तालिवानी आत्मघाती आक्रमणमा मारिने १३ जना नेपाली र दुई जना नेपाली मूलका भारतीय गरेर १५ जना नै त्यहाँस्थित क्यानेडेली दूतावासको सुरक्षामा खटिएका गार्ड थिए।
घटनालगत्तै क्यानाडाको अग्रणी टेलिभिजन सिबिसीको ट्विटर ह्यान्डलबाट एउटा जानकारी प्रसारित भयो। त्यसमा भनिएको थियो, ‘काबुल आक्रमणमा हाम्रा सबै कर्मचारी सुरक्षित छन्।’
अर्थात्, त्यो विस्फोटमा कुनै पनि गोरा मारिएनन्, भलै दूतावासलाई २० वर्षदेखि सुरक्षा दिँदै आएका मानिस मारिए, जससँग क्यानाडाको कुनै सम्बन्ध छैन।
***
अफगानिस्तानमा छिसिक्क सानो घटना भए पनि विश्वभरि प्रभाव विस्तार गरेको अमेरिकी दैनिक ‘न्यूयोर्क टाइम्स’ले प्राथमिकताका साथ समाचार दिँदै आएको छ। त्यसै पनि यो लडाइँ अमेरिकाकै हो। तर, यत्रो ठूलो दुर्घटना भएको चार दिन बितिसक्दा पनि काठमाडौंबाट पनि छापिँदै आएको ‘इन्टरनेसनल न्यूयोर्क टाइम्स’ मा आजसम्म एउटा सानो समाचार पनि किन छापिएन भन्ने रिपब्लिकाका सम्पादक सुवास घिमिरेले बुझ्न सकेका छैनन्।
‘हङकङस्थित सम्पादकलाई आजै यस विषयमा पत्राचार गर्ने विचार गरिरहेको छु,’ घिमिरेले बिहीबार सेतोपाटीसँग भने।
***
अंग्रेजी संस्करणको यो पनि हेर्नुहोस्
- Post Bahadur Basnet
पश्चिमा समाज, त्यहाँको सञ्चार माध्यम र हाम्रो अवस्था बुझ्न यी दुई घटना पर्याप्त छन्।
सञ्चारजगतको व्यवहारलाई हेरेर विश्वका अधिकांश भूखण्डका स्वाभिमानी मानिसले अहिले प्रश्न उठाइरहेका छन्– यो दुःखाइ नेपालको मात्र होइन।
सन् १९८७ देखि २००७ सम्म इजरायल र प्यालेस्टाइन लडाइँमा सात हजार मानिसले ज्यान गुमाए। त्यो अवधिभरि पश्चिमा सञ्चार माध्यममा अन्य कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय घटनाभन्दा त्यो लडाइँले पचासौं गुणा बढी महत्व पायो। किनकि, अमेरिकाका लागि महत्वपूर्ण देश इजरायल लडाइँमा संलग्न थियो।
सन् १९९९ मा कोसोभोमा दुई हजार मानिस मारिँदा यस्तो सनसनी फैलियो मानौं संसारकै सबैभन्दा ठूलो लडाइँ त्यहीँ भइरहेको छ। जबकि ठीक त्यतिबेलै अफ्रिकी मुलुकहरू इथियोपिया र इरिट्रियाको बीचमा सिमानालाई लिएर भएको लडाइँमा एक लाख मानिस मारिएका थिए, जसको चर्चा असाध्यै थोरै मात्र भयो।
सन् २००४ मा स्पेनको रेलमा होस् वा लण्डनको बसमा आतंकवादी हमला हुँदा, संसारै खतरामा परेजस्तो भान पारियो। जबकि अलिकति मात्र अगाडि अंगोलामा ट्रेन विस्फोटमा परेर २ सय ५० जना ठहरै हुँदा कसैकसैले संक्षिप्त समाचार मात्र दिएका थिए।
‘यद्यपि मैले पढ्दै आएको गार्डियनको अनलाइनले राम्रो कभरेज गरेको थियो। तैपनि, काबुलको घटनामा खासै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा भएन भन्ने कुराले मलाइ धेरै आश्चर्य हुँदैन,’ नेपालमा लामो समयदेखि बस्दै आएका सञ्चारकर्मी एवं लेखक थोमस बेल भन्छन्, ‘कुनै पश्चिमाको निधन भएको छैन वा उनीहरूको स्वार्थका कुरा यसमा छैनन् भने प्राथमिकतामा नपर्नु स्वाभाविक छ।’
सन् २००४ मा गरिएको एक सर्भेअनुसार विश्वका चार प्रमुख समाचार एजेन्सी (एपी, युपीआई, एएफपी र रोयटर्स) ले विश्वकै कुल समाचार प्रवाहको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गर्छ। त्यसबाहेक विश्वभर सिएनएन, बिबिसीदेखि अमेरिकी छापा माध्यमहरुको प्रभाव फैलिएका छन्। यस्तो अवस्थामा पश्चिमा समाचार माध्यमहरुलाई आजसम्म विश्वयुद्ध र त्यसपछिको शितयुद्धताका कायम गरिएको प्राथमिकताहरुले नै निर्देशित गरिरहेको छ।
क्यानाडाको दूतावासमा सुरक्षाकर्मी मारिन्छन्। त्यससम्बन्धी क्यानाडेली सञ्चारमाध्यममा बोल्ने अफगानिस्तानस्थित त्यही दूतावासका पूर्व राजदूत क्रिस एलेक्जेन्डर पुरानै शैलीमा ‘गोर्खा सैनिकहरू महान हुन्’ भनेर राग अलाप्छन्। त्यहाँ मारिनेमध्ये कसैलाई चिन्नुहुन्छ भनेर संवाददाताले सोध्दा छ वर्ष त्यहाँ बिताएका राजदूत एलेक्जेन्डरसँग कुनै जवाफ हुँदैन। अर्थात्, दिइनुपर्ने जवाफ प्रथम विश्वयुद्धदेखिकै बनिबनाउ छ, ‘गोर्खाहरु महान लडाका हुन्।’
यस्ता पुराना र अरूलाई हेप्ने जातिवादी तर्क अबको समयमा कामै नलाग्ने थोमस बेल बताउँछन्।
काबुलमा मारिएकाहरु नेपाली भएकाले होइन, क्यानेडियन दूतावासका सुरक्षाकर्मी भएकाले मारिएको थोमसको बुझाइ छ। ‘यस्तो अवस्थामा उनीहरुको सुरक्षाको पर्याप्त व्यवस्था क्यानाडाले गर्नुपर्थ्यो,’ थोमस भन्छन्, ‘आफूहरु राम्रो सुरक्षा बन्दोबस्तमा बसेर नेपालीलाई सामान्य मिनीबसमा यात्रा गराउँदा यस्तो विडम्बनापूर्ण दुर्घटना हुनपुग्यो।’
पश्चिमा सञ्चारमाध्यममा चाहिँ किन भेदभाव?
‘तपाईंले उल्लेख गर्नुभएजस्तो पश्चिमा मुलुक मात्र होइन, विश्वकैं पाठकहरुप्रतिको दायित्व र यो लडाइँ नेपाल र तालिवानबीच नभई नेटो र तालिवानबीच भएको अवस्था हेर्दा राम्रो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने त देखिन्छ,’ थोमस स्वीकार्छन् र थप्छन्, ‘फरक फरक अवस्थामा मिडियाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न चुकिरहेको उदाहरण दिनदिनै देखिँदै आएको छ। यो पनि त्यसैको निरन्तरता हो।’
नेपालकै पत्रकार सुबेल भण्डारीले लामो समय जर्मनेली समाचार संस्थाको प्रतिनिधिका रुपमा काबुल बसेर काम गरे।
‘पश्चिमा समाचार माध्यमका निम्ति यो एक नम्बरको प्राथमिकतामा पर्ने समाचार पक्कै होइन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, काबुलमा नेपाली मारिएको समाचारलाई विश्वका अग्रणी माध्यमहरुले राम्रै स्थान दिएका छन्।’
नेपाली गार्डहरुलाई काबुलमा ‘थर्ड कन्ट्री नेशनल्स’ (तेश्रो मुलुकका नागरिक) को दर्जामा राखिएको र उनीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण अन्य विदेशी नागरिकभन्दा बेग्लै रहेको सुबेल बताउँछन्।
‘यति ठूलो संख्यामा कुनै क्यानेडेली वा बेलायती नागरिक मारिएको भए त्यो मुलुकमा ठूलो हंगामा हुने थियो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसै हिसाबले ती मुलुकका सञ्चार माध्यमले पनि समाचारको प्राथमिकता निर्धारण गर्छन्।’ सुबेलको अनुभवमा नेपाली नभई त्यहाँ कुनै अफगानी गार्ड मारिएको भए अहिले भएको जति चर्चा पनि पश्चिमा मिडियाले गर्ने थिएनन्।
नेपालीहरु वैध र अवैध अनेक तरिकाबाट अफगानिस्तान पुगिरहेको र हत्तपत्त सम्पर्कमा नआउने भएकै कारण पनि त्यहाँ कार्यरत पश्चिमा मिडियाको निम्ति उनीहरुको समाचार तयार पार्न मुश्किल पर्ने गरेको सुबेलको बुझाइ छ। नेपालीहरु काम गर्ने सुरक्षा कम्पनीदेखि काम गर्दै आएको दूतावास वा अन्य विदेशी निकायले पनि तिनका बारेमा बोल्न नचाहने गरेकाले काबुलमा कार्यरत् पश्चिमा मिडियाका सञ्चारकर्मीलाई अप्ठेरो पर्ने गरेको उनले बताए।
‘त्यसबाहेक आक्कल झुक्कल कुनै नेपाली भेटिए पनि उनीहरुलाई सुरुमै तिनका एजेन्टले मिडियासँग कुरै नगर्नु भनेका हुन्छन्,’ सुबेलले थपे, ‘यस्तोमा कसरी नेपालीहरु समाचारमा अटाउन सक्लान् ?’
यता नेपालको अवस्था बेग्लै छ। वैध वा अवैध जुनसुकै बाटो अपनाएर भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानु हाम्रा तन्नेरीहरुको बाध्यता बन्दै गएको छ। भूकम्प आएपछि पनि आफ्नै सरकारले दिने आश्वासन हुन्छ, ‘पीडितहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहे सहयोग गर्नेछौं।’
त्यसैको प्रतिफल हो मुलुककै तीन भागको एक भाग कुल गार्हस्थ उत्पादन रेमिट्यान्सले ओगटिसकेको छ। विदेशमा कमाउन गएका तन्नेरीहरुको पैसा भित्रिरहेका बेला उनीहरुको रगत, पसिना र आँसुको हिसाब गर्नै हामीले छोड्दै गएका छौं।
ठीक १२ वर्षअघि १२ जना नेपालीलाई इराकमा अल सुन्नाह समूहले हत्या गर्नु र अहिले काबुलमा त्यस्तै घटना दोहोरिनुमा खासै अन्तर छैन। बरु त्यतिबेला बित्थामा यहाँ दंगा मच्चाउने समूहले अब ‘यस्तै रहेछ’ भन्दै धैर्य गर्न सिकिसकेका छन्। यसपाला यही देखियो।
हामी यसरी निरीह बन्दै गएका बेला उही ठाउँको उस्तै घटनालाई ठूलो स्थान दिने पश्चिमा माध्यमले पनि नेपाली पीडित भएको अवस्थामा ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ प्रदर्शित गरे।
‘यो डबल स्ट्यान्डर्ड नयाँ कुरा होइन,’ वरिष्ठ पत्रकार कुन्द दीक्षित भन्छन्, ‘म उतिबेलै रोयटर्समा काम गर्दा छ जना शेर्पाको मृत्यु हुनु र एउटा फ्रान्सेली पर्वतारोही घाइते हुनुलाई उत्तिकै महत्वमा राखिन्थ्यो ।’
पश्चिमाहरुको यस्तो प्राथमिकतालाई नै पछ्याएर यहाँ काम गर्ने संवाददाताहरुले लेख्दै आएको दीक्षित बताउँछन्। पछि रोयटर्स छाडेर बिबिसी लगायतका अन्य माध्यममा काम गर्दा पनि उस्तै प्राथमिकता देख्दै गएपछि ‘सबैतिर यस्तै रहेछ’ भन्ने मान्यता विकास हुँदै गएको उनले सुनाए।
‘वास्तवमा न्युज भनेको त बियर, टुथपेस्ट, बिस्कुटजस्तै एउटा उत्पादन नै रहेछ,’ दीक्षित भन्छन्, ‘कच्चा पदार्थ बटुलेर प्रशोधन गर्ने, तयार पार्ने, प्याकेजिङ गर्नेदेखि त्यसलाई मार्केटिङ गरेर बेच्दासम्म उस्तै नियम लागू हुँदोरहेछ।’
यस्तो अवस्थामा समाचारको मुख्य बजार भनेकै पश्चिमा मुलुकहरु हुन् भन्ने भइसकेपछि सबैकुरा त्यतैको हिसाबले चल्ने हो। ‘विश्वयुद्धदेखि नै पश्चिमा सञ्चार माध्यमको ओरिएन्टेसन एकोहोरो हिसाबबाट निर्धारित हुँदै आएको छ,’ एक सन्दर्भमा जर्ज वासिङटन विश्वविद्यालयका मिडिया तथा पब्लिक अफेयर्सका प्राध्यापक स्टिभन लिभिङ्स्टन भन्छन्, ‘त्यही सद्दाम हुसेनले दस वर्षअघि इरानमा आक्रमण गर्दा मिडियामा जुन आक्रोश देखिएन, उही व्यक्तिले कुवेतमा हस्तक्षेप गर्दा भने कैयौं गुणा ठूलो रुपमा भेटियो।’
सद्दाम र इराकपछि नै अफगानिस्तान प्रकरण सुरु भएको हो। तीस वर्षअघि सोभियत युनियनले अफगानिस्तानलाई आक्रमण गर्नुअघिसम्म त्यो मुलुकलाई कसैले वास्ता गर्दैन थियो। सोभियत युनियनको हस्तक्षेपपछि नै त्यो सामरिक महत्वको मुलुक शितयुद्धको लडाइँ मैदानमा परिणत भइदियो। त्यसपछि बल्ल त्यहाँ पश्चिमा मिडियाको चासो जागेको हो।
उता सोभियत आक्रमण भयो भने यता अमेरिकाले तालिबानलाई समर्थन गरेर उठायो। तालिवानले सुरु गरेको छापामार युद्ध एक हिसाबले अमेरिकाकै युद्ध थियो। सोभियत युनियनको समाप्तिसँगै रुस पनि अफगानिस्तानबाट फर्केर गएपछि त्यो भूभागमा तालिवान हावी भयो। केही वर्ष अघिसम्म पनि तालिवानका कूटनीतिज्ञले न्यूयोर्कमा बसेर संयुक्तराष्ट्र संघमा प्रतिनिधित्व गर्थे।
त्यसपछि फेरि अफगानिस्तानको महत्व स्वात्तै घटेको थियो। तर जब अमेरिकाको विश्व व्यापार केन्द्रमा सेप्टेम्बर ११ को हमला भयो, त्यसपछि अफगानिस्तानबाटै आएका मानिसले विमान अपहरण गरेर घटना गराएको थाहा पाएपछि बल्ल आफैंले उभ्याएको तालिवानलाई अमेरिकाले आक्रमण सुरु गरेको हो। त्यसपछि फेरि अफगानिस्तानको महत्व बढ्यो। कथा यही हो।
राम्रो आम्दानीको आशमा लुकिछिपी इराक जाने र अफगानिस्तान पुग्ने नेपालीहरुको कथा पनि उही हो। केही दिन बन्दुक पड्काउन सिकाएकै भरमा उनीहरु लडाइँको अघिल्लो मैदानमा राखिन्छन्। बाँचुन्जेल पश्चिमाहरुको सुरक्षा, मरेपछि समाचारका निम्ति पनि खासै लायक हुँदैनन्।
जबकि त्यही अफगानिस्तानमा सानो विस्फोट भएर कुनै अमेरिकी घाइते मात्र भइदियो भने पनि सञ्चारमाध्यमहरुमा संसार हल्लिन सुरु हुन्छ।
विश्व व्यापार केन्द्रमा हमलासँगै अफगानिस्तानमा सुरुमा अमेरिका पसेको थियो। त्यसपछि त्यहाँ ‘नेटो’ आयो। त्यही नेटोका सदस्य राष्ट्रहरुका सिपाही अहिले अफगानिस्तानमा छन्। यसरी नै क्यानाडाले पनि त्यहाँ उपस्थिति जनाइरहेको हो।
पछिल्लो समय भने अमेरिकी सिपाहीहरु विस्तारै फर्किन सुरु भएको छ। पाँच वर्षअघि उनीहरुको जुन उपस्थिति थियो, त्यो अहिले छैन। तर, पनि नेटोको संलग्नता बाँकी नै छ।
पश्चिमा सिपाहीहरुको संख्या घट्दै गए पनि तालिवानको दबदबा जारी छ। यस्तै अवस्थामा गत महिना मात्र अमेरिकी ड्रोन आक्रमणमा परेर तालिवानका नेता मुल्लाह अख्तर मन्सुरको निधन भएको थियो। त्यसयता तालिवानले फेरि आक्रमण बढाउँदै लगेको छ। नेपालीमाथिको हमला त्यसैको निरन्तरता थियो।
दलालमार्फत् सस्तो दरमा उपलब्ध हुने र खासै दायित्व पनि वहन गर्नुनपर्ने भएकैले नेपाली तन्नेरीलाई दिन प्रतिदिन इराक र अफगानिस्तानजस्ता मुलुकमा लडाइँको अग्रपंक्तिमा उभ्याउँदै लगिएको छ।
‘आफ्ना मानिस नमरुन् भनेरै उनीहरुले जानीजानी नेपालीलाई यसरी प्रयोग गरिरहेका छन्,’ दीक्षित भन्छन्, ‘उता अफगानिस्तानमा होस् वा इराक, जहाँ पनि मार्नेले चाहिँ नेपाली होइन कि पश्चिमा मुलुकको सिपाहीलाई मारेँ भन्ठान्दै आक्रमण गरिरहेका छन् जसको अमेरिका वा क्यानाडालाई कुनै पीरै हुँदैन।’
हाम्रोनिम्ति यो कुनै नयाँ वा अनौठो कुरा नभएको दीक्षित बताउँछन्। ‘बेलायतले उतिबेलैदेखि गर्दै आएको यही हो,’ उनी थप्छन्, ‘पछिल्लो समय अरुले झनै सजिलोसँग प्रयोग गरिरहेका छन्।’
गोर्खा भर्तीका नाममा बेलायतले अहिले पनि नेपालबाट वर्षको सात सय जना तन्नेरी छानेर उसको फौजमा लगिरहेको छ। त्यसमा पनि बेलायत आफूले लगेकामध्ये आधा जति मात्र सैनिक राख्छ। बाँकीलाई सिंगापुर, ओमान र ब्रुनाइजस्ता मुलुकमा खटाउँदै आएको छ। त्यसका निम्ति उसले ठूलो रकम ती मुलुकबाट पाउने गर्छ।
अझ बेलायतभन्दा भारतमा किन नेपालीहरु सेनामा भर्ती भइरहेका छन् भनेर आफूले नबुझेको दीक्षित बताउँछन्। ‘आजको युगमा पनि एउटा मुलुकको मानिस अर्को मुलुकको पल्टनमा गएर त्यस देशका निम्ति लडिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अझ भारतको हकमा त एउटा छिमेकीको पल्टनमा सरिक भएर वित्थामा नेपालीले अर्को छिमेकीविरुद्ध गोली चलाइरहेको छ।’ उनका अनुसार सन् १९६२ को लडाइँमा थुप्रै नेपालीले चीनको सेनालाई मारेको र चीनका सेनाले थुप्रै नेपालीलाई मारेको विडम्बना थियो।
यस्तो अवस्थामा नेपालीहरुको मृत्युको कुनै मूल्य हुँदैन। अफगानिस्तान वा जतासुकै एक जना पनि पश्चिमा सैनिक मरेको छ भने त्यसको चाहिँ मूल्य हुन्छ। ‘मिडिया कभरेजमा यसरी नै प्राथमिकता पाउने हो,’ दीक्षित भन्छन्, ‘कुनै नेपाली मरेको समाचार बिक्दैन, नेटो मरेको समाचार बिक्छ।’
यस्तो अवस्थामा इन्टरनेटले सबै परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो। तर, त्यो पनि नभइदिएको दीक्षित सुनाउछन्।
‘इन्टरनेट पनि अब आएर व्यापारिक भइदियो,’ उनी भन्छन्, ‘सिएनएन र बिबिसिकै समाचारले त्यहाँ पनि ढाक्न थालेको छ। गुगलमा खोजी गर्दा रोयटर्स र एएफपीकै सामग्री आउँछन्।’
तै पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रसारित भइरहेका हाम्रा आवाजले झिनो स्वरमा भए पनि संसारभर फैलिने मौका पाइरहेको दीक्षित बताउँछन्। संसारभर छरिएका हाम्रा साथीभाइमार्फत् सामाजिक सञ्जालबाटै हाम्रो आवाज विस्तार हुँदै गइरहेको उनको अनुभव छ।
पश्चिमा सञ्चारमाध्यमकै कुरा उठाइरहेको बेला हामीले हाम्रा सञ्चारमाध्यमको बारेमा पनि यस विषयमा बोल्नै पर्ने अवस्था रहेको दीक्षित सुनाउछन्।
‘गएको छ वर्षमा अरब र मलेसियामा कमाउन गएका दुई हजार नेपालीको अकाल मृत्यु भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी मर्ने ८० प्रतिशत सुत्दासुत्दै मरिरहेको भेटिँदा पनि हामीले कारण खोजी गर्न सकेका छैनौं।’
प्रायः सबैलाई ‘मुटुको कारण’ भनेर देखाउने गरे पनि यो वास्तवमा के हो भन्ने अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। अफगानिस्तानमा विस्फोटबाट १३ जनाको मृत्यु भएको समाचारले हामीकहाँ प्राथमिकता पाइरहेकै बेला दैनिकजसो तीनवटा बाकसमा भित्रिने गरेको शवका बारे किन बोलिरहेका छैनौं भनेर खोजी गरिनु पनि जरुरी रहेको दीक्षित सुनाउँछन्।
उनका अनुसार यसरी मर्नेहरुका बारेमा त स्वदेशभित्रै पनि समाचार बनिरहेको छैन। न उनीहरुले उचित क्षतिपूर्ति पाउँछन् न त विमा नै गरिएको हुन्छ। थोरै रकममा काम गर्न भनेर उता जान्छन् र मृत्युसँगै सर्वस्व गुम्छ। यो सबैको अन्तिम उपाय भने स्वदेशभित्रै रोजगारीको अवसर नै हो।
‘चालीस बुँदे बुझाउने बेलामा गोर्खाभर्ती बन्द गर्नुपर्छ भनेर माग राख्ने माओवादीहरू सरकारमा पुगेपछि किन यस विषयमा बोल्दैनन्?’ दीक्षित प्रश्न गर्छन्, ‘मुलुकभित्रै रोजगार सिर्जना गर्ने र यहाँकै अर्थतन्त्रलाई राम्रो बनाएर लैजानेबाहेक अरु कुनै उपाय छैन।’
