प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदनमा प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना कुरा राख्न अवरोध गरी अलोकतान्त्रिक र असंसदीय शैली अपनाइरहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्नी खरेलले आरोप लगाएका छन्।
उनले सञ्चारकर्मीसँग प्रश्न गरे, “सदनमा सरकारले आफ्ना भनाइ राख्न नपाउनु यो कहाँको, कस्तो संसदीय प्रजातन्त्र हो?’ व्यवस्थापिका–संसद् बैठकबाट आज बाहिरिने क्रममा मन्त्री खरेलले प्रतिपक्षले यसोयसो भन्नुपर्छ नत्र सदन अवरुद्ध हुन्छ भनेर प्रम र सरकारलाई निर्देशित गर्न नमिल्ने बताए।
भूकम्पपीडित जनतालाई एकमुष्ट रुपमा घर निर्माण गर्न रु दुई लाख र दुई प्रतिशतको सहुलियत ब्याजमा रु १५ र २५ लाख दिनुपर्ने माग प्रमुखताका साथ सदनमा उठान गर्दै नेकाले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
उनले प्रश्न गरे, “पुनःनिर्माणका बारेमा प्रधानमन्त्रीले सरकारका भनाइ र गराइ राख्न खोजिरहनुभएको छ। प्रतिपक्षले उठान गरेका विषयमा सम्बोधन गर्न खोजिरहनुभएको छ तर पाइरहनु भएको छैन, सरकार पनि त सदन हो नी ?”
मन्त्री खरेलले सरकार सदनप्रति जवाफदेही रहेको स्पष्ट पार्दै सदन अवरुद्ध हुँदा संविधान कार्यान्वयन पनि समस्यामा परेको बताए।
सदनको कामलाई सरकारले गोष्ठी र अन्तरक्रिया जस्तो बनाउन खोजियो बैठकबाट बाहिरिनेक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले संसदीय अभ्यासमा प्रमुख प्रतिपक्षले उठान गरेका मागलाई प्रधानमन्त्रीले सदनमा सम्बोधन गर्नुपूर्व सहमति लिनुपर्ने हुन्छ तर प्रम ओलीले सहमति त परै जावोस आफ्ना सम्बोधानका विषयवस्तु दिन नचाहेको बताए। “सदनलाई सरकारले गोष्ठी र अन्तरक्रियाका रुपमा लिएको छ”–उनले भने।
नेता निधिले आफूहरु प्रमका हावादारी र कपोलकल्पित भाषणभन्दा यथार्थकुरा सुन्न चाहिरहेको र यसका लागि सदन अवरोध नगरेको दाबीसमेत गरे। भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट रुपमा घर निर्माण गर्न रु दुई लाख र दुई प्रतिशतको सहुलियत ब्याजमा रु १५ र २५ लाख दिने सरकारी लिखित प्रतिबद्धता आउने बित्तिकै सदन सञ्चालन हुने पूर्वमन्त्री समेत रहेका निधिले सञ्चारकर्मीलाई बताए।
