सकिएपछि भएको निर्वाचन अबैध भएको भन्दै विवाद समाधान नहुँदासम्म घिमिरेले नै जिम्मेवारी सम्हाल्ने पत्राचार गरेको थियो राखेपले। तर बेला बेलामा तत्कालिन क्यान र सीइओ भावनाबीच पनि विवाद भयो।
यसअघि पनि क्यानभित्र विवाद भने नभएको होइन। क्यानभित्रकै विवादकै कारण सन् २०१४ मार्चमा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका १६ जना खेलाडीले पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल क्रिकेट संघ क्यानमा नयाँ व्यवस्थापन नआएसम्म खेल नखेल्ने घोषणा गरेपछि विवाद छताछुल्ला भएको थियो।
विवादकै कारण क्यान र खेलाडीबीचको विवाद सतहमै आएको थियो। खेलाडीले त्यतिबेला राष्ट्रिय प्रतियोगिता नै बहिष्कार गरेका थिए।
क्यानभित्रको उठेको भ्रष्टाचार काण्ड
एकीकृत माओवादी सरकारमा रहेका बेला राखेपको सदस्यसचिवमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका युवराज लामा आएदेखि क्रिकेटको विवादले झन उग्र रूप लिएको हो।
विवादका बीच लामाकै कार्यकालमा २०६८ सालमा एकीकृत माओवादीका केन्दीय सदस्य समेत रहेका टंक आङ्बुहाङ क्यानको अध्यक्ष भए। निर्वाचनबाट सर्वसम्मतीले टंक आङ्बुहाङलाई क्यान अध्यक्ष बनाएपछि लामो समयदेखि तदर्थवादमा चलेको क्यान निर्वाचित कमिटिमा रुपान्तरण भयो।
तर केही समयपछि नै अध्यक्षसहित पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल अघि सारेपछि आइसीसीले क्यानप्रति आफ्नो चासो देखायो। आइसीसीले त्यसपछि आफूले गर्दै आएको आर्थिक सहयाता रकम पनि रोक्का गर्यो अर्थात नेपाललाई उपलब्ध गराउन छाड्यो।
क्रिकेट भवन र मैदान निर्माण खेलाडीलाई आवश्यक पर्ने खेल सामग्री लगायत खरिद गर्दा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्यिारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
क्यानका अध्यक्षसहित पदाधिकारी भ्रष्टाचारको मुद्दामा तानिएपछि क्यानको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको थियो।
निलम्बनमा पर्यो, अब नेपालले के गर्ने?
आईसीसीले क्यानलाई गरेको निलम्बन दीर्घकालीन होइन। विवादमा झेलिएको क्यान दुई वटा भएपछि आइसीसीले निलम्बन गरेको हो।
यदि दुई क्यान एक भएपछि खेलकुद मन्त्रालयमार्फत आइसीसीलाई एक भएको पत्राचार गरेमा निलम्बन फुकुवा हुन सक्छ। तर क्यान एक भएर पठाएको पत्रमा आइसीसी सन्तुष्ट भने हुनु पर्नेछ।
क्यान निलम्बनमा परेपछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आइसीसीकै मातहतमा रहेर सबै खाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्नेछ।
चन्द नेतृत्वको क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेको भने सधैभरि आइसीसीकै मातहतमा रहेर क्रिकेट खेल्दा नेपालमा क्रिकेटको विकासपछि पर्ने तर्क छ। उनले भने, ‘आइसीसीले राष्ट्रिय टोलीलाई खेलाउने हो।
तर नेपालमा क्रिकेटको विकास गर्ने निकाय क्यान नै नरहेपछि नेपाली क्रिकेट कसरी अघि बढ्छ। क्रिकेटको विकास १० वर्षसम्म पछि धकिलिन्छ, समयमै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। उनले राखेपले गठन गरेको तदर्थ समिति भंग गरेर विधिवत रूपमा आएको क्यानलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताए। निलम्बनले नेपालको क्रिकेटमात्रै नभएर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा खेलकुदबारे छवि नै धुमिल भएको प्याकुरेल बताउँछन्।
प्याकुरेलको प्रस्तावलाई राखेप सदस्य सचिव विष्टले अस्विकार गरे। विष्टले राखेपकै अग्रसरतामा क्यानको विवाद छिट्टै समाधान गर्ने बताए। दुवै क्यानलाई मिलाएर लैजान राखेपले पहल गरेर एउटै आधिकारीक क्यान बनाउने बताए।
