सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले अब पढाउने वा राजनीति गर्नेमध्ये एउटा विकल्प रोज्नु पर्ने भएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।
शिक्षकहरुले अब पनि राजनीति गरिरहे सरकारले उनीहरुलाई सेवाबाट हटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएपछि यो विकल्प रोज्नु पर्ने अवस्था आएको हो।
जेठ २२ मा संसदबाट पारित र राष्ट्रपतिबाट बुधवार प्रमाणीकरण भएको शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले शिक्षकहरुलाई राजनीतिक दलको कार्यकारिणी सदस्य हुनबाट रोक लगाएको छ। यो व्यवस्थाअनुसार शिक्षकरुले दलको साधारण सदस्य लिन पाए पनि वडा, गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्ला र केन्द्रस्तरको कार्यकारिणी समितिको सदस्यसमेत बस्न पाउने छैनन्।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरुलाई अवधि किटान गरेर दुईमध्ये एक विकल्प रोज्न चाँडै सूचना निकाल्न लागेको छ।
