यही वैशाख अन्तिम साताको कुरा हो, देशका दुई महत्वपूर्ण निकायमा परस्पर बाझिने खालका काम सक्रियतापूर्वक हुँदै थियो।
संसदको अर्थ समितिमा बैंक सञ्चालकसमेत रहेका सांसदहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन (बाफिया) को विधेयक संशोधन गरेर खुकुलो बनाउँदै थिए।
त्यही बेला, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबाएर फरार पूर्वबैंकरहरूको फाइल खोतल्दै थियो।
सिआइबीका अनुसार सर्वसाधारणको बचत र सेयर लगानी रहेको संस्था डुबाएका छ जना पूर्वबैंकर भारत, अमेरिका तथा युरोपमा आनन्दको जिन्दगी बिताइरहेका छन्। बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चलेपछि फरार उनीहरूलाई इन्टरपोलको सहयोगमा पक्राउ गर्न सिआइबीले प्रक्रिया थालेको हो।
ब्युरो प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवाल संवाददाताहरूसँग भन्दै थिए, ‘बैंक अध्यक्ष र सिइओ रहेका तिनले अपचलन गरी संस्था डुबाए। नेपाल फर्काएर कानुनी दायरामा ल्याउनसके डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठ्नसक्छ।’
देशका दुई महत्वपूर्ण निकायमा लगभग एकै समय भएका यी घटनाको उद्देश्य आनका तान फरक थियो।
डिआइजी सिलवाल बैंक डुबाउने काण्डमा मुछिएका पूर्वबैंकरलाई कस्ने कुरा गर्दै थिए। अर्थ समिति भने सञ्चालक तथा सिइओबाटै बैंक डुबाउने प्रवृत्ति रोक्न प्रस्ताव गरिएको बाफियाको मर्मलाई नै धुलोपिठो पार्दै थियो।
अन्ततः २०७३ जेठ १३ गते अर्थ समितिले बाफिया संशोधन विधेयक सदनमा पेस गर्यो, जसमा इच्छाराज तामाङ, उदय नेपाली, उमेश श्रेष्ठ लगायत बैंकर सांसदहरूको प्रमुख भूमिका छ। तामाङ त बाफिया मस्यौदा तोडमोड गर्ने उपसमितिका सदस्य नै थिए।
विभिन्न बैंकमा अध्यक्षसमेत रहेका यी सांसदले जानेर वा नजानेर आफ्ना व्यापारिक स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रावधान कानुनमा घुसाउनु ठूलो कुरा होइन। तर, कुनै स्वार्थ नजोडिएका अरू सांसदहरूले जनताको व्यापक सरोकारसँग जोडिएको यो कानुनलाई सही रूपमा पारित गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जिकिर छ। त्यसो भयो भने मात्र आमनागरिकले दिएको कानुन निर्माताको जिम्मेवारी तपाईंहरूले सही ढंगमा पूरा गर्नुहुनेछ।
संसदले यो विधेयक फेरि एकपटक अर्थ समितिमा पठाएको छ, जसको अर्थ त्यसलाई सच्याउने मौका तपाईंहरूमाझ आएको छ।
यो शृंखलाको पहिलो आलेखमा हामी मूलतः वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका केही प्रतिनिधिमूलक बेथितिहरूको चर्चा गर्ने छौं, जसलाई हल गर्न भनेरै बाफियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र सिइओको कार्यकाल सीमा तोकिएको थियो। अर्थ समितिले तोडमोड गरेको मुख्य बुँदा यही हो। माननीय सांसदज्यूहरूले यो बुँदा सच्याउनु किन आवश्यक छ भन्नेमा हामी यो लेखमा प्रकाश पार्नेछौं।
...
१९ अर्ब हिनामिना
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले वैशाख अन्तिम साता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार २०६४ देखि २०६८ सम्मको पाँच वर्षमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको छ। यो भनेको नेपालको पहाडी क्षेत्र विकासमा ‘लाइफलाइन’ मानिएको मध्यपहाडी लोकमार्गको कुल लागतको आधा हो।
यस अवधिमा कारबाही भएका ३० बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १ सय ३ जना पक्राउ परिसकेका छन्। केही फरार छन्। अधिकांश अपचलनमा बैंक अध्यक्ष, सञ्चालक, सिइओ र कर्मचारी नै प्रत्यक्ष संलग्न रहेको डिआइजी सिलवाल बताउँछन्।
उनका अनुसार फरार सूचीमा रहेका र इन्टरपोलसँग सहयोग लिएर पक्रन खोजिएकामा तत्कालीन किष्ट बैंकका सिइओ कमल ज्ञवाली, बुटवल फाइनान्सका मधुसूदन सिलवाल, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सका पवनकुमार कार्की, हिमालयन फाइनान्सका सिसम मल्ल, कृषि विकास बैंकका ‘राजीव’ भनिने कृष्णहरि थापा र मञ्जुश्री फाइनान्सका नवराज थापा क्षेत्री छन्। यीमध्ये केही कुनै बेलाका ‘हाई–प्रोफाइल’ बैंकर नै हुन्।
यो भयो प्रहरी रिपोर्ट, जसमा बैंकिङ स्वार्थ नजोडिएका अर्थ समितिका सांसदहरूको पनि आँखा परेन।
अर्कातिर, राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा खारेज गरेका, खारेजी प्रक्रियामा लगेका वा समस्याग्रस्त भनेका कुल १६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रेकर्ड हेर्ने हो भने एउटा समानता देखिन्छ– यी सबै संस्थामा स्थापनाकालदेखि नै वा लामो समयदेखि एउटै अध्यक्ष वा सिइओले काम गर्दै आएका थिए।
यसबाट राष्ट्र बैंक के निष्कर्षमा पुग्यो भने, जुन संस्थामा अध्यक्ष वा सिइओ लामो समय रहन्छ, त्यहाँ बदमासी हुँदो रहेछ, सुशासनमा सम्झौता हुँदो रहेछ।
‘राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त भनेका जुनसुकै बैंक वा वित्तीय संस्थाको रेकर्ड पल्टाउनुस्, कि त त्यहाँ अध्यक्षको हालिमुहाली देखिन्छ कि सिइओको,’ राष्ट्र बैंकका पूर्व कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले सेतोपाटीसँग भने।
‘एउटै व्यक्ति बारम्बार अध्यक्ष वा सिइओ हुँदा उसको व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुन थाल्छ, ऊ नै संस्थाको सर्वेसर्वा हुन्छ। यो गोलचक्कर नतोडेसम्म बैंकिङ क्षेत्र सुधार हुन सक्दैन।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडा त लामो समय काम गरेका सिइओले हिसाब तलमाथि गर्ने मात्र होइन, संस्थाको वित्तीय स्थिति कमजोर भए पनि चलाखीपूर्ण ढंगले ढाकछोप गर्न सक्ने बताउँछन्।
‘एउटा बाठो सिइओले बैंक जतिसुकै धरापमा परेको भए पनि कसैले नदेख्ने गरी ढाकछोप गर्न सक्छ,’ खतिवडाले भने, ‘राष्ट्र बैंकले गर्ने नियमित सुपरीवेक्षणबाट समेत सबै कमजोरी थाहा हुँदैन।’
यही निष्कर्षका आधारमा राष्ट्र बैंकले बैंक अध्यक्ष, सञ्चालक तथा सिइओका लागि चार–चार वर्षको दुई कार्यकाल सीमा प्रस्ताव गरेको थियो। इच्छाराज तामाङ लगायत बैंक सञ्चालक सांसदहरूलाई सबभन्दा खट्केको यही हो। यो व्यवस्था पारित भए बैंकमा हालिमुहाली अन्त्य हुने उनीहरूलाई डर थियो। त्यही भएर उनीहरूले यो प्रावधान उल्ट्याउँदै बैंक अध्यक्ष तथा सञ्चालकको कार्यकाल सीमा हटाइदिए। र, एउटा कार्यकाल बढीमा पाँच वर्ष हुने र पुनः नियुक्ति तथा मनोनित हुन पाउने व्यवस्था घुसाए। मूल विधेयकको दफा १५ उपदफा १ र २ मा यो संशोधन गरिएको छ।
कार्यकारी प्रमुख (सिइओ) का हकमा भने पाँच वर्षको दुई कार्यकाल खान पाउने व्यवस्था गरे। यो प्रावधानलाई चलाखीपूर्ण रूपमा ‘नयाँ ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने कार्यकारी प्रमुखका हकमा लागू हुने’ व्यवस्था पनि गरियो। यसले दसौं वर्षदेखि एउटै बैंकमा सिइओ रहँदै आएका व्यक्तिलाई थप दस वर्ष काम गर्न छुट दियो। मूल विधेयकको दफा २८ उपदफा २ मा यो संशोधन गरिएको छ।
यो विधेयक यही रूपमा पारित भए अध्यक्ष, सञ्चालक तथा सिइओको हालिमुहालीले बैंक डुब्यो भन्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्षमा कुनै उपचार हुने छैन। बैंकिङ क्षेत्रका विकृतिले फेरि फेरि पनि निरन्तरता पाइरहने छन्।
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका विकृति के–के हुन्?
राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त भनेका सबै बैंकको फेहरिस्त खोल्ने हो भने महाभारतै बन्छ। तीमध्ये केही महत्वपूर्ण घटना यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं, जसबाट एउटै व्यक्तिलाई बारम्बार अध्यक्ष, सञ्चालक वा सिइओ बन्न छुट दिनु बैंकको वित्तीय स्थायित्व, सर्वसाधारणको बचत र लगानीको निम्ति कति खतरनाक हो भन्ने छर्लंग हुन्छ।
पहिलो संस्था नै खारेज
सबभन्दा पहिला, नेपाल विकास बैंक। यो विकास बैंकका रूपमा काम गर्न इजाजतप्राप्त पहिलो कम्पनी मात्र होइन, संस्थागत सुशासनको अभावमा टाट पल्टिएर खारेजीमा गएको नेपालकै पहिलो वित्तीय संस्था पनि हो।
यो कम्पनी टाट पल्टिनुमा यसका मुख्य संस्थापक तथा स्थापनाकालदेखि अनवरत अध्यक्ष रहेका उत्तम पुनको प्रमुख हात छ।
पोखराका प्रधानपञ्च र कास्कीबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य हुँदै सहायक मन्त्रीसम्म बनेका पुनले राजनीतिक पहुँचकै बलमा बैंक हाँकेका थिए। बैंक सञ्चालनका आधारभूत मान्यता र सिद्धान्तसँग उनलाई कुनै मतलब थिएन। कम्पनी सञ्चालनको तौरतरिका निजी फर्मभन्दा फरक थिएन।
यही कारणले राष्ट्र बैंकले २०६४ असोज २४ गते यसलाई समस्याग्रस्त घोषित गर्यो। त्यतिबेलासम्म संस्थाको सञ्चित नोक्सान ६७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो, जुन सेयरधनीहरूको लगानीभन्दा बढी हो। यसको भाका नाघेको कर्जा नै झन्डै ३० प्रतिशतभन्दा बढी थियो। यो अवस्था सुधार्न राष्ट्र बैंकले दिएका निर्देशन पनि पुनले बारम्बार लत्याइरहे।
पुनमाथि गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गरेको, संस्थाको स्वामित्वमा रहेको चितवनको होलिल्यान्ड इन्टरनेसनल स्कुल अन्य समूहलाई बेचेको, गोर्खा हाइड्रो पावर र नेपाल सहकारीमा लगानी गरेको सेयर बेचेर रकम अपचलन गरेको आरोप छ। विकास बैंकको खारेजीले त्यतिबेला सर्वसाधारण सेयरधनीको झन्डै १० करोड रुपैयाँ डुबेको थियो। बैंकमा विभिन्न संस्था र सर्वसाधारणको ७२ करोड बचत थियो। त्यो पनि जम्मै फिर्ता भएन।
पुनलाई अध्यक्ष हुन योग्यता नपुगेको भन्दै राष्ट्र बैंकले हट्ने निर्देशनसमेत दिएको थियो। तर, अध्यक्षका रूपमा ‘डमी’ खडा गरेर अनौपचारिक रूपमा उनले नै संस्था चलाइरहे। सञ्चालक समितिको बैठक बसाले, निर्णय पनि गराए। अरू सञ्चालक उनका सामू कतिसम्म निरीह थिए भने, कोही चुइँक्क बोल्न सकेनन्।
अग्रणी फाइनान्स कम्पनी कसरी डुब्यो
बैंकिङ कसुर गरेर संस्था डुबाउने अर्का अग्रणी हुन्, नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सका योगेन्द्र श्रेष्ठ।
कुनै बेला फाइनान्स कम्पनीमध्ये ‘स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड’ को पहिचान बनाएको नेपाल सेयर मार्केटलाई राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषित गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार लामो समय कार्यकारी अध्यक्ष रहेका योगेन्द्रले कम्पनीको १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ अपचलन गरे। यसमा निक्षेपकर्ताको झन्डै तीन अर्ब डुब्यो।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार योगेन्द्रले श्रीमतीसहित आफ्ना नातेदारलाई सञ्चालक समितिमा राखेर एकलौटी कम्पनी चलाएका थिए। यही आडमा उनले जथाभाबी लगानी गरे। एकाघरका व्यक्ति तथा नातेदारलाई सीमा नाघेर ऋण दिए। कम्पनीबाट उनको व्यक्तिगत खातामा मनपरि ढंगले रकम स्थानान्तरण हुन्थ्यो। कम्पनीले ‘राइट’ (हकप्रद) सेयर जारी गर्दा त्यसबाट आएको रकम उनको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरिएको थियो।
‘कम्पनीको पुँजी बढाउने सिलसिलामा योगेन्द्रले लगभग ८० वटा नक्कली फाइल तयार पारेर ऋण निकालेको फेला परेको थियो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने।
भित्रभित्रै आर्थिक अवस्था खोक्रो भइसक्दा पनि बजारमा कम्पनीको सेयर भाउ बढाउन योगेन्द्र अनेक तिकड्म गर्थे। राष्ट्र बैंकले कम्पनी समस्यामा छ भन्ने पत्ता लगाएर कारबाही बढाएपछि भने उनी एकाएक गायब भए। पछि भारतबाट पक्राउ गरी थुनामा राखियो। उनलाई अदालतले थुनामा बसिरहनु नपर्ने गरी छुट्कारा दिए पनि उनीविरुद्ध मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन।
कर्पोरेट क्षेत्रकै ‘बदनाम’ समूह
लक्ष्मीबहादुर र जीतबहादुर श्रेष्ठ दाजुभाइको एनबी समूह सम्भवतः नेपालको कर्पोरेट जगतमा सबभन्दा ‘बदनाम’ समूह हो।
यी दाजुभाइका कुकृत्यबारे अनेकौं किस्सा छन्। कुनै बेला नेपाल बंगलादेश बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक, एनबी इन्स्योरेन्स, नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी, हरिसिद्धी इँटा टायल यो समूहको नियन्त्रणमा थियो। यीमध्ये अधिकांशमा अहिले श्रेष्ठ दाजुभाइले नियन्त्रण गुमाइसकेका छन्। श्रेष्ठ दाजुभाइको सम्पर्कमा आएका सबैजसो साझेदार, लगानीकर्ता, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार ठगिएका छन्।
एनबी समूहका चारवटा बैंक थिए– नेपाल बंगलादेश बैंक, क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक, नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट फाइनान्स, नेपाल बंगलादेश फाइनान्स। यी संस्थाले एनबी समूहकै अन्य व्यापार व्यवसायमा प्रशस्त लगानी गरेका थिए। राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान क्रममा बंगलादेश बैंकले मात्र एनबी समूहका ६३ वटा संस्थालाई ऋण दिएको फेला परेको थियो। एनबी समूहको चरम बदमासीका कारण राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरी यी चारवटा वित्तीय संस्थाले कसैलाई ५० लाखभन्दा बढी ऋण दिनुपर्ने भए अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राख्यो। त्यसपछि मात्र नचाहिँदो ऋणको प्रस्ताव आउन छाडेको तत्कालीन अधिकारीहरू सम्झन्छन्।
लामो समय एकै जना अध्यक्ष रहने संस्थामा सिइओ कसरी नाम मात्रको हुन्छ भन्ने उदाहरण पनि एनबी समूहकै बैंकहरू हुन्। नेपाल बंगलादेश र क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकमा जो सिइओ भएर आए पनि संस्था चलाउने भनेका लक्ष्मीबहादुर र जीतबहादुर नै थिए। उनीहरू आफ्नो औंलामा सिइओलाई नचाउँथे। नमान्नेलाई सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर हटाइदिन्थे।
‘व्यवस्थापनमा कुनै भूमिका हुँदैन भनिने अध्यक्ष तथा सञ्चालकमा एउटै व्यक्ति लामो समय रहनु कति डरलाग्दो हुन्छ भन्ने एनबी समूहको घटनाले देखाउँछ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
जसलाई इन्टरपोलले खोज्दैछ
किस्ट बैंकका कमल ज्ञवाली यस्ता व्यक्ति हुन्, जो बैंक डुबाएर फरार छन्। उनी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले इन्टरपोलको सहयोगमा खोजी गरिरहेका पूर्व बैंकरमध्ये पर्छन्।
अति सामान्य पृष्ठभूमिबाट आएका ज्ञवालीमा धनी बन्ने महत्वाकांक्षा उच्च रहेको उनलाई चिन्नेहरू सम्झन्छन्। सँगै कलेज चलाउने र पढाउने साथीभाइसँग मिलेर फाइनान्स कम्पनी सुरु गरेका ज्ञवालीले दिन दुई गुना रात चौगुना प्रगति गरेका थिए। चिन्नेजान्नेलाई उनको प्रगतिले अवाक् बनाएको थियो।
फाइनान्स कम्पनी हुँदादेखि नै एक्लै संस्था हाँकेका उनी वित्तीय क्षेत्रमा राम्रै पहुँच र प्रभाव जमाउन सफल थिए। ‘उनलाई निकै जान्नेबुझ्ने र चतुर बैंकरका रूपमा चिनिन्थ्यो,’ राष्ट्र बैंकका एक पूर्व अधिकारीले भने, ‘उनी बैंक राम्ररी चलाउन सक्षम छु भनेर सर्वत्र भ्रम छर्न सफल थिए। राष्ट्र बैंकलाई पनि उनको क्षमतामा लामो समयसम्म बढी नै विश्वास थियो।’
ज्ञवालीले सुरुदेखि नै जथाभाबी धितो मूल्यांकन र संस्थाको पैसा व्यक्तिगत जस्तो खर्च गर्दै आएका थिए। उनी सेयर बजारका पनि नामुद खेलाडी थिए। कलेज, अस्पताल, फाइनान्स तथा अन्य विभिन्न व्यवसायमा उनको व्यापक सेयर लगानी थियो। उनी यताको पैसा उता, उताको पैसा यता गर्न माहिर थिए। उनले आफ्नै श्रीमती गौरी खनाल र किशोर ढकाललाई सञ्चालक बनाएर सिद्धार्थ विकास बैंकमार्फत् जम्को प्रकाशन प्रालिका नाममा करोडौं कर्जा प्रवाह गराएका थिए। यो ऋण पछि किस्टमै सारिएको थियो।
यस्तै गर्दागर्दा उनले बैंक तथा अन्य व्यवसायबीचको लगानी सन्तुलनमा राख्न सकेनन्। फलस्वरुप किस्ट बैंक समस्याग्रस्त भयो। पुनरावेदन अदालत पाटनले बैंक अपचलन मुद्दामा ज्ञवालीलाई ४ करोड २७ लाख जरिवाना र चार वर्ष कैद तोकेको छ। उनी भने फरार छन्।
अहिले यो बैंक प्रभुसँग गाभिएको छ। ‘वाणिज्य बैंक भइसकेको संस्था आफ्नो नामसमेत गुमाएर अर्कोसँग गाभिनुपर्ने अवस्था आउनुको कारण लामो समय एक जना व्यक्तिको व्यवस्थापनमा हालिमुहाली नै हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले इन्टरपोलको सहयोगमा पक्रन खोजेका अर्का व्यक्ति हुन्, पवनकुमार कार्की।
क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सका कार्की यस्ता बैंकर थिए, जो अमेरिकामा बसेर नेपालमा फाइनान्स कम्पनी चलाउँथे। कम्पनीमा नाम मात्रको सञ्चालक समिति थियो। सबै काम कार्कीकै इसारामा हुन्थ्यो।
कार्कीले आफ्ना ससुरा, आफन्त र साथीभाइमार्फत् कम्पनीमा सिक्का जमाएका थिए। उनी ठुल्ठूला योजनाको कुरा गर्दै हिँड्थे। घरजग्गामा गरिएको लगानी र कमसल धितोमा दिइएको ऋणले नै यो कम्पनी डुबेको राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा देखिन्छ।
अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार जुन ऋण र लगानीले कम्पनी डुब्यो त्यो पैसा घुमिफिरी कार्कीकै नाममा जान्थ्यो। यो फाइनान्स कम्पनी टाट पल्टँदा निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ डुब्यो। कार्कीले क्यापिटल मर्चेन्टको ४४ करोड २२ लाख रुपैयाँ ठगेको प्रहरी रेकर्डमा छ।
२०६८ भदौदेखि फरार कार्कीविरुद्ध ३८ जना सदस्यले जम्मा गरेको रकम ठगेको अभियोगमा पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भइसकेको छ। उनका सहयोगीहरू नेपालको थुनामा छन्, उनी भने अमेरिकामा सुपर मार्केट चलाएर बसेका छन् भनिन्छ।
यस्तै हिमालयन फाइनान्सका सिइओ सिसम मल्ल ४८ करोड ३८ लाख अपचलन गरी फरार छिन्। २०६९ माघदेखि फरार उनको मुद्दामा पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भइसकेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनलाई पक्रन इन्टरपोलको सहयोग मागेको जनाएको छ।
हिमालयन फाइनान्स सुरुदेखि नै रोगी संस्था हो। यसमा हिमालयभक्त प्रधानांग अध्यक्ष थिए। अध्यक्ष र सिइओ बाबुछोरी हुन्। सञ्चालक समितिदेखि व्यवस्थापनमा समेत एकै व्यक्ति वा परिवारको हालिमुहाली थियो। यो संस्था खारेजी प्रक्रियामा गइसकेको छ।
सेयर र घरजग्गामा बैंकको पुँजी दुरुपयोग
राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको गोर्खा विकास बैंकमा स्थापनाकालदेखि कार्यकारी अध्यक्ष थिए, डिबी बम्जन। सञ्चालकहरू बदमास भएर डुबेको कम्पनी हो यो।
यो कम्पनीका केही सञ्चालक सेयर बजारका नामुद खेलाडी थिए। उनीहरूको चलखेल गोर्खा विकास बैंकमा मात्र नभएर अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि थियो। सञ्चालकहरू समय हेरेर बैंकको पुँजी दुरुपयोग गर्दै कहिले सेयर बजारमा लगानी गर्थे त कहिले घरजग्गा वा कमाइ हुने अरू क्षेत्रमा पैसा घुमाइरहन्थे। सञ्चालकहरूका यी गतिविधिमा अध्यक्ष बम्जनको समेत मिलेमतो थियो।
‘आफ्नो प्रोपर्टी महँगोमा बेच्न होस् वा धितोको मनलाग्दी मूल्यांकन गरी लगानी गर्न, सञ्चालकहरू यही बैंकको सहारा लिन्थे,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘कमलादीमा एउटा जग्गा थियो, त्यो जग्गाका मालिक गोर्खा विकास बैंकका एक जना सञ्चालक थिए। ती सञ्चालकले नियमन निकायलाई छल्न आफू राजीनामा दिएर गोर्खा विकास बैंकलाई नै त्यो जग्गा महँगोमा बेचिदिए।’
धराशयी भएको यो कम्पनीलाई पुनर्जीवन दिने राष्ट्र बैंकको प्रयासले अझै मूर्तरूप लिइसकेको छैन।
रियल स्टेटले खाएको भिबोर
अजय घिमिरे ‘स्मार्ट’ बैंकरका रूपमा चिनिन्थे। नबिल बैंकबाट करिअर सुरु गरेका उनले नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा नयाँनयाँ अभ्यास गरे। तर, हाउजिङ क्षेत्रमा उनको प्रयोग असफलसिद्ध भयो। सय किलोमिटर प्रतिघन्टाको रफ्तारमा कुदिरहेका घिमिरेलाई झ्याप्प ब्रेक लगाउन लगाएर राष्ट्र बैंकले नै दुर्घटनामा पारेको उनका समर्थकहरूको आरोप छ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारी भने यो तर्कमा दम नभएको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार घिमिरे सामान्य वित्तीय अनुशासन र लगानी विविधीकरणलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढेका थिए।
त्यो रियलस्टेट चम्केको बेला थियो। अजयले रियल स्टेटमा लगानी गर्न बैंकहरू धाउनुको साटो आफैं बैंक खोल्ने निधो गरे। यसका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग मिलेर ऐनमै तोडमरोड गरिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी सम्झन्छन्।
सुरुमा राष्ट्र बैंकले पास गरेको बाफिया विधेयकमा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थालाई रियल स्टेटमा लगानी गर्न छुट थिएन। अर्थ मन्त्रालयमा भिबोर बैंककै प्रभावमा परेर जबर्जस्ती यो प्रावधान थपियो। र, यही प्रावधान टेकेर भिबोरले रियल स्टेटमा व्यापक लगानी गर्न थाल्यो। जग्गा दलालले भन्दा धेरै जग्गा किन्यो। जग्गा दलालसँग मिलेर कमिसनको खेल पनि भयो। एउटा घटनामा बैंकको नाममा रहेको भवन बेच्दा एक जना व्यक्तिलाई ५ करोड रुपैयाँसम्म ‘फाइन्डर्स फी’ भनी कमिसन दिएको राष्ट्र बैंकको छानबिनबाट खुलेको थियो।
भिबोरले जग्गा किनबेचकै लागि ‘सब्सिडियरी’ कम्पनीहरू बनाएको थियो, जसमा उसकै बोर्डका चार–पाँच जना बसेका हुन्थे। उनीहरू संस्थाको हितभन्दा आफ्नै हितअनुकूल हुने गरी निर्णय गर्थे। पाँच करोड कमिसन त्यसैमध्ये एउटा हो। पछि त्यो रकम राष्ट्र बैंकले सञ्चालकहरूबाटै तिराउने निर्णय गर्यो। अहिलेसम्म तिरेका भने छैनन्। बरु अजय लगायत अन्य सञ्चालकले संस्था नै छाडिसके।
‘बजारमा सिर्जनशीलता चाहिन्छ, तर उहाँको योजना एकदमै खतरनाक हुन्थ्यो, बैंकिङ मापदण्डकै विपरीत,’ राष्ट्र बैंकका एक पूर्व अधिकारीले भने, ‘आफ्नो पैसामा त जे गरे पनि भयो, जनताको पैसामा त गर्न पाइएन नि!’
एकछत्र हुँदा अपचलन ढाकछोप
‘हाई–प्रोफाइल’ बैंकरको छवि बनाएर बसेका सुधीर खत्री पनि कमल ज्ञवालीजस्तै सबैतिर आफ्नो पहुँच तथा प्रभाव जमाउन सफल थिए। डिसिबिएल (हालको ग्रान्ड बैंक) मा उनको एकछत्र थियो।
‘हामीलाई उनको बैंक ठिक अवस्थामा छैन भन्ने शंका त थियो, तर सबै विवरण थिएन। उनले चलाखीपूर्ण ढंगले हिसाबकिताब ढाकछोप गरेका थिए,’ अनुसन्धानमा संलग्न राष्ट्र बैंकका अधिकारीले भने, ‘उनलाई बाहिर ननिकाल्दासम्म बैंकको वास्तविक स्थिति थाहा हुन्न र कुनै दिन त्यो डुब्छ भन्ने थियो।’
अनुसन्धान क्रममा सुधीरले केही ऋणीलाई आफ्नो व्यक्तिगत खाताबाट डेढ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको प्रमाण फेला पर्यो। लगभग एक करोड रुपैयाँ ऋणीहरूबाट उनको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको पनि देखियो। यही आधारमा राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागले उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठहर गर्यो। कारबाहीको सुइँको पाएपछि सुधीरले ‘राजीनामा दिन्छु’ भने।
‘हाम्रो उद्देश्य उनलाई जेल हाल्नुभन्दा बैंकको सिस्टमबाट बाहिर निकालेर ग्रान्ड बैंकलाई डुब्नबाट बचाउनु थियो,’ त्यतिबेलाका अनुसन्धान अधिकारीले भने, ‘उनी अपचलन बराबरको रकम तिर्न तयार भए। र, राजीनामा दिए।’
जब सुधीर खत्रीको ठाउँमा पर्शुराम क्षत्रीलाई ग्रान्ड बैंकमा पठाइयो, तब त्यहाँको नाजुक वित्तीय स्थितिको खुलासा भयो। बैंकको सबै हिसाबकिताब हेरेपछि उनी आत्तिँदै राष्ट्र बैंकमा रिपोर्ट गर्न पुगेका थिए। ‘यो बैंक अब फेल हुन्छ। यसलाई लिक्विडेसन (खारेजी) मा लग्नुपर्छ। १५–२० अर्ब निक्षेप छ, जनताको बिजोग हुने भयो,’ क्षत्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै राष्ट्र बैंक अधिकारीले भने, ‘जथाभाबी ऋण लगानी गरिएको छ, ऋणको पर्याप्त धितो छैन। असार मसान्तमा खाता क्लोज गर्दा यो बैंक त ढल्छ नै, योसँग कारोबार गर्ने अरू कति बैंक ढल्ने हुन् थाहा छैन।’
त्यतिबेला बैंक चलाउन न्यूनतम तरलता २० प्रतिशत चाहिन्थ्यो। ग्रान्ड बैंकमा भने ६ प्रतिशतमा झरेको थियो। बैंकको प्रशस्त लगानी रियल स्टेटमा थियो, जुन ‘फ्रिज’ भएर बसेको थियो।
पर्शुराम क्षेत्री आफैं पनि फुर्तिला र बैंकिङ सुझबुझ भएका थिए। पछि राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपमा ग्रान्ड बैंकलाई वित्तीय संकटबाट पार लगाइएको थियो। ‘हामीले बैंक सञ्चालकहरूसँग कुराकानी गरेका थियौं, उनीहरूलाई बैंकिङको ज्ञानै थिएन, सुधीरले जे जे भने, त्यही त्यही गरे,’ ती अधिकारीले भने, ‘कुनै पनि संस्थामा सधैं एउटै व्यक्ति हाबी हुँदा यस्तो स्थिति आउँछ, बाहिरबाट त राम्रो देखिन्छ, भित्रभित्रै खोक्रो भइसकेको हुनसक्छ।’
...
माथिका यी घटना एकै व्यक्ति लामो समय अध्यक्ष, सञ्चालक वा सिइओ हुँदा कसरी संस्थाभित्रका बेथिति छोपिन्छन् र अन्ततः जनताको बचत रकम भएका यी संस्था धराशयी हुन्छन् भन्ने केही उदाहरण मात्र हुन्। यस्ता घटना अरू पनि थुप्रै छन्।
यस्ता पदाधिकारी लामो समय रहँदा डाडुपन्यू नै हातमा हुने भएकाले दुरुपयोग बढेको यी घटनाले छर्लंग पार्छन्। एकाघरका वा आफन्त, साथीभाइलाई ऋण दिने, धितोको उचित मूल्यांकन नगरी लगानी गर्ने, आफ्नै वा आफन्तका व्यापार–व्यवसायमा जोखिमपूर्ण लगानी गर्ने, संस्थाको पैसा व्यक्तिगत खातामा राखेर जथाभाबी खर्च गर्ने लगायतका अनियमितता राष्ट्र बैंकका अनुसन्धानहरूबाट पनि उजागर भइसकेका छन्।
माननीय सांसदज्यूहरू, यस्ता बग्रेल्ती उदाहरणलाई मनन गरेर बाफिया संशोधनमा तपाईंहरू संवेदनशील र सतर्क हुनु जरुरी छ। मुलुकको वित्तीय क्षेत्र सुधारको महत्वपूर्ण विधेयक तपाईंहरूमाझ आएको छ, यसमा तपाईंहरू चुक्नुभयो भने भोलि वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता आउनेछ, जसको सिकार हामी सबै हुनेछौं।
केही बैंकर तथा बैंकर–सांसदहरूले तर्क गर्ने गरेका छन्– बैंकको व्यवस्थापन चलाउने जिम्मा सिइओको हो, उसको कार्यकाल सीमा तोकिएकै छ, सिइओको कार्यकाल तोकेपछि अध्यक्ष र सञ्चालकहरूमा किन त्यस्तै हदबन्दी चाहियो? अध्यक्ष त बैंकको कार्यकारी पद हैन नि?
यो तर्क सैद्धान्तिक रूपमा सही होला तर व्यवहारिक रूपमा यसमा प्रशस्त समस्या छन्।
कर्पोरेट सुशासनका लागि सञ्चालक र व्यवस्थापनबीच लक्ष्मणरेखा कोरिएको हुनुपर्छ। यी दुवै तहमा एउटै मान्छे लामो समय रहिरहे यो लक्ष्मणरेखा पटक–पटक नाघिन्छ। र, दुवैले एकअर्काको अधिकारक्षेत्र मिचेर दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्न थाल्छन्। अध्यक्ष सधैं एउटै भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सिइओ जति फेरिए पनि नाम मात्रका भएका उदाहरण टन्नै छन्। उनीहरू सधैं अध्यक्षको बाजाको तालमा नाच्ने हो। एनबी समूहले चलाएका बैंकहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्।
यस्तो अवस्थामा सिइओको भूमिका अध्यक्षको सेक्रेटरीभन्दा बढी नरहने हाम्रै अनुभवले देखाएको छ। हाम्रा बैंकका कैयन सिइओहरूले बैंकको व्यवस्थापन हेर्नेभन्दा आफ्ना अध्यक्ष वा सञ्चालकका निम्ति अर्को बैंकबाट ऋण दिलाउन दलाली गर्नेमा समय खर्चेको उदाहरण हामीकहाँ छन्। हामीकहाँ एउटा बैंकका सञ्चालकले अर्कोलाई, अर्को बैंककाले अर्कोलाई ऋण दिने प्रवृत्ति छ। यस्तोमा कयौं सिइओको मुख्य काम नै आफ्ना व्यापारी मालिकको निम्ति अर्को बैंकबाट ऋण मिलाइदिने, ऋणको व्याज मिलाइदिने, कमिसन मिलाइदिने हुन्छ।
‘एकले अर्कोलाई ऋण मिलाइदिने यो प्रवृत्ति धेरै खतरनाक छ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘त्यही भएर राष्ट्र बैंकले मिलेमतो तोड्न व्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सार्वजनिक गरिएकै व्याजमा सबैलाई ऋण दिनुपर्ने भनेको भन्यै छ, तर यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।’
अधिकारीका अनुसार ग्रान्ड बैंकको घटनापछि राष्ट्र बैकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र सिइओको कार्यकालमा हदबन्दी लगाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता महसुस गरेको हो। विकृतिको सुरुआत भने २०६३ बाटै हुन थालेको थियो।
०६३ देखि ०६५ भित्र सबभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाइसेन्स पाए। यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो। तरलता घट्दै गयो। बैंकिङ क्षेत्र लगभग संकटको अवस्थामा पुग्यो। त्यतिबेला विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष वित्तीय क्षेत्र सुधारको निम्ति सहयोग गर्न ‘पोको’ लिएर आउन तयार थिए। राष्ट्र बैंकले आफैं अग्रसर भएर कारबाहीको सुरुआत गरेपछि संकट टरेको उनको भनाइ छ।
‘२०६६ पछि हामीले एउटै मान्छे सधैंभरि बैंकको व्यवस्थापनमा बस्दा समस्या सिर्जना भयो भन्ने सोच्यौं। लामो समयसम्म एकै ठाउमा हालिमुहाली गरेपछि उनीहरू कमाउने धन्दामा लाग्छन् भन्ने हाम्रो निस्कर्ष रह्यो,’ पूर्व डेपुटी गभर्नर अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘ग्रान्ड बैंकको केस आएपछि त यो आवश्यकता झन् टड्कारो देखियो। यसलाई कानुन नै बनाएर लागू गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी लाग्यौं।’
राष्ट्र बैंककै पूर्व कामु गभर्नर मानन्धर पनि बैंकहरूमा सुशासनको विषय सम्बोधन गर्न नै राष्ट्र बैंकले बाफिया संशोधनमार्फत् कडिकडाउ गर्न खोजेको बताउँछन्।
‘सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन नियमित रूपमा परिवर्तन भइरहे सिस्टममा नयाँ सोच विकास हुन सक्छ, नयाँ मानसिकताले प्रवेश पाउँछ, यो भनेको एक्युरियममा पानी फेरेजस्तै हो,’ उनले भने, ‘जसरी माछाको स्वास्थ्यका लागि एक्युरियमको पानी फेरिरहनुपर्छ, त्यस्तै बैंकको स्वास्थ्यका लागि व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिमा नयाँ मान्छे आइरहनुपर्छ।’
‘जुन कुरा नेपालको सन्दर्भमा अफापसिद्ध भइसक्यो, त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने समग्र बैंकिङ क्षेत्रको सुधार नै अवरुद्ध हुनसक्छ,’ उनले भने।
माननीय सांसदज्यूहरू, वित्तीय क्षेत्रको सुशासनमा व्यापक सुधारको यही आवश्यकता ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँगको परामर्शमा बाफिया संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो। अर्थ मन्त्रालय हुँदै संसदको उपसमितिबाट पछिल्लोपटक फेरबदल हुँदासम्म राष्ट्र बैंकले हाम्रो आफ्नै भोगाइ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अनुभव समेटेर तयार पारेको मस्यौदाको मर्ममाथि नै प्रहार गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मस्यौदामा कुन–कुन चरणमा के–के फेरबदल गरियो? त्यसले वित्तीय क्षेत्र सुधारको व्यापक आवश्यकतालाई कसरी प्रभावित पार्छ? अर्थ मन्त्रालय र संसदको उपसमितिले गरेका फेरबदल संसदले किन उल्टाउनुपर्छ? यससम्बन्धी आलेख हामी यो शृंखलाको भाग–२ मा प्रकाशित गर्नेछौं।
