नेपालले पनि समर्थन जनाएको ‘वान वेल्ट वान रोड’ एसिया परियोजनालाई चीनले एकतर्फी रुपमा अगाडि बढाएको भन्दै भारतले कडा रुपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
भारतिय राष्ट्रपति प्रवण मुखर्जीले ‘यस्तो क्षेत्रीय परियोजना सर्वस्वीकार्य अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यासद्धारा निर्देशित हुनुपर्ने तथा सबै सम्वन्धीत पक्षहरुको चासो प्रतिविम्बित हुनुपर्ने’ बताएका छन् । आफ्नो चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वालाई दिएको अन्तवार्तामा भारतीय राष्टपति मुखर्जीले ‘यस परियोजनासँग सम्वन्धित सवै मुलुकहरुसँग परामर्श आवश्यकता’ रहेको बताएको खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ। इकोनोमिक टाइम्स पत्रिकाको मंगलबार संस्करणले राष्टपति मुखर्जीले व्यक्त गरेको सांकेतिक असन्तुष्टीलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको छ ।
‘कनेक्टीभिटी हाम्रो राष्ट्रिय विकासको महत्वपूर्ण पाटो हो । भारतले अरु मुलुकहरुसँग सहकार्य गर्दै धेरै परियोजना अगाडी वढाएको छ,’ मुखर्जीले भनेका छन् । उनले परियोजनालाई अगाडि वढाउन सवै एसियाली मुलुकहरुको विचमा परामर्शको आवश्यकता औल्याएका छन् । मुखर्जीले मंगलबारदेखि चीनको भम्रण सुरु गदै छन् ।
यो परियोजनालाई ‘चीनले आफ्नो आर्थिक बलबुताका भरमा एकतर्फी रुपमा अगाडि वढाउन चाहेको’ भारतले बुझेको छ । यस्तो परियोजनाले सम्वन्धित मुलुकको राष्टिय स्वार्थमा पार्न सक्ने असरका सम्वन्धमा चीनले ध्यान नदिएको वताउँदै आएको छ । ‘धनी मुलुक चीनले सडक र सामुद्रीक सम्पर्क (कनेक्टीभिटी)लाई अन्य सम्वन्धीत मुलुकसँग परामर्श नगरी एकतर्फी रुपमा अगाडी वढाएको भारतको बुझाई रहेको छ,’ समाचारमा उल्लेख छ ।
उता चिनियाँ अधिकारीहरुले भने भारत चीनले नेतृत्व लिएको यो परियोजनामा सहभागी हुनुपर्ने बताईरहेका छन् । चीनको आधिकारिक समाचार एजेन्सीले केही दिन अगाडि मात्र काठमाडौमा यस परियोजनाको वारेमा केही नेपाली तथा चिनियाँ अधिकारीहरुसँग छलफलको आयोजना गरेको थियो । कतिपयले नेपाल र भारतमा चीनको यो परियोजनालाई एसियाली मुलुकहरुमा आफ्नो प्रभाव बढाउने रणनीतिक औजारको रुपमा उपयोग गरेको बताएका छन् ।
