भारत सरकारको सहयोगमा काभ्रेको पनौतीमा बनाउन लागेको नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भारतीय बिरोधका कारण केही महिनादेखि अड्किएको छ। पहिले भएको सहमतिको उल्लघंन गर्दै भारत आफैंले एकेडेमी बनाउने प्रस्ताव गरेपछि काम अघि बढ्न रोकिएको हो।
एकेडेमी बनाउन भारतले दिने सम्झौता गरेको ८ अर्ब ७९ करोड १३ लाख मध्ये २ अर्ब ३० करोड ७८ लाख रूपैयाँ नेपाल सरकारलाई दिइसकेको थियो। तर भारतीय पक्षले तत्काल एकेडेमी निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दै आफूहरूले नै बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। डेढ वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएका बेला एकेडेमी बनाउने सहमति भएको थियो।
सहमति अनुसार नै एकेडेमी बनाउन नेपाल प्रहरीले प्रक्रिया चालेर एउटा नेपाली निर्माण कम्पनी पनि छनोट गरिसकेको थियो। ३० वर्ष अघिदेखिनै भारतले एकेडेमी बनाउने भने पनि सहमति हुन सकिरहेको थिएन। काभ्रेको पनौतीमा एकेडेमी बनाउन ४२ दशमलव ४ हेक्टर जमिन वर्षौदेखि अधिग्रहण गरिएको थियो। तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक मोतिलाल बोहराले प्रहरीको एकेडेमी बनाउन पहिल्यै जग्गा अधिग्रहण गरेका थिए।
किन निहुँ खोज्यो भारतले?
भवन बनाउन भारतले पहिलो चरणको रकम पठाएपछि प्रहरीले एकेडेमी बनाउन टेन्डर आब्हान गर्यो। टेण्डर आब्हान गरेको जानकारी एकेडेमीले काठमाडौं लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा लिखित रूपमा गरायो। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार एकेडेमीले कम मूल्यमा बनाइदिने कम्पनी छनौट गर्यो। कम्पनी छनोट गरेपछि एकेडेमीले फेरि भारतीय दूतावासलाई पत्र लेख्दै कम्पनी छनोट भएको जानकारी गरायो।
त्यसपछि भारतीय पक्षको आग्रहमा भवन निर्माणका लागि गठन गरिएको संयुक्त अनुगमन समितिको बैठक गत माघ १६ गते बस्यो। बैठकमा भारतीय अधिकारीले आफूसँग पर्याप्त परामर्श नगरेको भन्दै बखेडा झिके। त्यसपछि सम्झौता खारेज गरेर एकेडेमी आफैँ बनाइने र हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव राखे। गृहसचिवको अध्यक्षता बनेको कमिटीमा दुवै देशका पाँच पाँच जना अधिकारी प्रतिनिधि छन्।
बैठकमा नेपाली पक्षबाट सहभागी भएका सरकारी अधिकारीले एकेडेमी बनाउने कम्पनीसमेत छनोट भइसकेको अवस्थामा यसअघि भएको सहमति खारेज गरेर अघि बढ्न नसक्ने बताए। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएकाले त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले मात्र खारेज गर्न सक्ने नेपाली अधिकारीले जवाफ दिए।
एकाएक भारतीय पक्षले नयाँ प्रस्ताव गरेपछि सरकारी अधिकारी छक्क परे, उनीहरूले पहिला भएको सहमति अनुसार एकेडेमी बनाउँ भने। त्यसपछि भारतीय अधिकारीहरुले पहिला भएको सहमति अनुसार भारतीय पक्षसँग आवश्यक परामर्श नगरिएकोले एकेडेमी सुरूको सहमति अनुसार अघि बढ्न नसक्ने जनाए।
बैठकमा सहभागी सरकारी अधिकारीले एकेडेमी बनाउन टेन्डर आब्हान र कम्पनी छनोट हुनुअघि र भएपछि कन्सल्ट गरेका बताए। टेन्डर आब्हान र कम्पनी छनोट गर्दा कन्सल्ट नभएको र एकेडमी बनाउन नेपाली पक्ष आफूखुसी चलेको भन्दै भारतीय अधिकारीले असन्तुष्टी जनाए।
पछि भारत आफैंले एकेडेमी बनाउन प्रस्ताव गर्न अर्थ मन्त्रालयमा लिखित पत्र पठायो।
अर्थले यस विषयमा कानुन र गृह मन्त्रालयसँग राय मागेको गृहका प्रवक्ता यादव कोइरालाले सेतोपाटीलाई बताए। ‘भारतीय पक्षले कस्तो कन्सल्ट चाहेको हो, हामीले बुझन सकेनौं,’ कोइरालाले भने, ‘टेण्डर प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै हामीले भारतीय पक्षलाई के कसो भयो भनेर जानकारी गराइ नै रहेका थियौं।’
भारतीय पक्षले हुलाकी राजमार्ग निर्माणको सहयोगमा आफैंले एकेडेमी बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। भारतले आफ्नै स्वदेशी कम्पनीबाट नेपालमा भवन बनाउन चाहेको स्रोतले बतायो ।
रोकिएको एकेडेमी निर्माण कार्य कसरी अघि बनाउने भन्ने बिषयमा अहिले गृह सचिवसहितको टोली परामर्शमा जुटेको छ। नेपाली टोलीले छनोट भइसकेको निर्माण कम्पनीबाटै भारतलाई एकेडेमी बनाएर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेता पनि भारतीय पक्षले मानेको छैन।
एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने, ‘भारतीय पक्षले भवन आफैं बनाइदिने, आफूले नै निर्माण कम्पनी छनोट गर्ने र टेकओभर गर्ने प्रस्ताव गरेको छ जुन प्रस्तावलाई पनि नेपालले स्वीकार गरेको छैन्।’
पछिल्लो समय नेपाल र भारतको सम्बन्धमा आएको खटपटीले एकेडेमी निर्माण गर्ने कार्यमा भारतले बखेडा झिकेको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले दाबी गरेका छन्। उनले भने,‘स्थिति सहज हुनासाथ एकेडेमी निर्माण कार्य अघि बढ्छ।’
