सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति सत्तारुढ एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने तथा असन्तुष्ट दलहरुसँग वार्ता गरेर सहमति जुटाउने विषयमा नीति तथा कार्यक्रम उदासीन रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
व्यवस्थापिका संसद्को बुधबार बसेको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले शान्ति प्रक्रियाका बाँकि काम टुंगोमा पुर्याउने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भएपनि यस विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा ठोसरुपमा केही उल्लेख नगरिनु चिन्ताको विषय भएको बताए।
केही दिन पहिले सत्तारुढ नेकपा एमालेसँग द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दाहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको दायरामा ल्याउने गरी कानून संशोधन गर्ने सहमति भएकामा सहमतिका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरिकाप्रति एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकि काम टुंगोमा पुर्याउने विषयलाई गम्भिरतापूर्वक नलिए मुलुकमा फेरि पनि ठूलो दुर्घटना हुनसक्ने भन्दै यसतर्फ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस दुवै सजग हुनुपर्ने बताए। उनले संविधानको कार्यान्वयन, भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निमाण र आर्थिक समृद्धिका लागि मुलुकभित्रको आन्तरिक एकता सुदृढ तुल्याउन आवश्यक रहेको तर यस विषयमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको टिप्पणी गरे।
उनले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेशवादी दल, आदिवासी जनजाति र थारु समुदायले आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा राजनीतिक समस्या समाधान भए भनेर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिनु त्रुटीपूर्ण भएको बताए।
एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएजस्तो मंसिर महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सहज नरहेको बताए। उनले राजनीतिक सहमति कायम गरेर संवैधानिक जटिलता नफुकाइ निर्वाचन गर्न सम्भव नहुने बताए।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद्हरुले पनि संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने विषयमा केही उल्लेख नगरेको तर स्थानीय निकायको सीमा निर्धारण नै नभएको अवस्थामा निर्वाचन गर्ने प्रचारवाजी गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।
कांग्रेस सांसद् अर्जुननरसिंह केसीले मधेशवादी दलहरुसँग सहमति जुटाउने विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा केही पनि उल्लेख नगरिनुले सरकार संविधानको कार्यान्वयन गर्न इमान्दार छैन भन्ने स्पष्ट भएको बताए।
प्रमुख सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद्हरुले भने नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका छन्। उनीहरुले पुनर्निमाण, स्थानीय निकायको निर्वाचन र पूर्वाधारको विकास गर्ने विषयलाई कसैले पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा विरोध गर्न नहुने बताए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भए मुलुक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने एमालेका सांसद्हरुको दाबी छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसद्हरु विभाजित हुँदा मधेशवादी दलका सांसद्हरुले भने संसद् बैठक वहिष्कार गर्ने क्रमलाई बुधबार पनि निरन्तरता दिएका छन्।
