लगानी बोर्डले ५०० सय मेगावाट भन्दामाथिका जलविद्युत आयोजना तथा १० अर्ब भन्दामाथिको लगानीका अन्य भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरुको विकास र कार्यान्वयनको संयोजन गर्नेगर्छ। लगानी बोर्डले संयोजन गरेका कैयन योजना कार्यान्वयनको चरणमा छन्। ती योजनाहरुको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा केन्द्रित रहेर सेतोपाटीका अमित ढकाल र खिलानाथ ढकालले लगानी बोर्डका सीईओ राधेश पन्तसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
कुरा सुरु गरौँ माथिल्लो कर्णालीबाट, के छ यो परियोजनाको स्थिति? ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजना ठिक दिशामा अघि बढिरहेको छ?
सेप्टेम्बर २०१४ मा हामीले माथिल्लो कर्णालीको प्रोजेक्ट डेभलेपमेन्ट एग्रिमेन्ट (पिडिए) गरेका थियौं। त्यो २५ वर्षे सम्झौता हो। २५ वर्षका निम्ति नेपाल सरकार र लगानी बोर्डले डेभलपर जीएमआरसँग गरेको सहमति थियो। २५ वर्षापछि यो योजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुन्छ। हामीले सम्झौता भएको दुई वर्षभित्र माथिल्लो कर्णाली बनाउन चाहिने आर्थिक स्रोत जुटिसक्छ भन्ने ठानेका थियौं।
लगानी जुटिसक्न केही ढिला हुने भएको छ। आजको दिन भन्दाखेरी दुई-तीन महिना ढिलो होला त्योभन्दा धेरै ढिलो हुन्न। माथिल्लो कर्णालीमा दस प्रतिशत सेयर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता आइएफसीको छ। सम्पूर्ण लगानीको संयोजन आइएफसीले नै गर्दैछ। लगानी जुटाउने सम्बन्धमा अघिल्लो महिना अप्रिल ५ मा नेपालमा मिटिङ पनि राखेका थियौं। दसवटा अरु अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता यसमा लगानी गर्न सहमत भएका छन्। त्यसैले म आशावादी छु, सन् २०१६ को अन्त्यसम्ममा सम्पूर्ण आर्थिक लगानी जुटिसकेको हुनेछ।
माथिल्लो कर्णालीको मुख्य विकासकर्ता कम्पनी जीएमआरको आफैं आर्थिक अवस्था अहिले राम्रो छैन, त्यसैले उसले लगानी जुटाउन सक्दैन भन्ने तर्क पनि आएको छ। के भन्नुहुन्छ?
त्यो सत्य होइन। बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु अघि सरिसकेका छन्। यो प्रोजेक्टले कमाएको पैसाले लगानीकर्ताहरुलाई लगानीको प्रतिफल दिने प्रत्याभूत गरेको छ। लगानीकर्ताहरुलाई जीएमआरले हैन, परियोजनाले नै प्रतिफल ग्यारेन्टी गरेको छ। दोस्रो कुरा, आईएफसीले सम्पूर्ण लगानीको संयोजन गर्दैछ, जिएमआरले त २०-३० प्रतिशतमात्र लगानी गर्ने हो।
२५ वर्षपछि यो प्रोजेक्ट नेपाल सरकारलाई नै हस्तान्तरण हुन्छ, २५ वर्षसम्ममा नेपाल सरकारलाई सेयर, रोयल्टी, कर लागायतबाट जम्मा आर्थिक लाभ कति हुन्छ?
अहिलेको आँकलनअनुसार चाहिँ ४२० देखि ४५० अर्बजति हो। अर्थात् वर्षको १४-१५ अर्ब रुपैयाँ हो। यो परियोजनामा कस-कसले कति लागनी गर्ने भन्ने तय हुनुपूर्व खरिदकर्तासँग प्रतियुनिट लगभग यति पैसामा विद्युत खरिद गर्छु भनेर विद्युत खरिद सम्झौता गरिसक्नु पर्नेछ। त्यसपछि यो परियोजनाको आर्थिक लाभ बढी यकिनका साथ आँकलन गर्न सकिन्छ तर अहिलेका लागिभन्दा वर्षको लगभग १४-१५ अर्ब रुपैयाँ नै हो।
यो परियोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण हुन्छ, त्यसपछि कति वर्षसम्म यो चल्न सक्छ? यो परियोजनाको 'लाइफ' कति वर्ष हो?
यी प्रोजेक्टको लाइफ चाहिँ एक सय वर्षजति हुन्छ। ७५ वर्ष सबै हाम्रो। मर्मत-सम्भारको सबै कुरा पिडिएमै छ। नेपाल सरकारलाई परियोजना हस्तान्तरण गर्दा दुरुस्त अवस्थामा गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट सहमति छ।
भारतीय कम्पनी सतलजले निर्माण गर्ने सहमति भएको अर्को ठूलो योजना ९०० सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको स्थिति के छ?
अरुण तेस्रोको प्रगति पनि राम्रो छ। सतलज भारतीय सरकारको ७५ प्रतिशत लगानी भएको कम्पनी हो। सरकारकै ठूलो स्वामित्व भएकोले त्यसमा लगानीको खासै समस्या छैन। सतलजले पनि त्यही भनेको छ। अस्तिको प्रधामन्त्रीको भारत भ्रमणको समयमा पनि त्यही कुरा भएको छ। भारत सरकारले बैंकहरुलाई अनुरोध गर्नेवित्तिकै अरुण-तेस्रोमा लगानी जुट्छ भन्नेछ।
यो परियोजनामा पनि ढिलोमा सन् २०१६ को अन्त्यसम्ममा लगानी जुटिसक्ने छ। जीएमआर बहुराष्ट्रिय कम्पनी र सतलज भारतीय सरकारको कम्पनी भएकोले राम्रो संयोग परेको छ। एउटाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट लगानी जुटाउँदै छ, अर्कोले भारतबाटै लगानी ल्याउने छ।
यति ठूला दुईवटा योजनाका लागि एकैपटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगानी खोज्नु परेको भए समस्या हुनसक्थ्यो।
एउटामा लगानी नहुन्झेल अर्कोमा लगानी गर्न लगानीकर्ता इच्छुक नहुनसक्थे। त्यसले हामीलाई समस्यामा पार्न सक्थे। अब दुबै योजनामा लगानीको समस्या हुन्न भनेमा मलाई विश्वास छ।
अरुण तेस्रोको पिडिए माथिल्लो कर्णालीको भन्दा पछि सम्पन भएको हो। अहिले जग्गा अधिग्रहण सुरु हुन लागेको छ। अर्को केही सातामा यो सुरु हुन्छ। माथिल्लो कर्णालीमा त जग्गा अधिग्रहण सुरु नै भैसक्यो। अरुण तेस्रोलाई तीब्र रुपमा अघि बढाउन सतलजले आफ्ना एक उच्च कर्मचारीलाई सीइओ बनाएर भर्खरै काठमाडौं पठाएको छ। अब धेरै कुराको निर्णय उनले काठमाडौंमै गर्न सक्छन्। स-साना कुरामा निर्णयका लागि दिल्ली पठाउनु पर्ने र काम ढिलो हुनेबाट अरुण-तेस्रो जोगिने छ।
अरुण तेस्रोमा सरकारको तर्फबाट नेपालले पूरा गर्नुपर्ने कुनै दायित्व बाँकी छ?
हाम्रो प्रमुख दायित्व नै जग्गा अधिग्रहण हो। यसमा केही ढिला भएको भए पनि अब यो अघि बढ्ने प्रक्रियामा छ, स्थानीय जनताको पनि यसमा ठूलो सहयोग र समर्थन छ। जग्गा अधिग्रहण पुरा भएपछि हाम्रो मुख्य अभिभारा सकियो, त्यसपछि परियोजना अघि बढ्छ।
यी दुई ठूला परियोजना अघि अरु कुनै चुनौती छ?
हो, यी दुबैमा अर्को चुनौती पनि छ। नेपाल र भारतबीच सन् २०१४ मा विद्युत व्यापार सम्झौता भयो तर त्यो कार्यान्वयनमा गएको छैन। त्यो कार्यान्वयन अघि बढाउने पहिलो जिम्मेवारी हाम्रै हो। त्यसपछि भारतले गर्ने काममा पनि हामीले घच्घच्याउनु पर्छ।
विद्युत व्यापार सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न सन् २०१५ को सुरुमा एउटा बैठक भएको थियो, दुई महिनाअघि पनि दुबै पक्षबीच सचिवस्तरीय अर्को बैठक भयो। माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो मुलत: निर्यातमूलक परियोजना हुन्, त्यसैले विद्युत कसरी निर्यात गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण सवाल छ। पहिलोपटक भएकोले भारतमा यी योजनाबाट उत्पादित विजुलीको खरिद सम्झौता कसरी गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण सवाल हो। यो यी परियोजनामा लगानीकर्ताहरुको पनि अत्यन्त चासोको विषय हो।
नेपाल भारतबीच राजनीतिक उतारचढाव भैरहन्छ, संविधान जारी भैसकेपछि नेपाल-भारत सम्बन्ध धेरै चिसिएको छ, त्यसले यी परियोजनाको विकासलाई असर पार्दैन?
जीएमआर र सतलज परियोजा विकास गर्नेतर्फ नै अघि बढेका छन्। अब हामीले शंका गरेर बस्ने हैन, आफ्नो तर्फबाट धमाधम काम अघि बढाउने। उनीहरुलाई पनि हतारो लगाउने।
बितेको चालीस वर्ष हेर्ने हो भने हामीले त गफैमात्र धेरै गरेका छौं नि। हामी काम नगर्ने अनि, कहिले भारतलाई गाली गरेको छ कहिले चीनलाई गाली गरेको छ। त्यसमै चाहिँ हाम्रो समय बितिरहेको छ। हामी के गर्न सक्छौं, त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्यो। आएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्यो।
अब आर्थिक विकास नगरी हामीलाई सुख छैन। संविधान आयो। अब हामीले राजगारी कसरी पाउछौं? विकास कसरी हुन्छ? हाम्रो स्थिति कसरी सुध्रिन्छ भन्ने चिन्ता आम मानिसमा छ। संविधान जारी भैसकेपछि मानिसमा अपेक्षा पनि छ, हामीले त्यो अपेक्षा पुरा गर्न काम गर्नुपर्यो, मेहनत गर्नुपर्यो।
यी दुईटा परियोजनाको तुलनामा ७५० मेघावाटको पश्चिम सेती धेरै पछाडि छ, त्यो परियोजनाको स्थिति के छ?
पश्चिम सेतीमा २०१२ चिनियाँ कम्पनीसँग एमओयु भएको हो। त्यही वर्षको अगस्ट-सेप्टेम्बरमा म, तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनाल र ऊर्जा सचिवले ऐन गएर थ्री गर्जेजका वरिष्ठ अधिकारीलाई भेटेर आएका हौँ। थ्री गर्जेजका अध्यक्षलाई नै हामीले भेटेका हौँ।
त्यसपछि अक्टोबर-नोभेम्बरमा थ्री गर्जेजको मान्छे आएर साइट भ्रमण गरे। मलाई लाग्छ, थ्री गर्जेजको मनसाय पनि विस्तारै अघि बढ्ने नै थियो। ठूला लगानीकर्ताहरू देशको राजनीतिक परिस्थिति हेर्छन्। जननिर्वाचित सरकार हो, हैन हेर्छन्।
सन् २०१३ मा चुनाव भएपछि थ्री गर्जेजको चासो बढेको छ। हामी अस्ति प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि नै पश्चिम सेतीमा थप सहमति बनाउन चाहन्थ्यौं, त्यसमा केही विषय सल्टिन बाँकी नै छ, केही समय लाग्ने देखिएको छ। हामीले चाँडै अघि बढौं, यो परियाजनाको कुरा भएको बीस वर्ष भैसक्यो।
यी तीन विद्युत परियोजनाबाहेक, लगानी बोर्डले हेरिरहेका विदेशी लगानीकाअरु ठूला योजना के-के हुन्? तिनको स्थिति के छ?
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैलाका दुई परियोजना अन्तिम चरणमा छन्। पछिल्लो हप्तामात्रै काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ। यसमा फिनल्याण्ड र नेपालको संयुक्त लगानीको कम्पनीले काम गर्दैछन्। भक्तपुर र ललितपुरको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा भारतीय र नेपालीहरुको संयुक्त लगानीको कम्पनीले अनुमतिका लागि प्रस्ताव गरेको छ। यी दुबै परियोजना चाँडै अघि बढछन्।
यी परियोजनाको समय तालिका के हो?
यी परियोजनामा चारदेखि छ महिनामै कामै सुरु हुन्छ। एकदेखि दुई वर्षमा सकिन्छ। कार्यान्वयनमा केही चुनौती हुन्छन् यो परियोजनाका, त्यसमा सरकारले नगरपालिकाले सघाउनुपर्छ। महानगरपालिका, नगरपालिका यसको साझेदार हुनेछन्।
फोहर व्यवस्थापनका अलावा यी परियोजनाले अरु के गर्छन्?
यी परियोजानाले अन्य ग्यासका साथै विस्तारै खाना पकाउने ग्यास पनि उत्पादन गर्न सक्छन्। अहिले प्रविधि द्रूत गतिमा विकास भएको छ। पछि गएर केही विजुली पनि निकाल्न सकिएला।
भनेपछि पाँच छ महिनामा यी परियोजना कार्यान्वयनमा गए भने अर्को दुई वर्षमा काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापन हुन्छ?
निश्चय नै। दुई वर्षमा त पूर्ण रुपमा हुनुपर्छ।
सिमेन्टमा पनि ठूलो विदेशी लगानी हुँदैछहैन?
हो, चार वटा ठूला सिमेन्ट कम्पनीमा विदेशी लगानी आउँदै छ। एउटा चाहिँ नेपालको शिवम् सिमेन्ट र चीनको होम्सी सिमेन्टबीच संयुक्त लगानीको कम्पनी छ। त्यसमा चाहिँ धेरै काम अगाडि बढिसक्यो। जग्गा अधिग्रहण भइसक्यो। सिमेन्ट उत्पादनका लागि चाहिने खानीको व्यवस्थापन र सहमति भैसक्यो। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि भइसक्यो। यो कार्यान्वयनमा धेरै अघि बढिसक्यो।
अर्को वाजिङ भन्ने छ चिनियाँ कम्पनी। उसले नेपालमा कम्पनी खोलिसकेको छ। अर्को नाइजेरियन कम्पनी डाङ्गोटेले पनि काम अघि बढाएको छ। यो नाइजेरियाको ठूलो सिमेन्ट कम्पनी हो, यसको राम्रो प्रविधि छ। यी दुबै कम्पनीका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम हुँदैछ। यिनीहरुलाई डेढ दुई सय बिगाहा जग्गा चाहिन्छ। त्यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। बजेट भाषणमा हामीले बाटो खुलाइदिने, ट्रान्समिसन लाइन दिने, बिजुली दिने भनेका छौं। राज्यले आफूले गरेको बाचा पूरा गर्नुपर्छ, यी तिनै परियोजना अघि बढछन्। अर्को भारतको रिलायन्स कम्पनीको प्रस्ताव छ। उनीहरू अलि पछि छन्, प्रक्रियामै छन्।
यी कम्पनीहरुको वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकनपछि कार्यान्वयनमा जाने अर्को चरण के हो?
परियोजना लगानी दस्तावेजमा तयार गरेर तिनमा हस्ताक्षर हुन्छ।
तीन वटा विद्युत परियोजना र चार वटा सिमेन्टका परियोजना कहिलेसम्ममा पूरा हुन्छन्?
माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो परियोजना २०१७ मा सुरु भए भने सन् २०२२-२३ मा पूरा हुन्छन्। पश्चिम सेतीको पनि परियोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भयो भने लागनीमा समस्या हुन्न. चिनियाँ कम्पनीसँग सजिलो के छ भने एउटै चाइनिज बैंकले लगानी गरिदिन सक्छ। एक-डेढ अर्ब रुपैयाँ चिनियाँ बैंकहरुका लागि ठूलो लगानी हैन। थ्री गर्जेज भनेको ठूलो कम्पनी हो, त्यसका लागि लगानी जुटाउने कुनै ठूलो विषय हैन। सन् २०२२-२०२३ मा यो पनि पुरा हुन सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। सिमेन्ट कम्पनी त अर्को दुई अढाई वर्षमा सकिन्छन्।
यी सबै परियोजनामा कति लगानी हुन्छ?
जम्मा ६-७ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् ६००-७०० अर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी हुन्छ।
६००-७००सय अर्ब रुपैयाँको लगानी कति वर्षमा सुरु हुन थाल्छ? अब यो लगानी पक्कै हुनथाल्यो भएर हामी कहिलेसम्म ढुक्क हुन सक्छौ?
त्यो त एक डेढ वर्ष, दुई वर्षभित्रै हुन्छ। परियोजना निर्माण सुरु भएपछि त रोकिने कुरा भएन। त्यो नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो फड्को हुनेछ, हाम्रो आत्माविश्वास अकासिनेछ।
यसले रोजगारीमा र थप लगानीमा के प्रभाव पार्छ?
यी हरेक परियोजनाले ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्नेछन्। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी गरेर कम्तीमा एक लाख बराबरको रोजगारी सिर्जना होला। हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन दोब्बर नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। यी परियोजना अघि बढेसँग हामीले थप उद्योगको विस्तार गर्न सक्छौ। जस्तै, पश्चिम क्षेत्रमा खप्तड रारासम्म जाने बाटोको निर्माण गरेर पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ। अरुण तेस्रोसँगै किमाथांका-संखुवासभा क्षेत्रमा अहिलेको पर्यटनलाई थप अघि बढाउन सकिन्छ।
यो दुई वर्षमा ६-७ अर्ब डलरको काम सुरु भएपछि त्यो नेपालको विकासका लागि 'ब्रेक थ्रु' नै हुनेछ। यसले विदेशी लगानीकर्ताको ध्यान नेपालमा तान्नेछ। हामीले ठूलो लगानीको अपेक्षा गर्न सक्छौं। तर हामीले त्यहीअनुसार तयारी गर्नुपर्यो, प्राथमिकता छुट्याउनु पर्यो, योजना बनाउनु पर्यो।
