आगामी बजेटमा सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने र यसरी पैसा दिने चलन खारेज गर्नुपर्ने दुईथरि लबिङका बीचमा नयाँ बजेटको अन्तिम तयारी भइरहेको छ। तर यसअघिका दृष्टान्तले सांसदमार्फत् जाने पैसाको दुरुपयोग भएको देखाएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि निवार्चन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निवार्चन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा नियम विपरित रकम खर्च भएको बताएको छ।
कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ०७२ सालको प्रतिवेदनमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमबाट ३ अर्ब ११ करोड ३८ लाख निकासा तथा खर्च ं भएको उल्लेख गर्दै यसरी रकम खर्च गर्दा सांसदले नियम प्रक्रिया मिचेको पाइएको बताएको छ।
सूचनाको हकका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था फ्रिडम फोरमले विभिन्न जिल्लामा सांसदहरुले गरेको गरेका खर्चको विवरण जिल्ला विकास समितिमार्फत् संकलन गरेको थियो।
जिल्ला विकास समितिले फ्रिडम फोरमलाई पठाएको रिर्पोटमा उल्लेखित केही नमुना यस्ता छन्ः
नवलपरासीका–४ का सांसद वैजनाथ चौधरीले २०७१/०७२मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा पाएको पैसा रामनगरमा महिला भवन बनाउन, दलित भवन बनाउन, परिवर्तन युवा क्लबको भवन, बौद्ध गुम्बा सम्भार, प्रगति माविको फर्निचर किन्न, सिर्जनशिल महिला समुहको भवन बनाउन, रामनगर ५ को परासी पत्र विस्तारित गर्न १ /१ लाख रुपैयाँ छुट्याए। महिला सिलाई कटाई तालिमका लागि १ लाख दिए।
लमजुङकी सांसद टुकाभद्र हमाल वेशीसहरमा मदनआश्रित स्मृति भवन बनाउन ४ लाख, राधाकृष्ण आमा समूह इच्छा आमा समूह, सत्यदेवी आमा समूह, महाबुजु आमा समूह र जनचेतना आमा समूहलाई एक/एक लाख रुपैयाँ दिइन्।
मुस्ताङका सांसद रोमी गौचन थकालीले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको पैसामध्ये लोमान्थाङ युवा क्लबलाई फर्निचर किन्न १ लाख, स्लोलाईन युवा क्लबको फर्निचर खरिद गर्न १ लाख, नसिङ युवा क्लबको साउण्ड सिस्टम खरिदका लागि १ लाख ८० हजार, जनप्रिय युवा क्लव फर्निचर खरिदका लागि १ लाख, चैले आमा समूहलाई थ्रेसर किन्नका लागि १ लाख ५० हजार, समर आमा समूहको भवन बनाउन १ लाख, नाउरीकोट आमा समूह भौतिक सामग्री खरिदका लागि १ लाख दिए।
पाल्पा १ का सांसद राधाकृष्ण कँडेलले आफूले पाएको रकममध्ये रामपुर एफएमको भवन बनाउन साढे १ लाख रुपैयाँ दिए।
पाल्पा २ का सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले १ करोड रुपैयाँमध्ये ६४ लाख रुपैयाँ विभिन्न विद्यालयलाई दिइयो भने ३६ लाख मोटर बाटोको लागि छुट्याइयो। अन्य कुनै पनि किसिमका पूर्वाधारका लागि बजेट छ्ट्याइएन।
बनमन्त्री अग्नी प्रसाद सापकोटाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट पाएको रकममध्ये २ लाख रेडियो सिन्धु एफएमलाई दिए।
सिन्धुपाल्चोकका समानुपातिक सांसद ल्याहरक्याल लामाले चुरेटार युवा क्लबलाई १ लाख, जिल्ला सिराइटो संघलाई म्याट किन्न २ लाख, गोम्बुडाँडीमा चिहान घर बनाउन २ लाख दिए भने चितवन क्षेत्र नम्बर तीनको एक करोड बजेट सबै विभिन्न सिँचाई परियोजनाका लागि मात्र छुट्याइयो।
यी त केही प्रतिनिधि घटनामा मात्र हुन्। ‘सांसदहरुले पूर्वाधार कार्यक्रमको पैसा सिलाइकटाई र ब्युटिसियन तालिममा खर्च गरेको पनि पाइयो’, फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले भने ‘काठमाडौंका १० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा त्यसरी धेरै रकम बाँडिएको छ।’
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिमा रकम खर्च हुने योजना बनाउँदा गाउँ परिषद्, इलाका परिषद् जिल्ला परिषद् स्वीकृत गरेका योजना हुनुपर्ने, पहिले सुरु भएर पैसा अपुग भएका योजनालाई दिनुपर्ने उल्लेख छ। ‘तर सांसदहरुले आफ्ना नातेदार, दलका भातृ संगठन र दल नजिकका गैरसरकारी संस्थालाई कनिका छरेजसरी पैसा बाँडेको देखियो’ दाहालले भने, ‘तोकिएका मापदण्डलाई मिचेर स्वेच्छाचारी बनी पैसा खर्च गरे।’
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका केही उदाहरण यस्ता छन्ः
जिल्ला विकास समितिको कायांलय, सप्तरी र अघांखाँचीले साइकल खरिद, पाइप वितरण, तालिम, गोष्ठी जस्ता कायंमा ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, दाङले विभिन्न गैरसरकारी सँस्थाका भवन निमांण, भौतिक सुधार, लागत साझेदारी क्षेत्रमा १३ संस्थालाइं १६ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको पाइयो ।
२०७१ सालको प्रतिवेदनमा पनि महालेखाले निवाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि मिचेर तनहुँ र नवलपरासी जिल्लामा सांसदले रकम बाँडेको देखाएको छ।
त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि नियमावली २०५८ को नियम ८ (क) (२) (३)मा संविधान सभाका सदस्यले आफ्नो सिफारिशमा कार्यान्वयन गरिएको कार्यक्रमको कम्तिमा वर्षमा एक पटक अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन जिल्ला विकास समितिमा दिने र जिल्ला विकास समितिले सो कार्यक्रमको अनुगमन गरी सो को विवरण चौमासिक रुपमा मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था छ। जिल्ला विकास समितिको कार्यालय झापा, मोरङ, धादिङ, सुर्खेत, मकवानपुर, बर्दिया, चितवन, बाँके र काठमाडौंमा सञ्चालित ४ सय ५० आयोजनामा ६ करोड २२ लाख ३३ हजार यस कार्यक्रमबाट खर्च गरेकोमा संविधानसभा सदस्यले ती योजनाको अनुगमन गरेको नपाईएको महालेखा परीक्षकको २०७१को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले सांसदले पाएको रकमको २० प्रतिशत जति रकम दश लाखभन्दा साना आयोजनालाई दिएको, साइकल, चामल, औषधिजस्ता सामान नै किनेर बाँडेको, पार्टीका भातृ संगठनलाई दिएको, गैरसरकारी संस्थाका सामान किन्न, पार्टी नेताका नाममा चिन्तन प्रतिष्ठान, स्मृति भवन बनाउन दिएको देखिएको बताए। गौतमले सांसदहरुले ती योजनाको अनुगमन नगरेको र बिल भरपाई नबाएको पाइएको बताए।
‘अघिल्लो वर्ष त भवन नै नबनाई भवन बनाएको कागज गरेको पनि पाइएको थियो तर यो वर्षचाँही त्यस्तो भेटिएन’ गौतमले भने।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ देखि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागि केन्द्रीय बजेटबाट पैसा दिने चलन सुरु गरिएको हो। २०६५/०६६ को बजेटमा यो कार्यक्रम नसमेटिएपछि विपक्षीले विरोध गरेका थिए र पछि फेरि कार्यक्रम थपिएको थियो।
संविधान सभा सदस्यले ०७१/०७२को बजेटमा १५ लाख पु¥याइयो भने त्यही वर्ष निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि १ करोड रुपैयाँ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई दिइने भयो। गत वर्ष दुबै रकम बढाएर सांसदलाई २० लाख र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिन थालिएको हो।
