शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा कम्पनी एेनअनुसार नयाँ निजी स्कुल खोल्न नपाउने प्रावधानमाथि सत्तापक्षीय सांसदले नै विरोध गरेका छन्। हचुवा भरमा यस्तो कानुन बनाइएको भन्दै यसले शिक्षा क्षेत्रको एकाधिकारलाई मलजल गर्ने उनीहरूले बताए।
निजी स्कुललाई रोक लगाइको यो विधेयक राष्ट्रपतिले हालै प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। संशोधित ऐनले सहकारीमार्फत् पनि निजी स्कुल खोल्न बन्देज लगाएको छ।
सांसद तथा एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले संशोधित ऐन शिक्षामा सिन्डिकेट चलाउनेहरूको पक्षमा रहेको बताए। ‘निश्चित सर्त र मापदण्ड पूरा गरेर आउँछु भन्नेलाई पनि रोक्नु सिन्डिकेट चलाउनेलाई सहयोग गर्नु नै हो,’ विष्टले सोमबार सेतोपाटीसँग भने, ‘लोकतन्त्रका कुरा गर्ने अनि सिन्डिकेटको पक्षमा कानुन बन्ने कुरा जायज हैन।’
उनका अनुसार सरकारले तोकेका सर्त पूरा गरेर आउनेले नयाँ स्कुल खोल्न पाउनुपर्छ। ‘पुरानाले पनि पालना गर्नुपर्यो। नयाँले पनि सर्त पालना गर्नुपर्थ्यो, तर स्पेस हुनुपर्थ्यो,’ उनले भने। उनले यो ऐन सरकारको चाहनामै आएकाले सम्भव भने भएको दाबी गरे।
एमालेकै सांसद प्रकाश ज्वालाले नयाँ कानुन जुन तरिकाले लेखियो त्यो बेठिक भएको बताए। ‘नयाँ स्कुल खोल्न नपाउने भन्नु शिक्षामा एकाधिकार गर्न खोजिएको हो। प्रतिस्पर्धाको जमानामा चलाउन सक्नेले चलाउने, नसक्नेले नचलाउने हो। बन्देज नै लगाउनु आपत्तिजनक छ,’ ज्वालाले भने।
कुनै निश्चित व्यक्तिले शिक्षाक्षेत्रमा एकाधिकार गर्न सक्ने र सहकारीमा पनि नयाँ स्कुल खोल्न नपाउने गरी आएको यो ऐन आपत्तिजनक भएको र यसले सिन्डिकेटलाई नै साथ दिन खोजेको उनको भनाइ छ।
‘समितिले ल्यायो, समितिमा कसको के इन्ट्रेस्ट थियो, फुल हाउसमा पेस गरेपछि स्वाभाविक रुपमा सत्तापक्ष भएका नाताले हामीले पास गर्यौं,’ उनले भने, ‘समितिले टुंगो लगाएर प्रस्ताव गरेकाले हामी चाहिँ बाध्य भयौं।’
सांसद पशुपति चौंलागाईंले नयाँ शिक्षा ऐन सिन्डिकेटको पक्षमा रहेको बताए। ‘जे का लागि ऐन संशोधन गरिएको हो त्यो सकारात्मक छैन। केही कुरा नियन्त्रण गर्न खोजिएको होला तर खोल्नै दिन्न भन्नु ठिक हैन,’ उनले भने, ‘कि सबै बन्द गरेर गुठीमा ल्याउन सक्नुपर्थ्यो तर त्यो भन्न नसकेको अवस्था छ।’ अब खोल्न नदिने कुरा लगानीको पक्षबाट हेर्दा पनि सकारात्मक नहुने उनले बताए।
सांसद ऋषि पोखरेलका अनुसार संसदमा एकपटक छलफल हुँदा सामूहिक हिसाबले निजी स्कुल खोल्न पाइनुपर्ने कुरा उठाइएको थियो। ‘हामीले केही विषयवस्तु उठायौं, उठाएरमात्र हुँदैन रहेछ। सहकारीसँग जोडेर स्कुल खोल्न किन नपाउने भन्ने थियो। विद्यालयलाई सामाजिक आधारमा तयार गर्नुपर्ने भन्ने कुरा थियो,’ उनले भने, ‘पछिल्लोपटक संशोधन मैले पनि हालेको थिएँ। तीनवटै छलफलमा अनुपस्थित थिएँ। विषयगत समितिको छलफलमा थिइनँ। सहमति भइसकेपछि मात्र यस्तो प्रावधान घुसाइएछ भन्ने थाहा भयो।’
सांसद मुक्ति पाठकले ऐन फेरि संशोधन गर्न सकिने हुनाले आपत्ति जनाउनुपर्ने विषय नभएको बताए। उनले भने, ‘निजी स्कुल व्यवस्थित ढंगले चलेका छैनन्। व्यापक रुपमा गुनासो आएकाले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षबाट ऐन आएको हो।’
