मोरङमा एक सामाजिक परिचालकले ५४ थान रेनकोट खरिद गरेको विवरण पेस गरेर जिल्ला विकास समितिबाट एक लाख ६१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको भेटियो। छानविन हुँदा रेनकोट र झोलाको बिल भेटिएन। ती समाजिक परिचालकले अन्य खुद्रे योजनाका लागि ७ लाख पेस्की पाएका थिए।
मोरङ जिविसले मात्रै नागरिक सचेतना केन्द्रका लागि एक करोड चार लाख रुपैयाँ बाँडेको थियो। उक्त बजेटबाट सञ्चालित योजनाको अनुगमन, मूल्यांकन, सामाजिक परीक्षणलगायत कुनै पनि काम भएको थिएन। कान्तिपुरमा समाचार छ।
अर्घाखाँचीमा पनि यस्तै उदाहरण भेटिएको छ। जहाँ जिविसले ३५ संस्थालाई ३० हजार रुपैयाँका दरले १० लाख ५० हजार रुपैयाँ बाँड्यो। सेवा प्रदायक संस्थको नाममा थप एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ निकासा भयो। जिल्लाभर नै छरिएको १२ लाख रुपैयाँ खर्चको हिसाबकिताब जिविसमा छैन।
बारामा ३४ नागरिक सचेतना केन्द्रले आफैं योजना छनोट गरेर एक करोड ७ लाख रुपैयाँ निकासा लिए। तर कुनैले पनि खर्चको विवरण जिविसमा पठाउन सकेनन्। त्यतिमात्रै हैन, सामुदायिक मेलमिलापका तालिम नाममा प्रतिसेसन दुई लाखका दरले रकम खर्च गरेको समेत भेटियो। ‘स्थानीय निकायमा दलीय हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्न भनी जन्माइएका नागरिक सचेतना केन्द्र तथा वडा नागरिक मञ्च नै खुद्रे अनियमितताका क्रियाकलापमा सक्रिय हुन थालेका छन्,’ स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘दाताको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रममा यस्तो अनियमितता र भद्रगोल अन्यत्र सायदै होला।’
