१८ माघ २०७२, दिनको ११ बजे म मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरबार पुगें। २०४७ सालयताका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पद बहाली गरेपछिको पहिलो निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्था के रहेछ भनेर थाहा पाउनु थियो। खोज्न त्योभन्दा अगाडिदेखिकै मन थियो। तर, जनताप्रति उत्तरदायी रहेको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको प्रमुख कार्यकारीले लिने निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्था जान्न २०४७ साललाई आधार वर्ष बनाएँ। मलाई चाहिएको सूचना थियो– स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि केपी ओलीसम्मले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेको पहिलो निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्था।
म सोझै उपसचिव हीरामणि शर्मालाई भेट्न गएँ। उनले ‘यस्तो निर्णय त हाम्रो अफिसको वेबसाइटमै हुन्छ’ भने। वेबसाइट खोलेर हेर्दा त्यहाँ विवरण उपलब्ध थिएन। म त्यत्तिकै फर्किएँ। भोलिपल्ट १९ माघ दिउँसो १ बजे सचिव महेश दाहालको कार्यकक्षमा पुगें। आफूलाई चाहिएको सूचना बारे जानकारी गराएँ। उनले सहसचिव बुद्धिबहादुर खड्कालाई भेट्न भने। म १ बजेर ३० मिनेटमा खड्काको कार्यकक्षमा पुगें। उनले एउटा निवेदन लेख्न भने। निवेदन लेख्ने तयारीमा थिइनँ। म त्यहाँबाट निस्किएँ।
भोलिपल्ट २० माघमा म निवेदन लिएर गएँ। यो त मुख्यसचिवले तोक नलगाई दर्ता हुँदैन भनियो। म मुख्यसचिव कहाँ गएँ। मुख्यसचिव हुनुहुन्थेन। म फेरि सचिव महेश दाहालको कार्यकक्षमा पुगें। उनले उपसचिव गोकुल बस्नेतकहाँ जान भने। म गोकुल बस्नेतको कार्यकक्षमा गएँ। बस्नेतले ‘निवेदनमा तोक लगाएर म तपाईंलाई खबर गर्छु’ भनेपछि म त्यहाँबाट निस्किएँ।
भोलिपल्ट बस्नेतले फोन गरेर बोलाए ‘बैठक शाखा’ का नाममा तोक लगाएको निवेदन दिए। त्यो निवेदन लिएर २२ माघमा सहसचिव बुद्धिबहादुर खड्काको कार्यकक्षमा पुगें। उनी बिदामा रहेछन्। शुक्रवार त्यत्तिकै बित्यो। आइतवार कार्यालय पुग्दा त्यो दिन पनि उनी भेटिएनन्। म फेरि गोकुल बस्नेतकहाँ पुगेर खड्काको मोबाइलमा फोन गरें। उनले फोन उठाएनन्।
२७ माघमा फेरि बुद्धिबहादुर खड्कालाई फोन गरेर भेट्न गएँ। उनले शाखा अधिकृत सुदर्शन श्रेष्ठलाई बोलाएर निवेदन उपर छलफल गरे। अधिकृत श्रेष्ठले यस सम्बन्धी जानकारी बैठक शाखामा नहुने बताए। मैले ‘२०४७ सालयताका प्रधानमन्त्रीले पद बहालीपछि लिएको पहिलो निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्था मलाई चाहियो’ भनेर दोहो¥याएँ। उनले ‘क्याबिनेटको निर्णय धेरै हुन्छ, तपाईंलाई चाहिएको निर्णय हाम्रो प्रशासन शाखामा हुन्छ त्यहाँ जानुस्’ भने। म प्रशासन शाखामा गएँ। कुरा भन्न नपाई प्रशासन शाखाका गोपाल दाहाल हाँस्न थाले। उनले भने, ‘यस्तो सूचना यहाँ हुन्छ भनेर तपाईंलाई कसले भन्यो ? माथिकाले खोज्न अप्ठेरो मानेर तल पठाएका हुन्।’ संविधानबमोजिम ‘सूचना माग्ने र पाउने हक भएको’ म सार्वभौम नेपाली नागरिक घरि तल र घरि माथि गर्दै कर्मचारीको कोठा कोठामा चक्कर लगाइरहेकी थिएँ।
म फेरि निवेदन लिएर शाखा अधिकृत सुदर्शन श्रेष्ठलाई भेट्न गएँ। उनले आफूले यस बारेमा केही भन्न नसक्ने बताए। फेरि गोकल बस्नेतसमक्ष पुगेपछि उनले सचिव महेश दाहालसमक्ष जान भने। दाहालको कार्यकक्षमा सहसचिव खड्का पनि आइपुगे। निवेदनले तनाव दियो भनेर एकछिन छलफल भयो। बल्ल बल्ल दाहालले ‘निवेदन दर्ता गरेर जानुस् हामी तपाईंलाई फोन गरेर बोलाउँछौं’ भने। तर, दुई महीनासम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फोन आएन।
२१ चैतमा मैले आफ्नो निवेदन माथि के भइरहेको छ भनेर जान्न खोजें। सोझै गोकुल बस्नेतको कार्यकक्षमा पुगें। उनले ल आउनुस् भनेर आफूले जम्मा पारेको सूचना दिए। उनले दिएको विवरण यस्तो थियो– पहिलो गोरखापत्रलाई चिठी लेखेको, दोस्रो राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा फोन गरेको र तेस्रो कर्मचारी जम्मा गरेर १५ दिनसम्म काम गरेको।
चार महीनासम्म निरन्तर पछिलाग्दा अन्तिममा पाएको सूचना भनेको पछिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘आगामी दुई वर्षभित्र ३५० वटा तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने’ भनेर गरेको निर्णय हो। (हे. तस्वीर) यो निर्णय थमाउँदै बस्नेतले भने, ‘बाँकी सकिएन।’ उनको भनाइ यस्तो थियो– तपाईंको निवेदनले केही न केही सूचना जम्मा गरी राख्नुपर्छ भन्ने हामीलाई सिकायो।
‘त्यस्ता कागज हामीसँग हुँदैनन्’
मलाई २०४७ सालयताका कुन कुन गृहमन्त्रीले कुन विषयमा कतिपटक हेलिकप्टर प्रयोग गरे र त्यसबापत कति रकम खर्च भयो भनेर जान्नु थियो। १२ फागुन २०७२ ठीक १२ बजे म गृह मन्त्रालय पुगें। सहसचिव तथा प्रवक्ता यादवप्रसाद कोइरालाकहाँ गएँ। उनीसँग मैले आफ्नो विषय राखें। उनले दैवीप्रकोप भएका ठाउँमा आवश्यकता अनुसार हेलिकप्टर प्रयोग हुने सजिलो जवाफ दिए। उनले भने, ‘हेलिकप्टर कि सेनाको हुन्छ, कि निजी। जुनवेला आवश्यक हुन्छ त्यसवेला गृहमन्त्रालयले झिकाउँछ।’
आफ्नो प्रस्तुति सिलसिला लम्ब्याउँदै कोइरालाले भने, ‘कतिपय अवस्थामा गृहले तेल हाल्दिने शर्तमा पनि गृहमन्त्रीले हेलिकप्टर चढेको हुन्छ। धेरैजसो गृहमन्त्रीले सेनाको हेलिकप्टर चढ्ने हुनाले त्यसको हिसाबकिताब सेना सँगै होला।’ उनले गृह मन्त्रालयमा यसको यकिन विवरण हुँदैन भनेर कुरा टुंग्याउन खोजे। प्रवक्ताले नै हुन्न भनेपछि के गर्ने भनेर म केही दिन अलमलमा परें।
१ चैतमा म फेरि निवेदन लिएर गृह मन्त्रालय गएँ। यस पटक मलाई प्रवेश पाउन सहज भएन। प्रहरीले किन र कसलाई भेट्ने भनेर पटक पटक सोधपुछ गरे। निवेदन दर्ता गर्न जान लागेको भनेपछि ‘दर्ता फाँटमा मात्रै जाने कि अन्यत्र पनि’ भनेर सोधे। मैले ‘पहिले दर्ता फाँटमा जाने त्यसपछि अन्यत्र जानु परे पनि जाने’ भनेपछि ‘हिंड्नुस्’ भनेर उनी मसँगै लागे।
म ११ बजे गृह मन्त्रालयको दर्ता फाँटमा पुगें। त्यहाँका कर्मचारीले ‘यहाँ आन्तरिक निवेदन मात्रै दर्ता हुन्छ तपाईंको निवेदन सूचना अधिकारीकहाँ देखाउनुस्’ भने। म निवेदन बोकेर सूचना अधिकारीकहाँ गएँ। कार्यकक्ष बाहिर सूचना अधिकारीसँग भेट भयो। मेरो निवेदन हेरेर उनले ‘वार्षिक अडिट भएपछि यस्तो रेकर्ड मन्त्रालयसँग नहुने’ बताए। मैले निवेदन दर्ता गर्न भनें र दर्ता नम्बर ४ टिपेर त्यहाँबाट निस्किएँ।
मेरो निवेदन माथि के सुनुवाइ भयो भनेर २१ चैतको ११ बजे म फेरि गृह मन्त्रालय पुगें। सूचना समन्वय शाखामा एक जना नायब सुब्बा थिए। आफ्नो निवेदनबारे सोधेपछि उनले ‘हामीले तपाईंको निवेदन सूचना शाखा र शान्ति सुरक्षा शाखामा पठाइदिइसकेका छौं’ भन्ने जवाफ दिए। निवेदन जहाँ पुगे पनि ‘मैले मागेको सूचना चाहियो’ भनेपछि उनले अनकनाउँदै भने ‘अब के भन्नु र खै, शान्ति सुरक्षा शाखाले तपाईंको निवेदनमा माग गरिएको कुनै कुरा आफूहरूसँग छैन भनेको छ। लेखाले पनि अहिलेसम्म कुनै जवाफ पठाएको छैन।’
त्यत्तिकैमा नायव सुब्बा शुक्र भट्टराईले निवेदन मसँगै छ म फेरि एक पटक ‘फलोअप’ गर्छु भने। २३ चैतमा मैले नायव सुब्बा भट्टराईलाई फोन गरें। उनले अलिक आश्चर्यलाग्दो जवाफ दिए। उनले भने, ‘अडिट भएका कागजात एक वर्षपछि सबै जलाइने भएकोले त्यस्ता डकुमेन्ट हामीसँग हुँदैनन्।’ उनले मलाई उदारता देखाउँदै भने ‘तपाईंले मागी हाल्नु’भो, एक डेढ वर्षको चाहिं लेखाले उपलब्ध गराउने भनेको छ दुई बजेतिर फोन गर्नुस् न।’
भोलिपल्ट ११ बजे नासु भट्टराईले फोन गरेर ‘लेखाले डकुमेन्ट पठाएको छ लिन आउनुस्’ भने। म १२ बजे गृह मन्त्रालय पुगें। यस पटक मलाई गेटमा झन् समस्या भयो। अनुरोध गरेर म सूचना शाखाभित्र छिरें। त्यहाँ कागजात तयार भएको तर त्यसमा सूचना अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भएकोले एकछिन पर्खन भनियो। साँझ ४ बजे गृह मन्त्रालयले एकपाने विवरण उपलब्ध गरायो। जसमा विजयकुमार गच्छदार, माधव घिमिरे, बामदेव गौतमले हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा खर्च गरेको विवरण उल्लेख थियो।
चार महीनामा अपुरो सूचना
२००७ सालयता कहिलेदेखि कुन मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो र कुन मितिमा कुन देशका लागि राजदूतमा कसको नियुक्ति भयो जानकारी पाऊँ भनेर म परराष्ट्र मन्त्रालय पुगें। १२ फागुन ११ बजे मन्त्रालयको रिसेप्सनमा गएँ। मलाई प्रवक्तालाई भेट्न भनियो। सीधै प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलको कार्यकक्षमा गएँ। आफूलाई चाहिएको सूचना बारे बताएपछि प्रवक्ता पोखरेलले यस्तो एकमुष्ट सूचना आफूसँग नभएको भन्दै पटक पटक प्रशासनका सहसचिव डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई भेट्न भने। म सुवेदीलाई भेट्न उनको कार्यकक्षमा गएँ।
सहसचिव सुवेदीले ‘तपाईंले खोजेको जानकारी पाउनुहुन्छ तर समय लाग्छ’ भने। म त्यहाँबाट फर्किएँ। कुनै खबर नआएपछि म फेरि १८ फागुनमा मन्त्रालय पुगें। सहसचिव सुवेदीले शाखा अधिकृत सुरेन्द्र यादवलाई सम्पर्क गर्न भने। अधिकृत यादवले ‘धेरै जानकारी हामीले वेबसाइटमा राखेका छौं, बाँकी सूचना खोज्न समय लाग्छ तर हामी उपलब्ध गराउँछौं’ भने। म निवेदन दर्ता गरेर दर्ता नम्बर २८५२ टिपेर त्यहाँबाट फर्किएँ।
एक महीनापछि २१ चैतमा म परराष्ट्र मन्त्रालय गएर सूचना अधिकारी उप सचिव सुधीर भट्टराईलाई भेटें। उनले ‘राजदूतहरूको नाम संकलन गर्न केही समय लाग्नेभयो’ भनेर आफूले नाम खोजिरहेकोले पर्सि आउन भने। पर्सिपल्ट २३ चैतमा म फेरि परराष्ट्र मन्त्रालय पुगें। भट्टराईले ‘डकुमेन्ट तयार पारेको छु प्रिन्ट गर्न मात्र बाँकी छ एकैछिन है’ भने। झन्डै एक घण्टा पर्खंदा पनि प्रिन्ट गर्ने स्टाफ आएनन्। ‘म पछि आउँछु’ भनेर बाहिरिएँ। त्यसैदिन दिउँसो उनले फोन गरेर ‘डकुमेन्ट तयार छ लिन आउनू’ भने। यसपटक पनि मलाई मन्त्रालयको वेबसाइडमा भएको कूटनीतिज्ञ सम्बन्धको सूचना र १५ वटा देशमा नियुक्ति भएका राजदूतको नामावली दिंदै भने ‘बाँकी खोज्दैछौं केही समय पर्खनु है !’ तर चार महीना बितिसक्यो, परराष्ट्र मन्त्रालय विवरण खोजिरहेको छ।
‘अर्को आइतबार आउनुस्’
१. स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) को पहिलो र दोस्रो चरणमा कुन कुन दातृ निकायले कति सहयोग गरे ? त्यसमा नेपाल सरकारको के कति योगदान रह्यो ?
२. स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमले अहिलेसम्म कुल कति बजेट परिचालन ग¥यो ? त्यसमा परामर्शदातामा कति खर्च भयो ? स्थानीय निकायमा कति अनुदान गयो ?
३. परामर्श सेवामा कुन व्यक्ति वा संस्थाले के के काम गरेबापत कति पारिश्रमिक बुझे ?
यी तीन वटा सूचना माग्न म १८ फागुनमा सिंहदरबारस्थित स्थानीय विकास मन्त्रालय पुगें। ११ बजेको थियो। सीधै दर्ता फाँटमा गएर मेरो निवेदन दर्ता गराइदिनुस् भनें। दर्ता फाँटले यस सम्बन्धी पहिला सूचना शाखामा गएर सोध्नुपर्छ भने। म सीधै सूचना शाखामा गएँ। त्यहाँ दुई जना कर्मचारी थिए। निवेदन दर्ता गर्नुथियो। मैले ‘कोसँग सम्पर्क गर्ने ?’ भनेर सोधें। एक जना कर्मचारीले ‘खै निवेदन हेरौं’ भने। निवेदन देखाएँ। उनले व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराउँदै त्यो निवेदन अर्का कर्मचारीको हातमा दिए। ती दुवै कर्मचारी सूचना शाखाका अधिकृतद्वय देवेन्द्रकुमार झा र अशोककुमार थापा थिए।
देवेन्द्र मज्जाले हाँसे। अशोककुमार थापाले गम्भीर हँुदै भने ‘यस्तो सूचना त लम्बेतान हुन्छ।’ सूचना नै नपाउने, पाए नि धेरै गाह्रो हुने उनको भनाइ थियो। त्यत्तिकैमा अर्का एक कर्मचारी पनि भित्र पसे। उनी थिए सहायक सूचना अधिकारी कमल ज्ञवाली। मैले उनलाई निवेदन दिएँ।
निवेदन पढेर उनले तपाईंको निवेदन यहाँ नभई एलजीसीडीपीमा दर्ता हुन्छ भने। उनले एलजीसीडीपीको कार्यालयमा शाखा अधिकृत रमेशकुमार पौडेललाई गएर भेट्न भने। दिउँसो १ बजेर ४५ मिनेटमा म एलजीसीडीपीको कार्यालय बबरमहल पुगें। कार्यकक्षमा रमेश नाम देखेर छिरें। मैले ‘रमेशकुमार पौडेललाई भेट्न आएको’ भनेपछि उनले भने म रमेश हो, तर पौडेल होइन शर्मा हो भने। मलाई ‘स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट तपाईंलाई नै भेट्न भनिएको छ’ भनेपछि उनले आफ्नो बोली फेरे र भने ‘यस सम्बन्धीको सूचना धेरै हुन्छ तपाईंलाई कुन चाहिं चाहिएको हो ?’ उनले ‘कार्यक्रम प्रमुख रेश्मीराज पाण्डेलाई भेटेर तोक लगाउन’ भने।
अब म रेश्मीराज पाण्डे खोज्दै स्थानीय विकास मन्त्रालय पुगें। उनका सहयोगीले ‘सर त भर्खरै बाहिर निस्कनुभयो’ भने। भोलिपल्ट ११ बजे म फेरि पाण्डेको कार्यकक्षमा पुग्दा तीनै सहयोगीले ‘सर जिल्ला बाहिर जानुभएको’ बताए। भोलि पल्टै मैले पाण्डे काठमाडौंमा भएको थाहा पाएँ। २० फागुन बिहान म उनलाई भेट्न स्थानीय विकास मन्त्रालय पुगें।
मलाई उनको कार्यकक्षमा बोलाइयो। आफ्नो परिचय दिंदै मलाई यो यो जानकारी चाहिएको छ भनें। उनले भने ‘मेरो कार्यकक्षमा धेरैथरी मान्छे आउँछन्। यहाँ ब्ल्याकमेल गर्नेदेखि समाचार लेख्नेसम्म सबै खाले पत्रकार आउँछन्।’ मलाई पाण्डेले मौखिक उत्तर दिएर पन्छाउन खोजे। उनले भने, १४ वटा विकास साझेदार संस्थाले यस योजनालाई सघाएका छन्। नेपाल सरकारको तर्फबाट १ अर्ब १३ करोड डलर र दाताको २३ करोड डलरको सहयोगमा यो कार्यक्रम चार वर्षका लागि हो।’ बाँकी कुरा नभन्दै उनी ११ बजे अर्काे मिटिङमा जानु छ भन्दै बाहिरिन खोजे। मेरो निवेदन सरसर्ती पढेर तोक लगाए।
म निवेदन लिएर एलजीसीडीपीको कार्यालय बबरमहल गएर रमेश शर्मालाई सो निवेदन दिएँ र मेरो निवेदन दर्ता गर्नुस् भनें। अचम्म मान्दै अधिकृत रमेशले सो निवेदन हेरे अनि सहयोगीलाई भनेर दर्ता गर्न लगाए। निवेदन दर्ता भएपछि ‘अर्को आइतवार आउनू’ भने। एक हप्तापछि २८ फागुन दिउँसो १ बजे म फेरि एलजीसीडीपीको कार्यालय पुगें। आफ्नो निवेदन बारे जान्न खोजें। उनले फेरि ‘तपाईंले धेरै सूचना माग्नुभएको छ, पछि आउनुस्’ भने। सम्पर्क नम्बर टिपाएर म हिंडें। कसैले सम्पर्क नगरेपछि एक महीनापछि २१ चैतमा म फेरि त्यहाँ गएँ। रमेश सर फिल्डमा जानुभएको भनियो। यसको झण्डै एक महीनापछि मैले फेरि ताकेता गरें। शाखा अधिकृत रमेश शर्माले भने, ‘काम भइरहेको छ। अर्को आइतबार आउनुस् !’
(साभार: खोज पत्रकारिता केन्द्र)
