कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि परेका ६ वटा उजुरीमाथि आइतबारदेखि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ। आइतबार बिहान उजुरीकर्ताहरुलाई बोलाएर संसदीय सुनुवा समितिले छलफल गरेको छ।
प्रश्नोत्तर
भानुभक्त ढकाल (एमाले)
न्याय खरिद हुँदैन भन्ने विश्वास तपाईँको कार्यकालमा कसरी स्थापित गर्नु हुँदैछ? फैसला लेख्ने काम छिटो छरितो कसरी होला? संघीतामा अदालतको संरचना कस्तो हुनु पर्ला? राजिव गुरुङको विषयमा कल्याण श्रेष्ठसँगको राय बाझिएको कुरा के हो? लोकमानसिंह कार्कीको प्रसंगमा कनकमणिको श्रीमती तपाईँको च्याम्बरमा भेटीएको कुरा के हो? तपाई अमेरिका भ्रमण छोट्याएर आएको कुरामा आएको चर्चा के हो?
तपाईँको बारेमा परेको आरोप फजुल हो या यसले पनि तपाईँलाई भोलि सुधारमा सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ?
चित्रलेखा यादव (कांग्रेस)
तपाई यो सुनुवाई समितिले दुधको दूध पानीको पानी छुट्याउने अपेक्षा गरिएको छ। परमहंस लोप भए पनि हामीले सुनुवाई गर्दा परमहंशको जस्तै न्यायाधीशको भूमिका पनि परमहंशको जस्तै हो। तर, हाम्रो देशको न्यायप्रणालीले चोरलाई साधु र साधुलाई चोर प्रमाणित गर्छ भन्ने छ।
तपाईँले प्रधानन्यायाधीशको कस्तो कार्ययोजना छ। जस्टिसडीले जस्टीस डिनाइड भनेजस्तै न्यायपालिका अहिले गुज्रेको छ।
महिलाको विषयमा फैसलामा ध्यान दिएको कुरा गर्दा मसँग एक महिलाले भेटी भनिन् कुखुरा गएपछि प्रहरीमा जाँदा बाख्रो गयो, जिल्ला अदालतमा जादा बाख्रो, पुनरावेदनमा जादा भैसी र सर्वोच्चमा जादा छाप्रो पनि गयो र अहिले सडकमा छु भन्ने कुरामा कसरी सुधार गरिएला?
पानी र चिनी जस्तो न्याय प्रणाली भनेको सर्वत पीडित र न्यायप्रणालीका लागि समान हुनुपर्छ। पानीमा चिनी मिसाएपछि पानी नै रहला तर खादा सर्वत हुन्छ। कानुन खरिद गर्न सकिन्छ तर त्यो गरिवले खरिद गर्न सकदैन। यो चुनौति कसरी पार गर्ने गर्नुहोस् शुभकामना।
योगेन्द्र चौधरी फोरम लोकतान्त्रिक
अदालतले फैसला गर्ने कार्यमा भएको संख्यालाई मात्रै महत्व दिनु हुँदैन। संख्या मात्रै ठूलो कुरा होइन। तपाइका विषयमा परेका उजुरी त्यसको तथ्य र तर्क बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँ जुन पदमा पुग्दै हुनु हुन्छ त्यो पद आमाबाबु भन्दा पनि बढी विश्वास मानिसको भएको पद हो। त्यो पदमा तपाईँ पूग्दा कुनै जात, धर्म र लिंग हुँदैन। अहिले राजनीतिमा भ्रष्टाचार भएको गुनासा आइरहेको बेला अदालतले यो बाट बचेर जान भ्रष्टाचारको विषय प्राथमिकताको विषय किन हुन सकेन?
हालै प्रस्तावित न्यायाधीशको सन्दर्भमा न्यायालयलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्छ भन्ने सोच विपरित विगतमा जनप्रतिनिधि बनेका व्यक्ति सिफारिस हुनु कति सही हो?सैयन्द्रा वान्तवा राप्रपा नेपाल
मुद्दा हार्नेले आरोप लगाउँछ। भोलिका दिनमा राजिव गुरूङको विषय समाजमा चर्चाको विषय बनी हाम्रो समितिको गरिमामा प्रश्न नउठोस् भनि पत्रकारसँग आग्रह गर्छु। तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना र बधाई।
धर्मनाथप्रसाद साह (एमाले)
आम नेपाली जनतामा हाम्रो न्याय सेवा महंगो र खर्चिलो र समय लाग्ने छ भन्ने आरोप छ। गरिब पीडित र असाहय जनताले अदालतमा गए पहिलो त न्याय पाइँदैन। पाए पनि पैसा धेरे खर्च हुन्छ र समय लाग्छ भन्ने छ। त्यसको प्रमाणका रुपमा धेरै मुद्दा जनअदालतमा गएका थिए। गरिब जनता त्यता गएको पाइयो। यो सोच आम जनतामा रहिरहे डरलाग्दो स्थिति आउने छ। यसमा कसरी सुधार ल्याउनुहुन्छ?
प्रकाशशरण महत
तपाईँले धेरै मुद्दा फैसला गरेकोमा राम्रो हो। तर, हतारमा काम गरी फुर्सदमा पछुताउनु हुदैन। चाडो फैसला मात्र होइन पीडितले न्याय पाउनुपर्छ।
तपाईँका विषयमा उजुरी धेरै नआएकोमा समितिमाथि नै शंका भएर त्यहाँ उजुरी गरेर के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ। तीन जना उजुरीकर्ता आएर दिएको जानकारी अनुसार डिएनए परिक्षणमा अदालतकै प्रतिनिधिको उपस्थितिमा भएको परीक्षणमा पनि अदालतले अवाक्षित प्रकृयामा भएको आरोप लगाउँदा अदालतको प्रतिनिधि नवराज कार्कीको उपस्थिति के हो?
मानव अधिकार आयोगमा नियमावली विपरित भएको विषयमा परेको मुद्दा र संसदसचिवालयका तोयानाथ भट्टराइको विषयमा पनि के हो?
अहिले टिआर सि र वेपत्ता आयोग बनाएको छ। कतिपय द्वन्द्वकालका उजुरी सर्वोच्च अदालतमा गएर निर्णय भएर आएका फैसला भएर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। टिआरसि र वेपत्ता आयोग पनि अन्यौलमा छन्। मेलमिलाप गरी पठाएको विषय अदालतमा गएपछि के हुन्छ भन्ने छ। द्धन्द्धकालमा धेरै मानिस मारिए, वेपत्ता भए उनीहरुको विषयमा न्याय कस्ले गर्ने हो टिआरसि र वेपत्ता आयोगले गर्ने हो कि अदालतले हो?
अदालतको विषयमा उठ्दै आएको प्रश्न छ कि अदालतकै न्यायाधीसका रुपमा काम गरेकै व्यक्तिबारे कुनै प्रस्ताव आए संविधान ख्याल नगरी न्यायाधीशको पक्षमा उभिन्छ तर अरुको विषयमा धेरै ध्यान दिदैन भन्ने छ। संविधानको दुई धारामा पहिलो १२९ ले संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषदले न्यायाधीस तर २९२ मा सबै पद संवैधानिक परिषदले गरेको कुरा समितिले सुनुवाइ गर्ने भन्ने छ। तपाईँले म न्यायसम्पाद छिटो गराउन ११ जनाको सुनुवाई छिटो गर्न भनेको अवस्थामा यो प्रावधानले अन्योलमा छौं।
यो अन्यौललाई कसरी हटाउन सकिएला? न्यायापरिषदले सिफारिस गरेको न्यायापरिषद सदस्यको विषयमा प्रधानमन्त्रीले जुन कार्य गरे त्यसमा अब हामीले कसरी जानु पर्छ। अहिले प्रमुख तीन पदमा महिला प्रमुख हुने कुरा खुशीको कुरा हो।
गणेशमान गुरूङ (एमाले)
तपाईँको विषमया परेको उजुरीमा राजिव गुरूङले नीता मेरो श्रीमती होइन भनेपछि अदातलले डिएनए परिक्षण गर्न आदेश दिएपछि त्यो होइन भनेको थियो। भारतमा नारायण शेखरको विषयमा डिएनए पछि उनैको बच्चा हो भनेको थियो। तर, त्यहाँ स्वीकार गरे पनि यहाँ किन स्वीकार गरिएन?
अनिता परियार (माओवादी केन्द्र)
निकट भविश्यमा प्रधानन्यायाधीश हुन गइरहेकी कार्कीलाई मेरो प्रश्न छ कि भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्छु भनेको अवस्थामा न्यायलयमा पनि भ्रष्टाचार छ, न्यायालयमा देखिएको अविश्वास कसरी कम गर्न सक्नुहुन्छ। नाम चलेका वकिललाई दाम तिरे न्याय पाउने जुन जनविश्वास छ यसले न्यायमा सहज पहुच कसरी होला?
राजिव गुरूगको विषयमा भएको के हो? डिएनए पनि आधार नमान्ने हो भने यसले भोलिको स्थिति के होला? शान्ति प्रकृयालाई टुंगोमा पुर्याउन अदालतको दृटिकोण के छ?
चिनकाजी श्रेष्ठ कांग्रेस
तपाईँ धेरै वर्ष वरिष्ठ अधिवक्ता र न्यायाधिश भएर काम गरेको व्यक्तिलाई अग्रिम बधाई दिन तत्पर छु। तपाईँले धेरै फैसला गरिसक्नुभयो। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता कामय गरेको हुनुहुन्छ। हामीले तपाईँलाई अदालतमा प्रश्न गर्न मौका पाउँदैनौं। यस्तो सुनुवाईको अवसरमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिशको नियुक्तिमा जुन प्रावधान राखिएको छ त्यसमा कानुनमा स्नातक गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधिश वा न्यायाधिशका रूपमा काम गरेको भन्ने भए पनि पुनरावेदन अदालतको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएको छ। संविधानको धारा ३००को ५ मा उच्च अदालत स्थापना भएपछि भनेको छ तर पुनरावेदन अदालत नै छ। त्यो नभएको अवस्थामा कसरी सिफारिस गरियो?
आनन्दप्रसाद ढुंगाना कांग्रेस
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाई गर्दा हामीले प्राध्यायापक र न्यायाधीशप्रति सम्मान छ। तर, अहिले न्यायापालिकामाथि जुन चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ यो लोकतन्त्रका लागि राम्रो कुरा होइन।
तपाईँले नेपालको न्यायालयमा राम्रो गर्नुहोला। तपाईँले जस्तै कार्ययोजना धेरैले पहिले पनि दिएका हुन तर पछि उनीहरुको विषयमा सुनेका चर्चाले दुःख लागेको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीसले धेरे राम्रो कुरा गर्दा रामकुमार शाहले ८ जनाको सिफारिस हुँदा नोट अफ डिसेन्ट लेखेर पनि पछि जाने बेलामा गरेका २ फैसलामा महोत्तरीमा सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिका नाममा दिनुभयो। ट्रष्टको जग्गा २५ रोपनी व्यक्तिको नाममा दिन कुरा भयो। यो कुराको पुनरावृत्ति तपाईँको कार्यकालमा नहोस्। सम्मानित महिला न्यायाधीश हुनुहोस्। कल्याण श्रेष्ठले जादै गर्दा ४ वर्ष पार्टीको लोगो लगाएर सांसद बनेको व्यक्ति न्यायाधीश सिफासिर गरेजस्तो तपाईँबाट नहोस् भन्ने आशा छ।
भोलिका दिनमा न्यायापालिका स्वतन्त्र र निश्पक्ष हुन्छ हुदैन?
हितराज पाण्डे (माओवादी केन्द्र)
विज्ञानलाई नै चुनौति दिने गरी फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतका दुई फैसला एक आपसमा किन बाझियो?
समग्रमा न्याय सम्पादनका लागि महिला, गरिव र वातावरणको कुरा गरे पनि यतिले पुग्दैन। समग्र न्याय क्षेत्रमा कार्ययोजना कसरी बनाउनु हुन्छ? त्यो कार्यन्वयन भए नभएको कसरी थाहा पाउने?
यही व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले दर्ता गरेको मुद्दा समयमा फैसला राम्रो अध्ययन नगरी दिदा अन्याय भयो भन्ने कुरामा के छ?
बालकृष्ण खाँण (कांग्रेस)
पहिलो सुनुवाइमा आउँदा र अहिलेको सुनुवाईमा तपाईको विचार परिस्कृत भएको पाउदा शुभकामना छ।
न्यायापालिकाभित्र केही कमिकमजोरी सुधार्दै यसमा विश्वास कसरी बढाउन सकिएला? बार र वेन्चको सम्बन्ध कसरी सुधार्न सकिएला? कानुन व्यवसायीले शुल्क लिँदा कस्ले कति लियो र कति कर तिर्यो भन्ने कुराको स्पष्ट पार्ने व्यवस्था गरे अहिलो देखिएको समस्या नहोला कि? राज्यको प्रमुख पदमा बस्ने व्यक्ति कुनै जात, लिंग, धर्म हुँदैन।
