सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न समर्थन दिने निर्णय गरेसँगै सत्ता समीकरण फेरिने भएको छ।
तर ओली सरकार ढले लगत्तै नयाँ सरकार गठन गर्नका निम्ति संवैधानिक जटिलता रहेको केही संविधानविद्को धारणा छ। नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न संसद नियमवाली नबनेका कारण पनि पक्रिया भने केही जटिल छ।
‘नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार सरकार ढाल्न सकिन्छ तर नयाँ बनाउन सकिन्न,' संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘धारा ७६ (३) अन्तर्गत नियुक्त अल्पमतको प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छैन।' उनका अनुसार संविधानअनुसार अोलीलाई हटाउन त सकिन्छ तर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिँदैन किनकि यस्तो काम नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले मात्र गर्न सक्छ।
अहिलेको संविधान अनुसार सरकार गठन दुई ढंगले हुनसक्छ। पहिलो संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार धारा २९८ अनुसार र दोश्रो, धारा ७६ अन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको सामान्य प्रक्रिया अनुसार।
संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत धारा २९८ प्रयोग गरेर ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन्।
‘संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार उक्त धारा एक पटकका लागि मात्र प्रयोग हुने हो, जस अन्तर्गत ओली निर्वाचित भए,' आचार्य भन्छन्, ‘अहिलेको संसद संविधानमा भने जस्तो सामान्य प्रतिनिधि सभा होइन। यसले कानुनसम्बन्धी काम गर्न सक्छ, तर नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न सक्दैन।'
तर, नयाँ सरकार बनाउनका निम्ति संवैधानिक जटिलता भएको तर्कसँग संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी सहमत छैनन्।
‘संसदमा शक्ति सन्तुलन भैइसकेपछि सरकार परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने कुरा संविधानसम्मत हुन सक्दैन,' डा. अधिकारी भन्छन्, ‘गठबन्धन परिवर्तनसँगै सरकार पनि परिवर्तन हुन सक्छ। संक्रमणकालीन व्यवस्थामा पनि पटकपटक नयाँ सरकार बन्न सक्छन्।'
बरु संख्याको कारण मात्र देखाउँदै सरकार परिवर्तन गर्नु प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित हुने उनको भनाइ छ।
‘तिम्रो पालो सकियो अब मेरो पालो भनेर सरकार परिवर्तन गर्ने हो कि यथेष्ट कारण देखाएर वा औचित्य देखाएर सरकार परिवर्तन गर्ने हो भन्ने प्रमुख प्रश्न हो,' अधिकारी भन्छन्, ‘संख्याका आधारमा सरकार परिवर्तन गर्न संविधानिक रुपले बाधा छैन। बरु कुनै कारण नदेखाई सरकार परिवर्तन हुनु भनेको लोकतन्त्रका निम्ति राम्रो कुरा होइन।'
अहिलेसम्म संसद नियमावली नबनेकाले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन तुरन्तै गर्न कठिन हुने एमाले नेताहरुको भनाई छ। तर अधिकारीका अनुसार नियमावली केवल प्राविधिक विषय हो जसलाई संसदको कार्यव्यवस्था वा सभामुखको ठाडो आदेशले पनि निर्माण हुन सक्छ।
अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्य पनि नयाँ सरकार निर्माणमा संवैधानिक व्यवधान रहेको भन्ने भनाइसँग सहमत छैनन्।
‘संविधानले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता र संरचनालाई स्वीकार गरेको छ। त्यसकारण जसको बहुमत हुन्छ उसैले सरकार बनाउने हो,' शाक्य भन्छन्, ‘सरकार ढाल्नेले बनाउने हो। बहुमत हुन्छ भने सरकार ढल्छ र बन्छ।'
नयाँ सरकार निर्माणका क्रममा नियमावली लगायत प्रक्रियागत कुरालाइ लिएर केही विवाद हुने संकेत भने देखिएको छ। एमाओवादीले सरकार छोडेको औपचारिक घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं राजीनामा दिए भने नयाँ सरकार बन्न मार्ग प्रशस्त हुन्छ।
