संबैधानिक परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित उम्मेदवार कामु प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्कीमाथि संसदीय विशेष सुनुवाई समितिले सार्वजनिक सुनवाई शुरु गरेको छ।
आइतबार बिहानको पहिलो बैठकमा उजुरी कर्ताहरुसँग जानकारी लिए लगत्तै समितिले प्रस्तावित उम्मेदवार कार्कीलाई सुनुवाईका लागि ११ बजे डाकेको हो।
उनीमाथि चितवनका राजीव गुरुङदेखि संसदका पूर्व सहसचिव तोयनाथ भट्टराइसहित ६ जनाले उजुरी दर्ता गराएपनि आजको पहिलो बैठकमा गुरुङ र भटराइ सहित तीन जना मात्रै उजुरी कर्ता बयानका लागि उपस्थित भएका थिए।
उनीहरुसँगको बयान पश्चात कार्कीलाई सुनुवाईका लागि बोलाएको समितिले उनले अगाडि भनिन्--
यो पनि हेर्नुहोस्
***
मेरो छुट्टै कार्ययोजना हुँदैन।
संविधानको कार्यान्वयन पहिलो प्राथमिकता हो। संविधानमा यो मिलेन त्यो मिलेन भन्ने कुरा आए पनि न्यायाधीशले संविधान भन्दा बाहिर जान मिल्दैन।
संविधान हाम्रो लागि गीता, बाइवल र कुरान हो। हामीले त्यसको पालना गर्नुपर्छ।
संघीयताको विषयमा जादा हामीले कानुन बनाउने कुरामा संविधानको पालना गर्नुपर्छ।
हामीले संविधानमा जहाँ त्रूटि छ त्यहाँ सम्बोधन गर्न निर्देशन दिनुपर्छ।
हामीले कुनै पनि योजना बनाउँदा ६३ सालदेखि हामीले एसियामा पहिलो पटक रणनीतिक योजना बनाएका थियौं।
यो रणनीतिक योजना अनुसार यसले अदालतलाई फैसला छिटो बनाएको छ। मुद्दा व्यवस्थापना र बहस कति समय राख्ने भन्ने यसैले तय गरेको छ। हामीले मुद्दाको अनुमान तालिका बनाएर मुद्दा फैसलामा सहज बनाउँदे न्यायमा पहुँच बढाउनु पर्छ।
एउटा अध्ययन अुनसार ५ प्रतिशत पहुँचवाला र १३ प्रतिशत महिलासम्बन्धि मुद्दा अदालतमा आउँछन्। हामीले खाना, हावा जस्तै न्याय पनि आवश्यक छ। यसका लागि न्यायमा सहज पहुँच हुनुपर्छ।
जेलमा बसेका महिला बाहिर आउदा ऊ कसरी बाच्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरी त्यसको व्यवस्थाबारे प्रतिवेदन दिँदैछौ।
न्यायापालिका प्रति जनविश्वास बढाउनु छ। विश्वास कसै प्रति नै छैन। ९ हजार फैसलामा हार्नेले आरोप लगाउछन्। अन्य देशमा न्यायाधीशले फैसला गरेपछि प्रश्न उठ्दैन। तर, हामी कँहा वकिलले नै ‘माल खायो हराइदियो’ भन्ने गरिन्छ। जसका कारण विश्वास छैन।
हामी फेयर जुडिसरी हो भने ऐनामा गएर आफ्नो अनुहार हेर्न सक्नुपर्छ।
हामीले अदालतमा सुव्वा र तल्लो तहका कर्मचारी नै छैन। अदालतमा ६ सय मुद्दा हुँदा त्यो फैसला लेख्ने मानवस्रोत छैन। विदेश जाने क्रमले गर्दा छैन।
भूकम्पका कारण अदालतमा अरू ११ जना न्यायाधीश थपिएपछि बस्ने स्थान पनि छैन।
हामीले न्याय उत्तरदायित्व र सुशासन कायम गराउनुछ। हाम्रो स्रोच छ जो मानिस कानुन व्यवसायी राख्न सक्दैन उसका लागि कानुन व्यवसायी राखी दिन्छौ। सबै मुद्दामा पैसा हुँदैन। गरिब दुःखी पनि हुन्छन्। उसका लागि हामीले सित्तैमा वकालत गर्ने विषयमा कुन वकिलले कति हेर्छ त्यो रेकर्ड राख्ने काम भएको छ।
हामीले विना पैसा फैसलााको नक्कल दिने व्यवस्था गरेका छौं।
न्यायमा सबैको पहुँच होस् भनि हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौं। यीनै कार्यक्रमका आधारमा ११ जना न्यायाधीश थपिएपछि ६ महिनामा ८ हजार मुद्दामा संख्यामा झर्छ।
समस्या छ भने सर्वोच्चमा छ। न्यायालयमा भ्रष्टाचार र अनियमीतता भयो भन्ने विषयमा हामीले अनुगमनको थालनी भएको छ। सायद यो न्यायपरिषद ऐनमा यो समावेश गरेका छौ।
भ्रष्टाचार एकदिनमा नियन्त्रण हुदैन तर सक्दो नियन्त्रणका लागि प्रयास गरिरहेका छौ। हामीले व्यक्तिले तारिख बुझ्न बाहिर रहेर पनि लिन सक्ने व्यवस्था नेटमार्फत गरेका छौ। हामीले कागजको बचत गराउने प्रयास गरेका छौ।
