अंग्रेजी शब्द क्वाक को अर्थ हासले निकाल्ने ठूलो आवाज हो । कसैले ठूलो स्वरले वा मुर्खतापुर्ण रुपमावोल्यो भने साधारण वोलीचालीको भाषामा क्वाक भनिन्छ । अक्सफोर्ड डिक्सनरीका अनुसार कुनै पनि गुणस्तरहिन चिकित्सा विज्ञानको अयोग्य ब्यक्तिबाट गरिने उपचार (प्राक्टिस) लाइ क्वाकरी भनेर बुझिन्छ ।
त्यस्तो अयोग्य ब्यक्तिलाइ क्वाक भनिन्छ । आफ्नो समाज कस्तो बनाउने भन्ने राज्यले निर्धारण गर्ने कुरा हो । नागरिकलाइ कति अधिकार दिने सरकारको कुरा हो । मेरो विचारमा असल समाज त्यो हो जहाँ खराव पनि असल बनेर निस्कन्छ । असल मान्छे खराव बनेर निस्कन्छ भने हामीले समाजका बारेमा गहिरिएर सोच्नु पर्ने हुन्छ ।
समाजले के र कस्ता कुरालाइ प्रश्रय दिन्छ, प्राथमिकतामा राख्छ भन्ने कुरामा समाजको प्रगति निर्भर गर्छ । सभ्य समाजमा अरुको सम्मान गर्न र अरुलाइ प्राथमिकतामा राख्न सिकाइन्छ र तदनुरुप सर्वत्र ब्यवहार दर्शिन्छ। शुद्धता, भद्रता, शालिनता, सम्मान – आत्मसम्मान र गौरव सभ्य समाजका निधि हुन ।
के हो अपरेशन क्वाक ?
सिआइबीले नेपालमा कुनै एक वा एक भन्दा बढी तहका सर्टिफिकेटहरु नक्कली भएको प्रमाणका आधारमा एउटा अनुसन्धान थालेको छ र त्यसलाइ दिइएको नाम हो अपरेशन क्वाक । सिआइबीले अपरेशन क्वाकको नाममा नक्कली डाक्टर भनेर धमाधम पक्रने काम गरेको छ, र धेरैतिरबाट उसलाइ सहानुभूति पनि मिलेको छ ।
सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरी दिएर पनि उसलाइ साहस बढेको छ । यो देशमा भएका अनियमितताहरुका बारेमा छानविन गर्ने सवैजसो निकायहरु बिभिन्न विवादमा मुछिएको बर्तमान अवस्थामा सिआइबीले यस्तो काम थालनी गरेर ऊ धन्यबादका लागि भागीदार भएको छ ।
डाक्टरहरुकोे हक हितको लागि लड्ने संगठन नेपाल चिकित्सक संघ समेत यो प्रक्रियामा प्रयोग भएको शैलीको मात्र विरोध गरेको छ। सिआइबी ले नै पनि यो अपरेशनको नामाकरण गर्ने बेलामा हेक्का नराखेको बुझियो । यसलाइ अपरेशन अनियमितता भनिनु पथ्र्यो भन्ने मेरो तर्क हो । त्यसका कारणहरु निम्न छन ।
१. अहिलेसम्म छानविनको दायरामा आएका र अनौपचारिक रुपमा सिआइबी र मेडिकल काउन्सिलले भने बमोजिम आइएससी वा सो सरहका मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र तहका सर्टिफिकेटहरु नक्कली पाइएका छन र भारतको उत्तर खण्डबाट आएका छन भनिएको छ । उनीहरुको एमविविएस र पिजी समेतको सर्टिफिकेट त सक्कली रहेछ । आइएससी वा सो सरहका ती सर्टिफिकेटहरु उक्त कोर्ष पढ्नका लागि आधारभूत कोर्ष हुन । २२ २४ वर्षे पढाइमा एउटा लेवलको सर्टिफिकेट नक्कली भएको भरमा उसलाइ नक्कली डाक्टर भन्न मिल्दैन । यदी उसले त्यो सर्टिफिकेट देखाएर शिक्षक भएको भए वा सोही तहको अन्य जागिर वा काम गरेको भए ऊ नक्कली ठहथ्र्यो ।
२. यदी एमविविएस वा पोष्ट ग्राजुएटको सर्टिफिकेट नक्कली छ भने त्यो नक्कली डाक्टर नै हो । तर एमविविएस गरि सकेर पोष्ट ग्राजुएट पनि गरिसकेको डाक्टर नक्कली होइन । उनीहरुको तल्लो तहका सर्टिफिकेटहरु नक्कली भए उनीहरु अनियमित डाक्टरहरु हुन । नियमित डाक्टर होइनन । तर यस्तो काम साधारण नेपालीका छोराछोरीले गर्न सक्ने कुरा होइन, अलि हुने खानेका पहुँच पुग्नेहरुले नै यस्तो बढी गर्ने गर्छन ।
३. नेपाल जस्तो गरिव देशले डाक्टर जस्ता अति महंगा बिषयमा वारबार पढाउन नसक्ने मात्र होइन राज्यले पारामेडिकलहरुलाइ नियुक्ति दिएर, इन्जार्ज समेत बनाएर लाखौको औषधी समेत उनको मातहतमा दिएर डाक्टरको सर्टिफिकेट विना नै प्राक्टिस गर्न, औषधी लेख्न पाउने कानून समेत नभएको देशमा डाक्टरी कोर्ष नै पास भएकालाइ कसरी क्वाक भन्न सुहाउछ र ? याद गरौ नेपालकोे करिव ३ चौथाइ स्वास्थ्यसेवाको भार तिनै प्यारामेडिकलले धानेर बसेका छन ।
४. करिव १० प्रतिशत डाक्टरहरुले गल्ती गरेको आधारमा अपरेशन क्वाकले नेपालका सवै डाक्टरहरु नक्कली भएझैै गरी पेशागत इज्जत र सम्मानको मानमर्दन भएको यथार्थ हो । यस मानेमा सञ्चार माध्यमहरुको पनि आफ्नो पेशागत मर्यादाको ख्यालमा कमी भएको सर्वत्र महसुस भएको छ ।
५. नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मुख्य जिम्मेवारी चिकित्सकिय धर्मको पालना गराउने हो र नेपालमा काउन्सिलमा दर्ता नभइकन प्राक्टिस गर्न पाइदैन । काउन्सिलले दुइ थरीको दर्ता गर्छ । एक एमविविएस वा सो सरहको डिग्री जसलाइ वेसिक डिग्रीको दर्ता र दोश्रो बिशेषज्ञता सम्वन्धि दर्ता ।
नेपालमा कुनै एक बिषयमा मात्र विशेषज्ञ स्तरको कोर्ष गरेका वा कम्तीमा एक वर्षको तालिम कुनै स्वीकृत विश्वविद्यालय वा अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको मान्यता प्राप्त अस्पतालबाट गरेको प्रमाणपत्रका आधारमा बिशेषज्ञताको दर्ता गरिन्छ । तर आज देशभर यी दुवै नगरिकन बिभिन्न विषयको बिशेषज्ञ भनी प्राक्टिस गरि रहेका डाक्टरहरुको वारेमा काउन्सिल वा नियमनकारी निकाय चुप बसेको देखिन्छ ।
त्यसै गरी आफुले प्राप्त नगरेको पद वा दर्जाको प्रयोग गरी बिरामी र जनमानसलाइ झुक्याउने काम हामी कति डाक्टरहरुले गरेका हौला । मेडिकल पसलेका वोर्डका कुरा छाडौँ आफुले प्रयोग गर्ने प्याडमा त सही सत्य लेख्नु पर्यो नि होइन र ? यो पनि त अनियमितता हो । बरु यसलाइ चाही नक्कली भन्न मिल्छ होला । सिआइबीको यो अपरेशनका केही महत्वपुर्ण चुनौतीहरु प्नि छन ।
अपरेशन क्वाकका चुनाैतीहरु
१. राज्यका निकायले कुनै पनि मुद्धाको उठान गरी सके पछि जिम्मेदारी लिएर जिम्मेवार ढंगले यसको अन्तिम किनारा लगाउनु पर्छ । जुन जटिल पनि छ ।
२. यस्तै प्रकृतिका अन्य क्षेत्रमा रहेको अनियमितताको छानविन गरी विषयलाई सामाजिक न्यायको घेरामा ल्याउने । सवै सर्टिफिकेटहरुको छानविन गर्न राज्यले अर्थको ब्यबस्था गर्ने कुरा पनि चुनौति पुर्ण छ । उदाहरणका लागि केही दशक अघि वाणिज्य वैकले नक्कली सर्टिफिकेट छानविन गर्न लागेको थियो तर त्यसका लागि खर्च गर्ने बजेट नभएर रोकिएको कुरा बाहिर आएको थियो ।
३. नेपाललाइ अनियमिततारहित देश बनाउने र त्यसपछि निरन्तर नियमन गरी रहने । एकजना लिडर आएर बिषयको उत्थान गर्ने र उसको सरुवा गरि दिएर बिषयान्तर गरिने परिपाटी हाम्रो देशमा नौलो होइन । तसर्थ यो मामिलामा पनि यस्तो नहोला भन्न सकिन्न ।
४. नेपाल जस्तो चाहिने भन्दा बढी राजनितीकरण र राजनैतिक विभाजन भएको देशमा राजनैतिक आस्थाका आधारमा विषयलाई सामान्यीकरण गरिने सम्भावना बढी छ । बिगतले पनि यसो भन्छ ।
५. सर्वोच्चले एसएलसी पास वा पास नभइ आइएससी वा सो सरहको पढाइ नै नगरी डाक्टरी पढेकाहरुका बारेमा गरेको निर्णय पनि सिआइबीका लागि चुनौती हुनेछ ।
६. सवै नक्कली भनिएका सर्टिफिकेटको छानविन गरी न्यायिक रुपमा आधार प्रस्तुत गर्नु । यसो गर्दा राजनैतिक हस्तक्षेपको सम्भावना रहनु । पार्टी स्वार्थका लागि अति न्युनतम मुद्धाहरुमा समेत हाउस अवरोध, सडक आन्दोलन हुने वर्तमान अवस्थामा यतिको महत्वपुर्ण बिषयलाइ बिरोधी धर्मको नाममा सामान्यीकरण गरिने सम्भावना पनि नभएको होइन ।
७. प्यारामेडिकल र प्राक्टिसको अवस्था पनि सिआइबीका लागि चुनौती हुन । नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफैँले नियुक्ति दिएका प्यारामेडिकलहरु –सि एम ए, अहेव, हेल्थ असिस्टेण्ट हरुलाइ आजका दिनसम्म कुनै औषधि लेख्ने अधिकार दिइएको छैन । तर हेल्थ पोष्ट, सव हेल्थ पोष्ट को इन्चार्ज वनाउने र उनीहरुको मातहतमा वर्सेनी लाखौको औषधी बितरण गर्न पनि पठाउने गरिएको छ । तर कानूनी ब्यवस्था बिगत ५७ वर्षसम्म गरिएको छैन । कानूनी रुपमा राज्यले संरक्षण गरेको क्वाकरी भन्नु पर्ने हुन्छ । यो पनि सिआइबी को अर्को चुनौती हो ।
सिआइबीका अवसरहरु
१. यस देशमा देशका लागि केही गर्नु पर्छ र यसमा माया र न्यायसँगै सधैँ जान नसक्ने भएकाले न्यायलाइ प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री भएको अवस्था सिआइबीका लागि ठूलो अवसर हो ।
२.प्रत्येक सर्टीफिकेटहरु पेश गर्नु अघि यी सवै सही छन र झुठो ठहरे कानून बमोजिम सहुलाँ बुझाउँला भनी प्रत्येक ब्यक्तिले हस्ताक्षर गरेको अवस्था सिआइबीको प्रमुख हतियार हो । जसले उसले ढाँटेको छ भन्ने प्रमाणित गर्छ । तर सर्टिफिकेट नक्कली नै हो भन्ने गहन प्रमाणका आधारमा मात्र गरिनुपर्छ । न्यायको सिद्धान्त कुनै पनि कसुर नगर्नेले दण्ड नपाओस भन्ने हो ।
३. कुनै डिग्री नहुनु र गलत डिग्री पेश गर्नुका विचमा अन्तर रहनु र न्यायालयकोे निर्णयको आधार यस मानेमा सिआइबी लाइ नलाग्ने हुनु पनि उसका लागि ठूलो अवसर हो ।
४. सवभन्दा ठूलो अवसर सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट नेपाली जनताको अभिमत जाहेर हुनु त्यसको निर्णय प्रक्रियामा समेत असर पर्न जानु सिआइबीका लागि महत्वपुर्ण अवसर हो । यो देशमा प्रचण्ड लगायतका वरिष्ठ नेताहरुले समेत सामाजिक सञ्जालका सुझावहरुलाइ मनन गर्दै स्वीकार गर्न शुरु गरि सकेको अवस्था हो । यो सिआइबीका लागि अति महत्वपुर्ण अवसर हो ।
५. राज्यको चौथो अंग छापा तथा बिद्युतिय दुवै यतिखेर सिआइबीको साथमा छन ।
डाक्टरका पनि समस्या
डाक्टरहरुले करिव २२ देखि २५ कक्षासम्म पढेका हुदाँ रहेछन । उनीहरु कतिपय अवस्थामा १४ -१५ कक्षा पढेकाहरुबाट शासित हुन पर्ने अवस्था, जागिरको २६-२७ बर्षसम्म पनि एक पटक पनि बढुवा हुन नपाएको अवस्था, सरकारी, पव्लिक वा प्राइभेट कुनै पनि संघ संस्थामा योग्यता र शिप बमोजिमको काम गर्ने बातावरण नभएको र खाए नखाए घिच गर्दै गराउदै उमेर घर्काउन परेको अवस्था लगायत उनीहरुको परिवारलाइ दिने समय, आफ्नो लागि पाउने समय, डन र पार्टीहरुबाट चन्दा र अन्य जवरजस्त असुलीबाट प्रताडीत परेका अवस्था लगायत देशको मायाको मूल्यमा खुम्च्याउनु परेको आत्म सम्मान र थाती राख्नु परेको इमानदारिता उनीहरुका केही समुद्री बरफी ढिक्काका टुप्पाहरु मात्र हुन । यसमा छुट्टै बहसको जरुरी पनि छ । तर आजको बिषय यो भन्दा अलि अलग छ ।
नेपालका खास गरी विकट जिल्लाहरुमा डाक्टर जादैँनन भन्ने गुुनासा सधैैँ सुनिन्छ । १९८८ तिर करिव ८०० जति मात्र डाक्टर यो देशमा हुदा बरु करिव करिव सवै जिल्ला अस्पतालहरुमा कम्तीमा एकजना डाक्टर पुगेको तथ्य हाम्रा सामु छन । अहिले १७३२१ प्लस डाक्टर हुदाँ पनि कतिपय जिल्ला अस्पताल खाली भएको समाचार आएका छन ।
यसमा डाक्टरलाइ मात्र गएनन भनेर दोष लगाउन मिल्दैन, ठूलो समिक्षा र आटको जरुरी छ । त्यसै गरी डाक्टरहरु प्रति आज मुलत उनीहरु बिरामीहरुसंग समय दिदैनन, सुन्दैनन, बोल्दैनन र छुदैनन भन्ने गुनासाहरु धेरै छन । यसलाइ हामीले पनि मनन गर्नै पर्छ ।
आज करिव १.५ करोड जति खर्च गरेर वनेका डाक्टरहरुको आर्थिक अधिकार छ कि छैन ? राज्यले सोच्नु पर्छ । आज डाक्टरहरुले आफुले नपाएको डिग्री लेख्ने, बिशेषज्ञता लेख्ने, सरकारी वा प्राइभेट संस्थामा आफुले नपाएकोे पद लेख्ने र आफ्ना लेटर प्याडलाइ बिरामी आकर्षण गर्ने बिज्ञापन प्याड बनाउने काम हामी कति डाक्टरहरुले गरेका छौै ? यो सही होइन । यसकारण आज हामी माथि शंका उठ्दैछ । डाक्टर र डाक्टरीको गहिरो समिक्षा र नया रुपको सोच आजको आवश्यकता हो ।
अहिलेको जनबहसले यस तर्फ पनि ध्यान दिनेछ । प्रधानमन्त्री आफ्नाे गृह जिल्ला झापामा जादाँ डाक्टरहरुले ससाना जाच गर्न पनि भारत पठाउने गरेको बिरामीहरुलाइ बाहिर पठाउने गरेको र सरकारी अस्पतालमा सेवा नदिइ प्राइभेटमा पठाउने गरेको जनगुनासो पछि त्यस्ता डाक्टरलाइ कार्वाही गर्न निर्देशन दिएपछि कतिपय अनियमितताका बारेमा सिआइबी अग्रसर भएको हो जस्तो लाग्छ । त्यसैैको पहिलो कदम अपरेशन क्वाक हुन सक्छ ।
किन कार्वाही गर्नु पर्ने ?
के भयो त नक्कली सर्टिफिकेटले, डाक्टरले राम्रो सेवा दिएकै छन । यो अर्को बहस हो आजको र यो चर्को रुपले उठ्न सक्छ । राज्यको स्तरबाट हेर्दा एउटाको ठाँउमा अर्को भयो के भयो त भन्न सकिन्छ । तर उसको त्यो अनियमितताको कारणले अर्को ऊ भन्दा योग्य ठानिएको ब्यक्ति डाक्टर बन्नबाट त बन्चित भयो नि , उसले यो भन्दा अझ राम्रो गर्न सक्ने सम्भावना त छिनियो नि ।
त्यसकारण सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार यो गलत हो । अनियमित हो । त्यसैले दण्डनिय छ । तर राम्रोसंग छानविन नगरी र एकोहोरो मात्र दण्ड दिन फेरी सामाजिक न्याय कै सिद्धान्त ले दिदैन । मिल्छ भने तर्क र प्रमाण पाउ म सहमती जनाउन तयार छु ।
अर्को तिर पहिले आइओएम वा त्यसका शाखाहरुबाट निस्किएका सिएमए हरुको स्तर यति धेरै थियो कि आजका कतिपय एमविविएसहरुको भन्दा खास गरी शिप उनीहरुमा बढी थियो । कतिपय हेल्थ असिष्टेण्ट (चिकित्सा शास्त्रको प्रमाणपत्र तह ) हरुले अति कठिन डेलिभरी (सुत्केरी गराउने काम ) गरी बच्चा र आमालाइ बचाएका छन ।
हेरेर बस्न मनले मान्दैन कानूनमा ब्यबस्था र अधिकार दिएको छैन । यो आपतकालिन अवस्थामा ती साथीहरुले विवेकको प्रयोग गरेका छन । ती कानूनी रुपले त क्वाक हुन । तर आज नेपालको जन स्वास्थ्य तीन चौथाइ भन्दा बढी तिनै प्यारामेडिकलहरुको भरमा अडेको छ । तर तिनलाइ कार्वाही कसरी गर्ने तिनको त दोष होइन, दोषी त सरकार हो ।
किन बनाए नक्कली सर्टिफिकेट
आज मेडिकल काउन्सिल र सिआइबी भनि रहेका छन नेपालमा करिव २५०० जति नक्कली सर्टिफिकेटधारी डाक्टरहरु छन । एउटा दुईटासम्म त झुक्किए होलान हाम्रा नियमनकारीहरु यति धेरै त झुक्किनु नपर्ने ? किन भयो यो सव ? यो तिर त्यति ध्यान दिएको जस्तो लाग्दैन । सुनिन्छ, मसंग देखाउन सक्ने प्रमाण त छैन, तर अनगिन्ति मेडिकल कलेजमा भर्ना पुरा त हुदैन रे अनि उनीहरु नै नयाँ तरिका सिकाउँछन नक्कली सर्टिफिकेट बनाउने भनेर । यसमा सवै मेडिकल कलेजलाइ मुछ्न मिल्दैन । त्यसै गरी मेडिकल कलेजलाइ विद्यार्थी पुर्याउने ठेक्का लिने संस्थाहरु पनि अछुतो नरहलान अनि आजसम्मका सर्टिफिकेटहरु २०४६ साल पछाडिका नै भेटिएका छन ?
जव अनियमित हुन भने अनियमितता साधारणतया एकातिरबाट मात्र भएर पुग्दैन, दुवै तिरबाट हुन्छ । अर्थात प्रस्तुत गर्ने र स्वीकृत गर्ने । यी दुवै कार्वाहीका भागी हुनु पर्छ । आजभोली नोटरीबाट सर्टिफिकेट भेरिफाइ हुन्छे हिजो यो कसरी हुन्थ्यो ? फेरि नेपालमा यस्ता हंगामा उठाउने अनि गउत छर्केर शुद्धिकरण गर्ने काम पनि धेरै भएकाले शंका गर्ने प्रशस्त ठाँउ छन ।
