जहाजमा उड्दा–उड्दै मेरो मनमा कुरा खेलिरहेको थियो, पोखरामा अचेल ट्याक्सीहरू मिटरमा जान मान्छन् कि मान्दैनन् होला?
पन्ध्र वर्षअघि पोखराका ट्याक्सीले मिटर नै नराखेको देख्दा म छक्क परेको थिएँ। यसबीच धेरैपटक पोखरा गए पनि ट्याक्सी चढ्नुपरेको थिएन।
‘दाइ ट्याक्सी चाहिन्छ?’ एयरपोर्टमा ओर्लिएर ट्याक्सी स्ट्यान्डतिर लम्कँदै गर्दा बाहिर सडकबाटै उनले डाके।
भित्र ‘क्यू’ मा बसेकाभन्दा बाहिर बल्छी थाप्ने ट्याक्सी प्रायः सस्ता हुन्छन्। मैले भनेँ, ‘ट्याक्सी त चाहिन्छ, तर मिटरमा छ नि हैन?’
‘पोखरामा त मिटर चल्दैन दाइ,’ उनले हाँस्दै भने, ‘कसैले चलाउँदैन।’
‘अनि कति पैसा तिर्ने त?’ मैले सोधेँ।
‘भित्र क्यूमा बसेका ट्याक्सीले ४५० रुपैयाँ लिन्छन्, मलाई ३५० दिनुस्,’ उनले जवाफ दिए।
मैले मिटरमा मात्र जाने अड्डी लिएपछि उनी भाडा घटाएर २५० मै जान तयार भए। म मान्दै मानिन। बरु एकछिन त्यहीँ उभिइरहेँ। अलि बेरमा दोस्रो ट्याक्सी आयो।
‘कहाँ जाने?’ उनले उसैगरी सोधे।
‘लेकसाइड,’ मैले भनेँ, ‘मिटरमा जाने हो?’
‘मिटरमा कोही जाँदैन यहाँ,’ उनीबाट पनि उस्तै जवाफ आयो।
बाटोपारीबाट हाम्रो गलफत्ती हेरिरहेको तेस्रो ट्याक्सी हाँस्दै अघि बढ्यो। मतिर आउने दुःखै गरेन!
करिब पाँच मिनेटपछि तेस्रो ट्याक्सी आयो। मैले हात हल्लाएर रोकेँ, र भित्र पस्दै भनेँ, ‘लेकसाइड जाउँ।’
ट्याक्सीमा मिटर जडान थियो। मैले भनेँ, ‘भाइ, मिटर चलाउनुस् न।’
‘मिटरमा गइन्न,’ उनले हाकाहाकी भने, ‘मिलाएर दिनुस्।’
यी ट्याक्सी चालक हेर्दैमा अलिक ‘दादा’ देखिन्थे। टाउकोमा स्कार्फ बाँधेका थिए। अलि–अलि दारी–जुँगा पनि पालेका थिए।
‘मिलाएर कसरी दिने, कति दिने?’ मैले भनेँ, ‘५०–१०० दिन्छु, हुन्छ?’
उनले थोरै हाँस्दै भने, ‘¥याग नगर्नू न दाइ, भित्रबाट ट्याक्सी ल्याएको भए ४५० पथ्र्यो, ३५० दिनुस्।’
देख्दा दादाजस्तो लागे पनि मान्छे मिजासिला रहेछन्, हाँसेर कुरा गर्ने।
‘कि मिटरमा लानुस, जति उठ्छ दिन्छु, कि दुई सयमा लैजानुस,’ मैले कसेर प्रतिक्रिया बुझ्न चाहेँ, ‘हैन भने रोक्नुस्, बस आउला, बसमै जान्छु।’
‘दाइ, चढेपछि ¥याग नगर्नू न, ल तपाईंलाई २५० मै लगिदिन्छु,’ उनले थपे, ‘कहिलेकाहीँ त पैसा नभएकालाई सित्तैमा लागिदिन्छु।’
‘भाइ, मिटरमा जान नमान्नेले सित्तैमा लाने गफ दिने? कामको पैसा लिउँ, एकले अर्कोलाई नठगौं भनेको,’ मैले भनेँ, ‘म पनि तपाईंजस्तै काम गरेरै पालिने हो।’
‘दाइ, मिटर ठिक भए त मिटरमै गैहाल्थेँ नि। तेलको भाउ बढेर कहाँ पुगिसक्यो, सरकारले ट्याक्सीको भाडै बढाउँदैन, बरु जरिमाना बढाइरा’छ। हाम्रो त यातायात हड्ताल छ, बिहीबार,’ उनले भने।
ट्याक्सी अघि बढ्यो। बाटोमा मैले सोधेँ, ‘कति वर्ष भयो मिटरबिना ट्याक्सी कुदाएको?’
‘चार वर्ष भयो।’
होटल आइपुगेपछि ओर्लिने बेला उनले सोधे, ‘कहिले फर्किने दाइ, फर्किंदा ट्याक्सी चाहिन्छ?’
‘मिटरबिना चल्ने महँगो ट्याक्सी के चढ्नु भाइ?’
‘त्यस्तो नभन्नु न, तपाईंले धेरै घमण्डी गर्नुभएको भए २०० रुपैयामै पनि ल्याइदिन्थेँ,’ उनले भने।
‘भाइ, यसपालि मेरो घमण्ड घरमै छुटेछ,’ मैले जवाफ दिएँ, ‘अर्कोपटक लिएर आउँछु अनि तपाईंलाई बोलाउँला है!’
***
पोखराको एयरपोर्ट गेटबाट म बसेको होटल ‘टेम्पल ट्री’ ठ्याक्कै २.३ किलोमिटर छ। काठमाडौंको ट्याक्सी भाडादर (मिटरमा ‘फ्ल्याग–डाउन’ गर्नेबित्तिकै १४ रुपैयाँ, त्यसपछि प्रत्येक किलोमिटरको ३५ रुपैयाँ) का आधारमा हिसाब गर्दा त्यति दुरीमा मैले तिर्नुपर्ने भाडा जम्मा ९५ रुपैयाँ हो।
धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, हाम्रो ट्याक्सी भाडादर एसियामै महँगो मध्य हो। त्यो पनि हामीभन्दा ठूला र महँगा सहरसँग तुलना गर्दा। उदाहरणका लागि, थाइल्यान्डको बैंककमा ट्याक्सीको फ्ल्याग डाउनसहित पहिलो किलोमिटरमा लाग्ने भाडा ३५ भाट छ। त्यसपछि अर्को १० किलोमिटरसम्म प्रत्येक किलोमिटरमा ५.५ भाट उठ्छ। दस किलोमिटरपछि प्रत्येक किलोमिटरको ६ भाट उठ्छ। जति धेरै किलोमिटर चढ्यो, भाडादर विस्तारै बढ्दै जान्छ। अर्थात्, ११ किलोमिटर यात्रा गर्दा बैंककमा जम्मा ९० भाट उठ्छ। यो भनेको २ सय ७० रुपैयाँ हो।
भारतको मुम्बईमा फ्ल्याग–डाउन र पहिलो १.५ किलोमिटरको भाडा २२ भारतीय रुपैयाँ पर्छ। त्यसपछि प्रत्येक किलोमिटरमा भारू १४.८४ लाग्छ। यसको अर्थ, ११ किलोमिटरको भाडा जम्मा भारू १६३ हो। यो भनेको २ सय ६० नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ।
अब काठमाडौंको भाडा हेरौं। यहाँ ११ किलोमिटर दुरी तय गर्न तपाईं ट्याक्सी चढ्नुभयो र तपाईंको भाग्यले मिटर ठिक रहेछ भने पनि ४ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। तर, ट्याक्सी चढ्ने कुनै पनि उपभोक्ता त्यति भाग्यमानी हुँदैनन्। मिटर नबिगारी सरकारले भनेको भाडा मात्र लिने चालक भेट्नु दुर्लभ हो। हामीकहाँ ट्याक्सी चालकहरू भरसक मिटरमा जानै नपरे हुन्थ्यो जस्तो गर्छन्। कसैले मिटर ‘अन’ गरिहाले पनि त्यसले सरकारी दरभन्दा दोब्बर भाडा देखाइदिन बेर लाग्दैन।
काठमाडौंको भाडादर मुम्बईभन्दा बढी हुनुमा हामीकहाँ सवारी साधनमा लाग्ने कर उच्च हुनु एउटा कारण हुनसक्छ। बैंककसँग तुलना गर्ने हो भने त यो तर्क पनि मेल खाँदैन। त्यहाँ जुन स्तरका लिमोजिन कारलाई ट्याक्सीका रूपमा चलाइन्छ, त्यसको भाउ नेपालमा जतिसुकै उच्च कर लगाए पनि मारुतीभन्दा धेरै गुणा महँगै पर्छ।
राजधानी काठमाडौंको त यो हालत छ भने पोखरा त पोखरै भइहाल्यो, जहाँ कुनै पनि ट्याक्सी ‘हामी मिटरमा जाँदैनौं’ भनी खुलेआमै भन्छन्।
कुनै पनि सहरमा ओर्लिएर मिटर नभएका ट्याक्सीसँग भाडाको ‘बार्गेन’ गर्नुजति नमजा र अप्ठ्यारो अरू थोरै कुरामा हुन्छ। यो भनेको आफैंमा सहरको असभ्यताको संकेत हो। पोखराले पर्यटन व्यवसायमा केही वर्षयता राम्रो प्रगति गरेको छ। एकसे एक होटल खुलेका छन्। धेरै होटलमा पाइने गुणस्तरीय सेवा, नेपाली मुस्कान र मिजास अद्वितीय छ।
ट्याक्सी भने पोखराकै लागि कलंक हुन्।
यस्तो हुनुमा हामी धेरैको रिस ट्याक्सी चालकमाथि केन्द्रित हुन्छ। हामी गलत ठाउँमा रिस पोखिरहेका छौं। यातायात व्यवसायमा काम गर्ने मानिस संसारभरि नै कानुन र नियम पालन गर्न नमान्नेमा अग्रपंक्तिमै आउँछन्। राज्यले यो क्षेत्रमा नियम पालना गराउन विशेष मिहिनेत गर्नुपर्छ। हाम्रोमा राज्य यति फितलो रूपमा प्रस्तुत हुन्छ, यातायात मजदुर र व्यवसायीले नै ट्राफिक प्रहरी तथा सरकारी अधिकारीलाई हेप्छन्। हड्तालको अस्त्र फाल्छन् र राज्यपछि लुरुक्क परेर पछि हट्छ।
बैंककमा राज्यको धेरै प्रयत्नका बाबजुद ट्याक्सीहरू ठग्न त खोज्छन्, तर उनीहरूलाई प्रहरीको डर छ। तपाईं थाइल्यान्ड जानुभयो र स्वर्णभूमि एयरपोर्टबाट बैंकक जान ट्याक्सी चढ्नुभयो भने एउटा ‘स्लिप’ पाउनु हुनेछ, जसमा ट्याक्सी नियमका साथै चालकले ठग्यो भने सम्पर्क गर्न फोन नम्बर लेखिएको हुन्छ। यतिसम्म कडाइ गर्दा पनि कहिलेकाहीँ ट्याक्सीले ठग्न खोज्छन्। यो लोकमा रामराज्य कहीँ छैन, जहाँ सबै कुरा ठिक होस्, सबै मानिस ठिक हुन्।
सन् २०१२ मा म स्वर्णभूमि एयरपोर्टबाट बैंकक जाँदै थिएँ। ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै चालकले टुटेफुटेको अंग्रेजीमा बार्गेनिङ थाल्यो।
‘एक्सप्रेस हाइवेबाट जाँदा धेरै कर लाग्छ, लोकल सडकबाट गयो भने जाम भएर ढिलो पुगिन्छ,’ उसले भन्यो, ‘४०० भाट दिनू, म आफैं ‘टोल’ तिरेर एक्सप्रेस हाइवेबाट लैजान्छु।’
मैले भनेँ, ‘टोल म आफैं तिर्छु, एक्सप्रेस हाइवेबाटै जाउँ।’
बैंककमा एक्सप्रेस हाइवे प्रयोग गर्दा लाग्ने कर (टोल) को दायित्व ट्याक्सीका यात्रुकै हुन्छ।
मेरो प्रस्ताव उसले मानेन। औंला नचाउँदै भन्यो, ‘४०० भाट नदिने भए लोकल बाटोबाट लैजान्छु। सहरभरि घुमाएर ढिलो पुर्याउँछु, ४०० भाटभन्दा धेरै भाडा उठाइदिन्छु।’
‘ओके, आई विल द्यान टेक यु टु पुलिस,’ मैले भनेँ।
ट्याक्सी चालकले त्यसपछि फतफताउँदै र एक्सप्रेस हाइवेमा हुइँक्याउँदै मलाई होटल पुर्यायो। मैले जम्मा २७० भाट भाडा तिरेँ।
ती थाई ट्याक्सी चालकको घुर्की मैले नटेर्नुको सबैभन्दा ठूलो कारण मलाई एयरपोर्टमा दिइएको ‘स्लिप’ थियो। त्यो एउटा चिकर्टोले भन्दै थियो, ‘नियम लागू गर्न थाई राज्य प्रतिबद्ध छ र तलमाथि परे मलाई उसले सहयोग गर्नेछ।’
यसको ठिकविपरीत पोखरा एयरपोर्टबाट चढेको ट्याक्सी ड्राइभरले मलाई भन्दै थिए, ‘ट्राफिक प्रहरीकहाँ जाने भए पनि जाउँ, उसले केही गर्ने होइन। गर्ने भए पोखरामा मिटर लागू भैहाल्थ्यो।’
***
म पोखरा पुगेको पर्सिपल्ट ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गएँ।
इन्स्पेक्टर विश्वराज अधिकारी कार्यालय प्रमुख रहेछन्। मैले उनलाई ‘पोखरामा ट्याक्सीहरू किन मिटरमा जान मान्दैनन्’ भनेर सोधेँ।
उनी केही बेर अलमलिए र भने, ‘सर, म यहाँ आएको भर्खर तीन हप्ता भयो। ट्राफिक प्रहरीमा यो मेरो पहिलो पोस्टिङ हो। बुझ्दै छु, मिटर कार्यान्वयन गराउँछु।’
मैले पोखरा ट्याक्सी व्यवसायी संघका महासचिव पूर्णबहादुर गुरुङलाई सम्पर्क गरेर सोधेँ, ‘पूर्णजी, पोखरामा ट्याक्सीले किन मिटर चलाउन नमानेका? मिटर नचलेपछि बाहिरबाट आउने हामीजस्ता यात्रुले कसरी भाडा तिर्ने, कति तिर्ने?’
उनले सोधे, ‘सर कहाँबाट आउनुभएको? कति तिर्नुभयो?’
‘एयरपोर्टबाट लेकसाइड गएको २५०।’
‘पर्यटक गाडीले लिनेभन्दा त धेरै कम हो,’ उनले भने, ‘मैले भन्नुपर्दा त्यति त ठिकै हो।’
‘दुई किलोमिटरको २५० रुपैयाँ, एक किलोमिटरको १०० रुपैयाँ भन्दा बढी ठिक हो?’ मैले फेरि सोधेँ।
‘सर, पेट्रोल, मोबिल कति महँगो भैसक्यो,’ उनले तर्क पेस गरे, ‘बजार भाउ पनि हेर्नुहोस न!’
‘त्यसो भए पोखराका ट्याक्सीले मिटर अब कहिल्यै नचलाउने?’
‘हामी पनि मिटरमा चलाउन चाहन्छौं, तर पेट्रोलको भाउ कति बढिसक्यो, सरकारले हाम्रो मिटर नै मिलाइदेको छैन,’ उनले भने, ‘पोखरा गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयमा मानिसै छैनन् मिटर ‘एडजस्ट’ गर्ने।’
उनले आफ्नो समस्याको भारी मेरै काँधमा बोकाइदिए, ‘सर पत्रकार हुनुहुदो रै’छ, तपाईंले नै पहल गरिदिनुस् ट्याक्सी व्यवसायी र सरकारबीच। हामी पनि मिटर नचलाको अपजस बोक्न चाहन्नौं।’
गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय, पोखराका प्रमुख मनोज पोखरेलले भने आफ्नो कार्यालयले जति प्रयत्न गरे पनि पोखराका ट्याक्सीमा मिटर प्रयोग गराउन नसकेको बताए। ‘ट्याक्सी व्यवसायीहरू नै मिटरमा चलाउन चाहँदैनन्,’ उनले भने, ‘विगतमा पनि कति प्रयत्न गरेर माथिबाट सहयोग मागेर थोरै समयका लागि लागू गरियो, पछि फेरि मिटर चलाउन छाडे।’
मिटर समायोजन गर्न आफ्नो कार्यालयलाई कुनै समस्या नभएको र त्यसका लागि प्रविधि तथा जनशक्ति पनि कार्यालयमा रहेको उनले बताए। मिटर कार्यान्वयन र निरीक्षण गर्ने अधिकारी भने आफूहरू नभएर ट्राफिक प्रहरी तथा यातायात व्यवस्था विभाग भएको उनले जिकिर गरे।
पोखराका ट्याक्सीमा मिटर कार्यान्वयन गर्न माथिबाटै सहयोग चाहिने अवस्था औंल्याउँदै उनले भने, ‘ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागले मिटर कार्यान्वयन गर्न चाहे हामी तुरुन्तै समायोजन गर्न तयार र सक्षम छौं।’
...
आज बिहीबार म काठमाडौं फर्कदा सार्वजनिक सवारी साधनको देशव्यापी हड्ताल थियो। काठमाडौं एयरपोर्टमा एक जना ट्याक्सी चालक भेटिए। उनले भने, ‘आज ट्याक्सी हड्ताल छ, मोटरसाइकलमा जाने हो?’
मैले सोधेँ, ‘किन हडताल नि?’
‘जरिवाना पनि अति बढाउने? साइडलाइट मूला कहिलेकाहीँ फ्युज हुन्छ, बल्दैन त्यसको पनि ५०० जरिवाना?’
‘तर, लेन मिचेर हामी गाडी कुदाउँछौ, त्यसैले जाम हुन्छ, त्यस्तोमा जरिवाना त ठिकै छ नि हैन?’ मैले सोधेँ।
‘सर, लेन त बाइकले मिच्छन् धेरै,’ उनले भने, ‘हामी ट्याक्सीवालालाई कति हैरानी छ, त्यो ‘हाउ मच’ मा पनि यातायात व्यवस्था विभाग पुग्नुपर्छ।’
मैले सोधेँ, ‘हाउ मच भनेको के नि?’
‘त्यो मिटरमा जान नमानेपछि ‘हाउ मच’ भन्छ नि!’
सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले नियम–कानुन मान्दिन भनेर चुनौती दिएको यो पहिलोपटक हैन। विगतमा पनि उनीहरूले नियम–कानुन उल्लंघनको छुट माग्दै र मनलाग्दी भाडा बढाउन पाउनुपर्यो भन्दै यसैगरी सडकमा सवारी तेस्र्याएकै हुन्। बन्द गरेकै हुन्। दैनिक जीवनयापन ठप्प पारेकै हुन्।
सिन्डीकेटको बलमा उनीहरू कतिसम्म साँढे भएका छन् भने, सडकमा गाडी बन्द गरेर जेसुकै जायज–नाजायज माग राख्नुलाई आफ्नो अधिकार ठान्छन्। सरकार पनि कतिसम्म लाचार छ भने, यातायात व्यवसायीले राखेका हरेक मागमा हरेकचोटि राज्य झुकेकै हुन्छ।
के हाम्रो राज्य संरचना, नियम–कानुन त्यतिसम्म फितलो छ, सडक अवरुद्ध पारेकै भरमा जसको जे माग पनि पूरा हुने? त्यसो हो भने त हाम्रा नियम–कानुन भनेका देखाउने दाँत मात्र भए, जसको बलमा राज्य व्यवसायीसँग मोलमोलाइ गर्छ, कडिकडाउ गरेको नाटक रच्छ र अन्तमा उनीहरूलाई सडक अवरुद्ध पार्न उकासेर आफू लुसुक्क दुलोभित्र पस्छ। नेपालमा यातयात व्यवसायीले गरेका हड्तालको इतिहास हेर्ने हो भने हिजो त्यही भयो, र यसपालि पनि त्यही हुने सम्भावना बलियो छ। यो कानुनीराजको लक्षण हुँदै होइन। यो त खुलेआम दादागिरी हो, जुन सबभन्दा चर्को छ यातायात व्यवसायमै।
प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष राजनीतिक दलहरूबाटै पोषित रहँदै आएका यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेटसामु राज्य लत्रिनुमा पनि अघोषित साँठगाँठकै गन्ध आउँछ। नभइदिए उपभोक्ता संरक्षण ऐन लागू भएको दुई दशक बित्दा पनि सरकारले सिन्डिकेटरूपी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई उखेलेर फाल्न किन सक्दैन?
बाह्र वर्षअघि पोखरास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा एक जना यस्ता निर्भीक व्यक्ति प्रमुख भएर गएका थिए, जसले सिन्डिकेट हटाउँछु भनेर कम्मर कसे। ती अधिकारीलाई गोली ठोकियो, तर राज्यले केही गर्न सकेन। बिचरा, सिन्डिकेटसँग जुध्न कम्मर कसेका उनी निरीह भएर सरुवा हुन राज्यले नै बाध्य पार्यो। उता, प्रतिस्पर्धामा गाडी गुडाउँछु भन्ने व्यवसायी पनि सिन्डिकेटका अगाडि निरीह साबित हुँदै आएका छन्। आलोपालो बेगर गुडाइएका गाडीलाई अरनिको राजमार्गमा खोलामा फालिएको उदाहरणसमेत छ। बीच बाटोमै गाडी रोकेर यात्रु ओरालिएका घटना त कति छन् कति! यातायात व्यवसायीको यो दादागिरी जीवित रहने एउटै कारण के भने, यिनलाई सिन्डकेटको आडभर छ र त्यो सिन्डिकेटलाई जोगाइरहेको छ राज्यले नै।
यही अघोषित साँठगाँठबाट दिनदहाडै लुटिन्छौं, हामी उपभोक्ता।
हामीकहाँ ट्राफिक नियम उल्लंघन भएको जरिवाना कम भएरै हो। जतिसुकै नियम उल्लंघन गरे पनि सय–पचासमै छुट्कारा पाइने भएपछि को कानुनमा बाँधिन्छ? मापसेविरुद्धको कारबाहीलाई ट्राफिक प्रहरीको सफलताका रूपमा लिइन्छ। यसको कारण भनेको ट्राफिक प्रहरीले गर्दै आएको कडिकडाउ अनुगमन नै हो। यसपालि सवारी नियम उल्लंघनमा जरिवाना वृद्धि गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक कदम मान्नुपर्छ। बढी जरिवाना तिर्नुपर्ने डरले निश्चित रूपमा चालकहरूलाई नियममा बाँधिन कर लाग्नेछ। यो वृद्धिपछि पनि हामीकहाँ बढाइएको जरिवाना विकसित देशको त कुरै छाडौं, विकासशील मुलुकको दाँजोमा पनि कमै हो। त्यसैले, यसलाई अझ वृद्धि गर्ने ठाउँ छँदैछ। यति हुँदा पनि यातायात व्यवसायीले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ गर्ने र जसरी हुन्छ जरिवाना घटाउने वा गैरकानुनी लेनदेनका भरमा छुट्कारा पाउने बाटो खोजेका छन् भने राज्यले जुनसुकै हदसम्म गएर भए पनि कडा कदम नचाली हुन्न।
हामीकहाँ अत्यावश्यक सेवामा अवरोध पुर्याउँदा कारबाही गर्ने कानुन छ। त्यसले नपुगे थप कडा कानुन बनाएर पनि कारबाही गर्न सकिन्छ। कानुन नमाने कुनै पनि बेला लाइसेन्स र पर्मिट खारेज गर्ने अधिकार राज्यसँग छ। राज्यले पर्मिट नै खारेज गरिदिएपछि यातायात व्यवसायीले नमानेर हुन्छ? वर्षौंदेखि उपभोक्तालाई लुट्दै आएका यातायात व्यवसायीलाई ठिक लगाउँछु भनेर राज्य कम्मर कसेर कडाइका साथ अगाडि आओस् त, सर्वसाधारणले खुला मनले सरकारको स्वागत गर्नेछन्। सर्वसाधारणको साथ पाएपछि र राज्यले नै कम्मर कसेपछि यातायात व्यवसायीको दादागिरी कति दिन चल्ला?
मान्छे बस्दै आएका आवासीय घर भत्काएर सडक फराकिलो पार्न सकिन्छ भनेर कसले सोचेको थियो? जब राज्यले गर्छु भनेर ठानेपछि यति गाह्रो काम त पूरा भयो भने उपभोक्तालाई नै लुटेर मोटाउँदै आएका र त्यसमाथि नियम–कानुनको धज्जी उडाइरहेका यातायात व्यवसायीलाई कानुनले बाँध्छु भन्नलाई राज्यले खुट्टा कमाउनुपर्ने कुनै खाँचो छैन।
विगतमा जस्तो यसपालि पनि यातायात व्यवसायीले सडक बन्द गरेर तर्साएको भरमा राज्य चुक्ने हो भने उनीहरूको मनोबल अजिंगरजस्तै फुल्नेछ। त्यसपछि न कानुनी शासन स्थापित हुनेछ न त मुलुकै फेरिनेछ।
