न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि झन्डै साढे तीन महिनाअघि गरेको सिफारिसमा परेका वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सिन्हा अचेल फुर्सदमा छन्।
सिफारिसमा परेको दिनदेखि बहस गर्न छाडिदिएका उनी यसबीच परिवारलाई समय दिन पाएको बताउँछन्।
सिन्हा मात्र होइन, सिफारिसमा परेका अन्य तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ताले पनि बहस गर्न छाडेका छन्। प्रकाश राउत र सपना मल्ल प्रधानले आफ्नो ल फर्ममा आउने नयाँ मुद्दा लिएकै छैनन्। हरिकृष्ण कार्कीले त महान्यायाधिवक्ता हुँदा नै आफ्नो ल फर्ममा काम गर्न छाडेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिसमा परेका व्यक्तिले नैतिकताका आधारमा बहस नगर्ने चलन छ। एउटै व्यक्ति न्यायाधीश र वकिल हुन नसक्ने भएकाले बहस नगर्ने चलन चलिआएको हो। सिफारिसमा परेका व्यक्ति नियुक्ति नभएसम्म फुसर्दिला हुन्छन्।
यसपालि पनि सिफारिसमा परेका व्यक्तिको समयमै सुनुवाइ हुन नसकेकाले उनीहरू झन्डै साढे तीन महिनादेखि फुर्सदिला दिन काटिरहेका छन्।
‘ल फर्ममा काम गर्न र बहस गर्न मिल्दैन, अलि असजिलो र नराम्रो देखिन्छ, सिफारिसमा परेपछि आचारसंहिता मेन्टेन गरेकै राम्रो,’ राउतले सेतोपाटीसँग भने, ‘म त अचेल पढेरै दिन काटिरहेको छु।’
न्याय परिषदले फागुन १८ गते चार वरिष्ठ अधिवक्ता र पुनरावदन अदालतका सात जना मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्टबाटै मुख्य न्यायाधीशहरूले आफू कार्यरत अदालतको इजलासमा बसेर सुनुवाइ गर्न छाडेका थिए। दुई सातादेखि उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतमै विभिन्न काम तोकिएको छ। स्थायी न्यायाधीश भएकाले उनीहरू सर्वोच्चमै हाजिर हुन्छन्।
‘उहाँहरूलाई अदालतको ऐन–नियम सुधार, संशोधन र अध्ययन, अनुसन्धानका काम तोकिएको छ,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले भने।
निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वको तीन सदस्यीय न्याय परिषदले उनीहरूलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइ गर्ने नियम र समितिसमेत नभएको भन्दै सभामुख ओनसरी घर्तिले उनीहरूको सिफारिस फर्काइदिएकी थिइन्। यसबारे सभामुखविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ। उता परिषदले सिफारिस फेरि संसदमा पठाएको छ।
प्रस्तावित नियमावलीमा दलहरूबीच संसदीय सुनुवाइ समिति लगायत केही विषयमा असहमति भएपछि निर्वाचनबाट टुंगो लगाउन फरक मतसहितको प्रतिवेदन संसदमा पेस भएको थियो। संसदले संसोधान दर्ताका लागि अनुमोदनसमेत गरिसकेको थियो। त्यसमा छवटा संशोधन दर्ता भएका छन्।
संसदको पूर्ण बैठकले यो नियमावली बहुमतका आधारमा पारित गरेपछि मात्र संसदीय सुनुवाइ समिति गठनको बाटो खुल्ने छ। समिति गठन भएपछि मात्र सिफारिसमा परेका न्यायाधीशको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्ने छ। सुनुवाइ समिति नभएकैले प्रधानन्यायाधीशसमेत कायममुकायमकै अवस्थामा छन्।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि गरेको सिफारिस पनि संसदीइ सुनुवाइका लागि संसदमै अलपत्र छ।
