‘सरूवा सूची त आयो तर यस्तो पनि आयो कि कसैको त दुई महिनामै गएको स्थानबाट अर्को ठाउँमा सरुवा गराउन स्वीकृति मागिएको थियो,’ शर्माले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘दुई महिनामै सरूवा के कारणले गराउनुपर्ने हुन्छ?’
***
‘यस्तो खासखास व्यक्ति सरुवा गर्नुको औचित्य के हो, कसैको दृष्टिमा राम्रो होला तर यस्तो सरुवाले समस्या सिर्जना गर्छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘अवधि पुगेको भए पनि सरुवाका लागि स्वीकृति दिन सकिन्थ्यो।’
स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि पठाएको सरूवा सूची सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले फिर्ता पठाइदिएकी छिन्। स्थानीयले गरेको सरुवा सिफारिस ‘नियमसंगत’ नदेखिएको भन्दै मन्त्री शर्माले सरूवाको कारण माग्दै फिर्ता पठाइदिएकी हुन्।
आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा स्थानीय विकास अधिकारी र नगरपालिका कार्यकारी अधिकृतको नाम सरूवाका लागि पठाइएपछि सामान्य प्रशासन झस्किएको हो। आर्थिक वर्ष सकिने बेला आएको सिफारिस प्रथम दृष्टिमै उपयुक्त नदेखिएको मन्त्री शर्माले बताएकी छिन्।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले १२ जना स्थानीय विकास अधिकारी र २८ जना कार्यकारी अधिकृत सरूवाको सूची तयार पारी स्वीकृति माग्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
सामान्य प्रशासन मन्त्री शर्माले आफैंले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएको सरूवा सूची ‘नियमसंगत’ र ‘उपयुक्त’ नदेखिएकाले फिर्ता पठाइदिएको बताइन्। सरुवा गर्नुपर्ने आवश्यकता के हो? भए खुलाउनु भन्दै सामान्यले स्थानीय विकासलाई जवाफ मागेको छ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री शर्माले निजामती कर्मचारी ऐन विपरीत पनि सरुवा सूची आएकाले फिर्ता पठाएको बताइन्। सामान्यतयाः आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा हुने सरुवा ‘हेराईमा नै शंकास्पद’ देखिने भएकाले रोकेको बताइन्।
‘सरूवा सूची त आयो तर यस्तो पनि आयो कि कसैको त दुई महिनामै गएको स्थानबाट अर्को ठाउँमा सरुवा गराउन स्वीकृति मागिएको थियो,’ शर्माले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘दुई महिनामै सरूवा के कारणले गराउनुपर्ने हुन्छ?’
शर्माका अनुसार सरुवा गर्ने ‘विशिष्ठिकृत’ कारण नखुलाइएको त्यस्तो सरुवाले समस्या निम्तिन्छ। ‘कारबाही गर्नुपर्ने वा अन्य कुनै विशिष्ठ किसिमको कारणबिना ल्याइएको सरुवा सूचीमा ‘इन्ट्रेष्ट’ देखिन्छ,’ शर्माले भनिन्।
पाँचथरका स्थानीय विकास अधिकारी कोमलप्रसाद धमला सात महिनामै सरूवा हुन लागेको थाहा पाएपछि आत्तिएका थिए। नियमअनुसारै पनि दुई वर्षकै लागि स्थानीय निकायमा कर्मचारी पठाइन्छ।
बीचमा सरुवा हुँदा कर्मचारीको काम गर्ने उत्प्रेरणा पनि कम हुने र आफूले थालेका योजना बीचमै तुहिने सम्भावना धेरै हुने उनको भनाइ छ। ‘मैले यहाँ जुन किसिमले काम गरिरहेको छु, बीचमै सरुवा हुँदाखेरी आउनेले पनि त्यसरी काम गर्न सक्दैन र काम गर्नेलाई पनि यस्तो किसिमको सरुवाले निरुत्साहित गराउँछ,’ उनले भने। सामान्यतयाः सरुवा भएको ठाउँमा एउटा आर्थिक पनि नकटाइकन हुने सरुवालाई ‘राम्रो’ मानिँदैन।
१८/२० प्रतिशत बजेट खर्च नभएर फिर्ता भइरहेका स्थानीय निकासमा आर्थिक वर्ष लाग्ने समयमा सरुवाले समस्या बढी निम्त्याउने भएकाले आफूले रोकेको मन्त्री शर्माले बताइन्। उनका अनुसार स्थानीयले गरेको सरुवामा ‘खासखास व्यक्ति’ थिए।
‘यस्तो खासखास व्यक्ति सरुवा गर्नुको औचित्य के हो, कसैको दृष्टिमा राम्रो होला तर यस्तो सरुवाले समस्या सिर्जना गर्छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘अवधि पुगेको भए पनि सरुवाका लागि स्वीकृति दिन सकिन्थ्यो।’
निजामती ऐनअनुसार दुर्गममा कम्तीमा डेढ वर्ष र सुगममा दुई वर्ष अवधि पुगेपछि कर्मचारी सरुवा गर्न सकिन्छ। ‘भीमदत्त नगरपालिकाबाट रोल्पा सरुवा पठाइएका एलडिओको अवधि दुई महिनामात्र पुगेको रहेछ,’ शर्माले भनिन्, ‘दुई महिनामै सरुवा गर्नुपर्ने औचित्य त रहँदैन।’
आर्थिक वर्ष सकिने क्रममा हुने सरुवाले विकास निर्माण र पूँजीगत खर्चमा समस्या निम्त्याउने अधिकारीहरू बताउँछन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आर्थिक वर्षको समयमा सरुवा नगर्न निर्देशन दिएको थियो। ‘यस्तो सरुवा विशुद्ध राजनीतिक चलखेलमा हुन्छ,’ निजामती प्रशासनका एक अधिकारीले भने, ‘यस्तो सरुवाले विकृति निम्त्याउँछ।’
ती अधिकारीका अनुसार कोही कर्मचारी आफैं सरूवा माग्दै हिँड्छन् भने कतिपय मन्त्रीको चाहनामा सरुवा हुन्छ। मन्त्रीले आफ्नो नजिकका मान्छे प्रभावक्षेत्रमा पठाउन खोज्छन्।
कसको कहाँ सरुवा हुँदै थियो? हेर्नुहोस् सूचीः
