ट्राफिक जरिवाना वापतको ट्राफिक प्रहरीले पाउने १५ प्रतिशत कमिसन खारेजको माग राखेर यातायात व्यवसायीहरुले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।
आन्दोलन अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारालई चाबी हस्तान्तरणदेखि गोष्ठीसम्म छन्।
व्यवसायीले पहिलो चरणमा देशव्यापाी चक्का जाम गर्दै जेठ १४ गते सरकारसँग वार्तामा बसेको थियो।
सरकारलाई ४ दिनको अल्टिमेटम दिएका व्यवसायीले आफ्नो मागमा सरकारक उदासिन भएको भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलनमा जानुपरेको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सेतोपाटीलाई बताए।
व्यवसायीले यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को संशोधित दफा १६३ र १६४ मा रहेको ट्राफिक जरिवाना भौतिक पूर्वधारको पूर्णता नभएसम्म कार्यान्वयन असम्भव रहेको भन्दै पुनः दोस्रो चरणको आन्दोलनमा जानु परेको उनले बताए।
जेठ ३० गतेदेखि साउन १० गतेसम्म ४५ दिनको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा भएको सिटौलाले बताए। यद्यपी उनले आन्दोलनको कार्यक्रमसँगै सरकारसँग हुने वार्ताको ढोका भने खुल्ला रहने बताए।
आन्दोलनका कार्यक्रमहरू
- जेठ ३० र ३२ गते - प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख, भौतिक पुर्वधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, ३ वटै ट्रेड युनियनका अध्यक्ष र ७५ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम
- असार १ गतेदेखि ७ गतेसम्म - कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने
- असार ८ गते- रूटमा रहेका सवारी र बसपार्कका रहेका सवारीले ९ बजेर ३० मिनेट जाँदा लगातार ५ मिनेटसम्म हर्न बजाएर ट्राफिक जरिवानाको विरोध गर्ने।
- असार १० गते - व्यवसायी, मजदुर, प्रशासन प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रमुख सभासद र सरोकार राख्ने सबैसँग अन्तक्रिया गर्ने
- असार ११ देखि १४ गतेसम्म - केन्द्रीय स्तरमा सबै दलका सभासदसँग ‘मुलुकको सडक यातायात सञ्चालनमा देखिएका समस्या र समाधानका विषय गोष्ठी’ गर्ने
- असार १५ गते - यातायात व्यवस्था विभाग र अञ्चल यातायात कार्यालयमा कालो झण्डा राख्ने।
- असार २१ गतेदेखि २५ गतेसम्म - व्यस्थापिका विकास समितिका सभासदसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने
- साउन ७ गते - देशभर सञ्चालमा रहेका सार्वजनिक सवारी साधनको चाबी प्रत्येक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्ने।
- साउन ९ र १० गते- सडक अनुशासन र दुर्घटना सम्बन्धी प्रशिक्षण यस क्षेत्रमा सरोकार राख्ने व्यवसायी, मजदुर लयायतलाई प्रशिक्षण दिने।
मागहरू
