ग्रेडिङ प्रणालीमार्फत् एसएलसी नतिजा सार्वजनिक भएपछि धेरैमा अन्योल छ भन्ने हामीले स्वीकार्नुपर्छ। सुरुमा सबैले समग्र जिपिए हेरे, धेरैको रिजल्ट राम्रो देखियो। कक्षा ११ मा भर्ना हुन १.६ वा २ जिपिए ल्याएपछि पुग्यो भन्ने भयो। सबैलाई पास भयौं भन्ने भयो। अहिले विस्तारै हामीलाई पनि दबाब बढ्दै छ। खासमा समग्र जिपिए मात्रै हेरेर नहुने रहेछ भन्ने पछि मात्रै थाहा हुँदै आयो। प्रत्येक विषयमा ल्याएको ग्रेड पनि हेर्नुपर्ने भएपछि नै अन्योल बढेको हो।
उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषदको निर्णय ढिलो आएकाले पनि यो अन्योल भएको हो। समयमा यो निर्णय आउन सकेको भए पक्कै यो अन्योल कम हुने थियो। तर, नचाहँदा नचाहँदै पनि ढिलो भयो।
एसएलसी नतिजा आएपछि अब यी सबै विद्यार्थीले कहाँ पढ्ने, के पढ्ने भन्ने अन्योल छ। सबैले पढ्न पाउने त हो तर हैसियत र गच्छेअनुसार पढ्न पाउने हो। तोकिएका विषयमा ११ कक्षा भर्ना हुन नपाए पनि प्राविधिक विषय पढ्न पाउने त भनेको छ। तर, पनि अंग्रेजी,नेपाली, गणित जस्ता विषयमा कम ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीले के गर्ने भन्ने अन्योल छ।
धेरैले चाहिँ आर्ट्स, कमर्स, साइन्स वा एजुकेशन के पढ्ने भनेर चासो राखे। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले १२ वटा समूह बनाएर मापदण्ड निर्धारण गर्यो। यसले अर्को अन्योल सिर्जना गरेको हो। हामीले मानविकीमा यो यो विषय लिएर पढ्न एसएलसीमा यी विषयमा निम्नअनुसार ग्रेड ल्याउनुपर्छ भनेको भए सबैले बुझ्ने थिए। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा छलफल गरिरहेका छौं। सिटिइभिटीले पनि आफ्नो तयारी गरिरहेको छ।
हामीसँग दुईवटा विकल्प थियो। पहिलो, पूरै तयारी गरेर बिस्तारै यो प्रणाली लागू गर्दै जाने। दोस्रो, अहिले एसएलसीमा लागू गरेर सिक्दै जाने।
हामीले पछिल्लो विकल्प छान्यौं।
अहिले प्रतिशतलाई नै कन्भर्ट गरेर ग्रेड निकालेको पनि हो। यसलाई फेरि प्रतिशतमा कन्भर्ट गर्न नसकिने भन्ने छँदै छैन। तर, यसलाई एउटा पद्धति बनाएर कन्भर्ट गरौं भनेको हो। एउटा विधि-प्रक्रिया बनाएर कन्भर्ट गरौं। अहिले हामी आ-आफ्नै हिसाबले प्रतिशत निकालेर प्रचार गरिरहेका छौं। यसको पछाडि एउटा नियत छ जस्तो पनि लाग्छ। किनभने, विगतमा प्रतिशत देखाएर नयाँ भर्ना प्रभावित गर्न अभ्यस्त भएकाले यसपालि पनि त्यो अभ्यास भइरहेको हुनसक्छ। त्यसैले अहिले ग्रेडिङलाई प्रतिशतमा नबुझौं भनेको हो। तर, प्रतिशतमा कन्भर्ट गर्न पाइँदैन भनेको होइन।
समग्र जिपिएले विद्यार्थीको समग्र क्षमता हेर्न खोजेको हो। विषयगत ग्रेडले प्रत्येक विषयमा विद्यार्थीको क्षमता छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्न खोजेको हो। त्यसैले ग्रेड र जिपिए दुवै उल्लेख गरेको हो। ग्रेड मात्रै राख्दा केही विषयमा राम्रो गर्दा आफूले चाहेको विषय किन पढ्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्थ्यो। तर जिपिए उल्लेख भएपछि समग्र जिपिएले पनि अर्थ राख्ने भएकाले सबै विषयमा मेहेनत गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिन खोजेको हो।
हामीले समग्र जिपिएलाई लेटर ग्रेडमा कन्भर्ट गरेका छैनौं। विषयहरूमा भने त्यही जिपिएअनुसार लेटर ग्रेड दिएका छौं। यसले हामीमा कन्फ्युजन सिर्जना गर्यो। यसमा हाम्रो कमजोरी पनि भयो। यसलाई कसरी प्रष्ट पार्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौं। तर, अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको विषयगत रुपमा लेटर ग्रेडमा बुझ्ने र समग्र प्राप्ताङ्कलाई ग्रेड प्वाइन्ट एभरेजमा नै बुझ्ने हो। ३.६ भन्दा धेरै ल्याउँदा एउटा विषयमा भए ए प्लस हो तर समग्रमा ए प्लस होइन।
हामीले अहिले त मार्कसिटलाई ग्रेडिङमा लगेका हौं, प्रतिशतलाई कन्भर्ट गरेका हौं। तर ग्रेडिङमा गएपछि अरू केही काम पनि गर्नु आवश्यक छ। यो प्रणालीले त्यसैअनुसारको पाठ्यक्रम माग गर्छ। त्यता हामीले ध्यान दिन जरुरी छ।
शिक्षा ऐनको भर्खरैको संशोधनले ८-१२ लाई माध्यमिक तह मानेको छ। ८-१२ माध्यमिक शिक्षा भएपछि र कक्षा १० मा ग्रेडिङ प्रणाली लागू भएपछि विद्यार्थीले १० कक्षाको परीक्षा दिएर ११ पढ्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुनुहुँदैन। अर्कोपटकबाट यो कुरामा हामी सुधार गर्छौं। कक्षा ११ सबैले पढ्न पाउनुपर्छ।
शिक्षकको तयारी र मूल्यांकन प्रणाली पनि बदल्नुपर्छ। ग्रेडमै मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ। शिक्षकहरूमा पनि यो क्षमता विकास गर्नुपर्छ।
अब यो प्रणाली ९, ८ हुँदै तल्ला कक्षामा ११, १२ हुँदै माथिल्ला कक्षामा पनि लागू गर्ने नै हो। त्यसपछि उच्च शिक्षामा पनि। त्यसैले विश्वविद्यालयले पनि यो तयारी गर्नु आवश्यक छ। एसएलसीमा ग्रेडिङ लागू गर्ने निर्णयमा सहभागी नभए पनि छलफलमा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिको सहभागिता छ। यी विद्यार्थीले क्याम्पस पढ्ने हुँदा ग्रेडिङमै पढ्न पाउन्।
अहिले धेरै विद्यार्थीले कक्षा ११ पढ्न पाउने भएका छन्। उच्च माध्यमिक विद्यालयको क्षमताले पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने प्रश्न एकातिर छ। अर्कातिर, उच्च माध्यमिक विद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षाको कुरा छ। हाम्रो शिक्षाको मान्यता प्रवेश परीक्षा लिनै पाइँदैन। कुनै पनि उच्च माध्यमिक विद्यालयले प्रवेशपरीक्षाका आधारमा विद्यार्थी छनोट गर्न पाउँदैन। मेरिट अर्थात् एसएलसीमा धेरै अंक ल्याउनेलाई भर्ना गर्नुपर्छ। यसमा व्यवहारिक कठिनाइ हुनसक्छ। त्यसको हल पनि हामी खोजिरहेका छौं।
केही निजी र केही सामुदायिक विद्यालयले पनि सबै विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिँदैन। कसरी छनौट गर्ने भनेर हामीसँग सम्पर्क गरेका थिए। उनीहरूलाई मेरिटका आधारमा भर्ना गर्न हामीले भनेका छौं। अन्तर्वार्तासम्म गर्न पाइन्छ भन्ने हामीले मानेका छौं।
('ग्रेडिङ प्रणालीमा एसएलसी: वर्तमानको व्यवस्थापन र अगाडिको बाटो' विषयमा मार्टिन चौतारीले आयोजना गरेको छलफलमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश।)
