नेपालको संविधानले संविधान जारी हुनुअघिको सरकारपछिको संक्रमण कालमा बन्ने सरकारहरुको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ कि छैन भन्नेमा फरक फरक मतहरु आइरहेको बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले कानुनविज्ञहरुसँग सल्लाह गरेका छन्।
छलफलमा संविधानविद् र कानून व्यवसायीहरुले नयाँ सरकार गठनका विषयमा संविधानमा कुनै अष्पष्टता नरहेको बताएका छन्।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र नजिकका संविधानविद् र कानून व्यवसायीहरुले शनिबार काँग्रेसको सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेर अहिलेको सरकार गठन भएअनुरुप नै नयाँ सरकार पनि संविधानको धारा २ सय ९८ अर्न्तगत नै गठन हुने भन्दै बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा नयाँ सरकार गठनको व्यवस्था नरहेको भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपनि आफू कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रुपमा कायम रहने बताएपछि काँग्रेस र एमालेले शनिबार पार्टी निकटका संविधानविद् र कानून व्यवसायीलाई परामर्शका लागि बोलाएका थिए।
परामर्शमा सहभागी संविधानविद्हरु डा. सूर्य ढुंगेल र पूर्णमान शाक्य तथा कानून व्यवसायीहरु हरिहर दाहाल, माधव बाँस्कोटा, प्रेमबहादुर खड्का, शेरबहादुर केसी, सुनिल पोखरेल, रमण श्रेष्ठ लगायतले अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि संविधानको धारा २ सय ९८ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए।
उनीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि यसबारेमा व्यवस्थापिका संसद्ले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने र राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि ७ दिनको समय दिनुपर्ने संविधानको आशय भएको बताए। सहमतीय सरकार सम्भव नभएको अवस्थामा संविधानको धारा २ सय ९८ अनुसार वहुमतीय सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भन्दै संविधानले सरकारविहिनताको कल्पना नगरेकामा स्पष्ट हुन काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग आग्रह गरे।
संविधानविद् र कानून व्यवसायीहरुले संसारका कुनै मुलुकका संविधानले पनि सरकारविहिनताको कल्पना नगरेको भन्दै हाम्रो संविधानले नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला राखेको बताएपछि काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरु हर्षित मुद्रामा बैठकबाट वाहिरिएका थिए।
काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका संसद्मा साउन ६ गते छलफल सुरु गर्ने कार्यसूची छ।
‘प्रधानमन्त्री ओली संसद्मा अल्पमतमा परिसक्नुभयो, नैतिकताका आधारमा स्वतः पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ,’ सांसद तथा कानुनविद् रामनारायण बिंडारीले भने।
काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि अरु विषयले छलफलका लागि सदनमा प्रवेश नपाउने संसदीय अभ्यास रहेको बताए। उनले संसद् नियमावलीको धारा ४९ को १६० अनुसार अविश्वासको टुङ्गो लागेपछि मात्र अरु विषयमा छलफल हुने प्रावधान रहेको जानकारी दिए।
कानुनविद्को राय सुनेपछि नेता देउवाले आफ्नो धारणा राख्दै ओलीले राजीनामा दिई नयाँ सरकारको गठनमा लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए।
“सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि यसै विषयले प्राथमिता पाउनुपर्छ, यो अनुभव विगतमा मसित छ” नेता देउवालाई उद्धृत गर्दै सांसद नगेन्द्र कुमालले पत्रकारलाई जानकारी दिए।
छलफलमा नेता दाहालले ‘सरकारका नेतृत्व लिएका प्रधानमन्त्री ओली स्वेच्छाचारितामा चल्न लागेकाले’ सरकारका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आएको बताए।
शीर्ष नेतालाई सुझाव दिने कानुनविद्मा हरिहर दाहाल, पूर्णमान शाक्य, शेरबहादुर केसी, सुनिल पोखरेल, रमणकुमार श्रेष्ठ, माधव बास्कोटा, बद्रीबहादुर कार्की, राधेश्याम अधिकारी लगायत थिए।
भिडियो
