‘हेलो सर, म नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य बोलेको, मेरा आफन्तको छोराका लागि पूर्ण निशुल्क छात्रवृत्ति सिफारिस गरिदिनुपर्यो।’
मंगलबार काठमाडौं जिल्ला शिक्षा कार्यलय, ताहाचल पुग्दा सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी नारायणकाजी कासिछवालार्इ एक नेता छात्रवृत्ति सिफारिसका लागि फोनबाट दबाब दिँदै थिए।
कहिले नेपाली कांग्रेसको, कहिले क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठन त कहिले एमाले निकट नेताको, लगातार फोन आइरहेका थिए। उनलाई फोन उठाउन भ्याइनभ्याइ थियो। नागरिक दैनिकमा समाचार छ।
नेतालाई जवाफ दिँदै उनी भन्थे,‘स्थानीय निकायको सिफारिस चाहिन्छ, छात्रवृत्ति गरिव र निमुखालाई हो, तपाईहरु त सिस्टमबाट आउनुपर्यो।’ फोन गर्ने नेताका राजनीतिक आबद्धता फरक फरक भएपनि उनीहरुको दबाब एकै थियो– निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटामा आफ्नालाई पार्ने।
शिक्षा कार्यालयमा दुई घन्टा बस्दा गरिव र निमुखाका लागि छुट्याइएको छात्रवृत्ति कोटामा विभिन्न दलका १० भन्दा बढी नेताको फोन आयो। केही विद्यार्थी नेता आफै कार्यालय पुगेर निशुल्क छात्रवृत्तिका लागि आफ्ना सिफारिस गराउन दबाब दिइरहेका थिए।
सरकारले निजी विद्यालयमा अध्यन गर्ने विपन्न, गरिब, दलित, अपांग, महिला र जनजातिका लागि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटा छुट्याए पनि त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन।
