नेकपा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल पदबाट राजीनामा नदिए उनले संसदमा अविश्वासको सामना गर्नु पर्ने भएको छ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै विकसित राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न बसेको सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट सहजै राजीनामा नदिने जानकारी गराएको समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै विपक्षी मोर्चाले आवश्यक परे ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन तयारी गरेको हो।
एमाले गठबन्धनबाट माओवादीलाई बाहिर निकाल्दै कांग्रेस माओवादी गठबन्धनमा सरकार निर्माण प्रक्रियामा क्रियाशिल रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘यदि प्रधानमन्त्री ओलीले अल्पमतमा परेपछि पनि सत्ता छाड्न अटेर गरेभने उनलाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुन्छ।’
सरकारमा रहेको दास्रो ठूलो दल माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परिसकेको भन्दै लेखकले भने, ‘अब उहाँका अगाडि तीन वटामात्रै विकल्प रहेका छन् त्यो बाहेक उहाँसँग कुनै विकल्प छैन।’
संसदीय अभ्यास, स्थापित मान्यता र प्रचलन अनुसार, आफू अल्पमतमा परिसकेपछि तत्काल पदबाट राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको मार्ग खुला गरिदिनु प्रधानमन्त्री ओलीका लागि पहिलो र सबैभन्दा उत्तम विकल्प रहेको लेखकले बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले यो विकल्प रोज्दै तत्काल राजीनामा दिएर मार्ग खुला गरिदिए भने यसले उनको व्यक्तिगत राजनीतिक निष्ठा, मूल्य र मान्यतासँगै सिंगो एमाले पार्टीको राजनीतिक र नैतिक स्तर बढाउन सक्ने लेखकले बताए।
यसका साथै प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको मार्ग खुला गरेमा कांग्रेस र माओवादीले नै वर्तमान सरकारले सदनमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मंगलबार सहजै पारित गरिदिने तर पदबाट हट्न तयार नभए उक्त बजेट समेत सदनले पारित नगरी सरकारलाई अप्ठयारोमा पार्न सक्ने खतरा रहेको एक नेताले बताए।
‘अल्पमतमा परेर पनि राजीनामा नगरी यदि संसदमा रहेका अन्य दलका बहुमत सांसदहरूको समर्थन आफ्नो पक्षमा छ भन्ने विश्वास उनले लिएका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो विकल्पका रुपमा संविधान अनुसार विश्वासको मत लिन पनि सक्नु हुन्छ,’ लेखकले भने।
यदि उनले पहिलो र दोस्रो विकल्पमा पनि नजाने र पदबाट राजीनामा नदिएर नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा अबरोध खडा गर्ने काम भयो भने संविधानको व्यवस्था बमोजिम उनीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादी लगायतका दलले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी हटाउन आफूहरू बाध्य हुने लेखकले बताए।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन संविधानको प्रावधान अनुसार, संसदमा रहेका एक चौथाई सदस्यले हस्ताक्षरसहित अविश्वासका प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेमा उक्त प्रस्तावलाई संविधान बमोजिम सभामुखले निर्णयार्थ संसद बैठकमा राख्नुपर्ने छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने संकेत दिएको अवस्थामा तपाईंहरुले उनलाई हटाउन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न आवश्यक हस्ताक्षर संकलन गरिसक्नु भयो? भन्ने प्रश्नको जवाफमा लेखकले भने, ‘एक चौथाई सदस्यको हस्ताक्षरसहितको प्रस्ताव भए पुग्ने भएको कारण यो आवश्यक परे जतिबेला पनि संसदमा दर्ता गराउन सकिन्छ।’
तर यसरी हस्ताक्षर गरी अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरी हटाउँदा यसले एमाले पार्टीमात्रै नभई यसको नेतृत्व गरिरहेका ओली संविधानको भावना र नैतिकताको राजनीतिभन्दा सत्ता लिप्त भएको आरोप लागि बदनाम हुन सक्ने पनि लेखकले दाबी गरे।
वैशाख २३ गते भएको ९ बुँदे सहमतिसँगै तीन बुँदे भद्र सहमतिको कार्यान्वयनका लागि सरकारको नेतृत्व आफूलाई छाड्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार साँझ गरेको आग्रह प्रधानमन्त्री ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसँगको उक्त भेटवार्ताका क्रममा आफूले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने अडान दोहोर्याउँदै भनेका थिए, ‘तपाईंलाई किस्तीमा राखेर सत्ता हस्तान्तरण पनि गर्दिन र विश्वासको मत पनि लिन्नँ। संविधानको व्यवस्था अनुसार आउने परिस्थितीको सामना गर्छु।’
संविधान र संसदीय नियमावलीमा प्रावधान के छ?
संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ र ३ अनुसार गठन भएको सरकार प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको १२ बमोजिम कुनै पनि बखत आफूमाथि व्यवस्थापिका संसदको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि व्यवस्थापिका संसद समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछन्।
संसदीय नियमावलीको परिच्छेद २० को नियम १५९ को १ अनुसार, संविधानको उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्तावको सूचना संसद सचिवालयका महासचिव वा सचिवलाई दिनु पर्ने छ।
सोही नियमको उपनियम २ अनुसार, यस्तो छलफलका हुने दुई दिनभन्दा अगावै सूचना दिनुपर्ने छ। यसरी प्राप्त सूचनालाई सभामुखले उपनियम ३ बमोजिम सभामुखले बैठकमा छलफल र निर्णयको दिन र समय तोक्नेछन्। जसमा प्रधानमन्त्री वा निजले तोकेको व्यक्तिले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि उपनियम ६ र ७ बमोजिम मतविभाजनाका आधारमा निर्णय गराउनु पर्ने छ।
त्यसैगरी, संविधानको धारा २९८ को उपधारा १३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमाथि संसदको विश्वास छैन भनि व्यवस्थापिका संसदको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले लिखित रुपमा अविश्वास पस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
संसदको नियमावलीको नियम १६० बमोजिम यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको सूचना कम्तीमा एक हप्ताअगावै महासचिव वा सचिवलाई गराउनु पर्ने छ।
यसरी प्राप्त सूचनामाथि छलफल र निर्णयका लागि सभामुखले सबै सदस्यहरुलाई दिन र समय तोकी सोको अग्रिम जानकारी गराउनु पर्ने छ।
यसरी दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री वा निजले तोकेको व्यक्तिले नियम १६० कै उपनियम ४ बमोजिम जवाफ दिएपछि उपनियम ८ बमोजिम मत विभाजनद्वारा निर्णय गर्नुपर्ने छ।
सोही नियमको उपनियम ९ अनुसार, यसरी निर्णयका लागि सभामुखले सदनमा पेश गरेको प्रस्ताव संसदमा कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछ।
संविधान र नियमावलीले यसरी प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएमा फेरि नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि कुनै प्रक्रिया स्पष्ट नपारे पनि संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्र्तगत रुपान्तरित संसदले धारा २९८ को उपधारा २ अनुसार सहमतिका आधारमा र नभए उपधारा ३ बमोजिम तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको बहुमतका आधारमा निर्वाचित हुने नेताहरूले बताए।
